किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार उठा रही है कारगर कदम - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा

 पशुपालन और पराली प्रबंधन में बेहतर सुधार कर किसानो की आय में बढ़ोतरी करने का किया जाएगा हर संभव प्रयास

 

चण्डीगढ़: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों की आय बढाने के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है। सरकार पशुपालन और पराली प्रबंधन में बेहतर सुधार करके किसानों की आय में बढ़ोतरी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। महाराणा प्रताप समाज के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

 

श्री श्याम सिंह राणा आज शनिवार को जिला भिवानी की स्थानीय राजपूत धर्मशाला में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा भिवानी एवं चरखी दादरी द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। प्रतिभा सम्मान समारोह में मंत्री ने शिक्षा, खेल व सामाजिक सरोकार के अन्य कार्यों में बेहतर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजपूत समाज के प्रतिभावान लड़के व लड़कियों को प्रशंसा पत्र व नकद राशि देकर सम्मानित किया।

 

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में सरकार सबका साथ- सबका विकास की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा जहां भी अमन, चैन, शांति और अनुशासन होगा वहां पर उन्नति निश्चित तौर पर होगी। उन्होंने उपस्थित प्रतिभावानो से आह्वान करते हुए कहा कि वह राष्ट्र के हित में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे।  तो निश्चित तौर पर समाज के लिए सामाजिक विकास में अहम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

 

प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए विधायक योगेंद्र राणा ने कहा कि देश का भविष्य, समाज का भविष्य और प्रतिभा के धनी लोग हमेशा समाज को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने में अहम योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की धूरी है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। शिक्षित व्यक्ति जीवन भर अपनी प्रतिभा के जरिए समाज के कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। उन्होंने उपस्थित प्रतिभावान लड़के व लड़कियों को आह्वान करते हुए कहा कि वह अपने माता-पिता और समाज के गणमान्य लोगों से संस्कार लेकर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे।  

हरियाणा में टैक्स चोरी करने वालों की सूचना देने वालों को सरकार देगी पुरस्कार

इसके लिए सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग में शुरुआती तौर पर 2 करोड़ रुपये का किया प्रावधान

अब जनता नशा तस्करों की सूचना दे सकेगी पोर्टल पर, मुख्यमंत्री ने पोर्टल बनाने के दिए निर्देश

 सूचना देने वाले की जानकारी रखी जाएगी गुप्त

 

चंडीगढ़(लहू की लौ) हरियाणा में टैक्स चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति/फर्मों की जानकारी देने वालों को सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम व उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इस पहल के लिए आबाकारी एवं कराधान विभाग में शुरुआती तौर पर 2 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया जाएगा।  

 

मुख्यमंत्री आज यहां आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करी की सूचना दे सके। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को भी सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करी को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए मिलकर कार्य करें, ताकि नशे की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।

 

*नकली शराब की तस्करी में संलिप्त लोगों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई*

 

नकली शराब बनाने और इसकी तस्करी में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश देते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने सहित कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान विभाग द्वारा किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को भी अटैच करने की दिशा में भी कार्रवाई की जाए।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स चोरी और नकली शराब के मामलों में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एन्फोर्समेंट कार्रवाई के दौरान यदि मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना या उत्पाद मिलते हैं, तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ पुलिस के साथ तालमेल करते हुए उचित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, अवैध शराब की टैक्स चोरी के प्रावधानों को और कड़ा किया जाएगा। साथ ही, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 में भी बदलाव किए जाएंगे।

 

श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए किए गांवों में शराब के ठेकों को घर, स्कूलों व धार्मिक स्थानों से उचित दूरी पर ही स्थापित किए जाएं और ठेके स्थापित न करने के लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त किया होना अनिवार्य हो। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों की लंबित टैक्स राशि के मामले को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाई जाए।

 

*ओवरऑल जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में पांचवे स्थान पर*

 

बैठक में बताया गया कि ओवरऑल जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में पाँचवे स्थान पर है, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में मुख्य राज्यों में पहले स्थान पर है, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की। बैठक में बताया गया बजट अनुमान 2024-25 में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व एकत्र होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्षों में राजस्व बढ़ाने के लिए नई संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए।

 

बैठक में निर्णय लिया गया कि विभाग की मैनपावर को बढ़ाया जाएगा, ताकि और अधिक प्रभावी ढंग से राजस्व एकत्र किया जा सकेगा। इसके अलावा, आबाकारी एवं कराधान अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भी राज्य सरकार द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा।

 

बैठक में मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव  राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  अनुराग रस्तोगी, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव  देवेंद्र कल्याण, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री अशोक कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा निर्माण मजदूरों के लिए विशेष सहायता की घोषणा*

चंडीगढ़: हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण प्रभावित मजदूरों को सरकार द्वारा साप्ताहिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मजदूरों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है।

 

यह निर्णय पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत लिया गया है, जिसमें एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में पहुंच जाने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथा चरण लागू किया गया था। इस चरण के तहत सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध के कारण बड़ी संख्या में मजदूरों की आजीविका प्रभावित हुई है।

 

श्री अनिल विज ने कहा कि इन मजदूरों को सरकार की ओर से साप्ताहिक निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम इन मजदूरों के साथ खड़े हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आर्थिक कठिनाइयों को कम किया जा सके। यह भत्ता सीधे मजदूरों के बैंक खातों में डाला जाएगा।

 

श्रम मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गए हैं कि वे इस योजना को जल्द से जल्द लागू करें और मजदूरों तक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करें।

 

सरकार की इस पहल से हजारों निर्माण मजदूरों को राहत मिलेगी, जो प्रतिबंधों के कारण अपने काम से वंचित हो गए थे।

लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद नगर परिषद की सफाई व्यवस्था सौ फीसदी ड्रामेबाजी

लोगों के टैक्स का पैसा फिजूल बहाया जा रहा

डबवाली (लहू की लौ) डबवाली में नगर परिषद की लचर सफाई व्यवस्था व  सफाई के नाम पर शहर के गली-चौराहों में लगाए जा रहे कूड़े के ढेर अब असहनीय हो रहे हैं। शहर में अब   नगर परिषद चेयरमैन, ईओ व सैनिटरी इंस्पेक्टर को कानूनी कार्यवाही के चेतावनी नोटिस के भेजने के बाद गली मोहल्लों की सफाई संभव हो रही है।

बता दें कि समूचे शहर की तरह नगर सुधार मंडल पार्क कॉलोनी, (वार्ड 15) में कई-कई सप्ताह तक सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे। वहीं नगर परिषद ने कॉलोनी के मुख्य द्वार व नगर सुधार मण्डल पार्क के आगे कूड़े का डंप लगवा रखा है। जिससे नगर सुधार मण्डल डबवाली द्वारा काटी हुई रिहायशी कॉलोनी में मच्छर-मक्खियों व गन्दगी की भरमार है। शहर व कॉलोनी में दयनीय सफाई व्यवस्था के चलते हुए स्वतन्त्रता सेनानी गुरदेव सिंह शांत के बेटे इकबाल सिंह शांत ने नगर परिषद चेयरमैन, ईओ और सैनेटरी इंस्पेक्टर को ईमेल व व्हाट्सएप से कानूनी कार्यवाही हेतु जमीनी हकीकत की तस्वीरों सहित अग्रिम चेतावनी नोटिस भेज दिया। जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सात दिनों सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं हुई तो वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ वाईनेम न्यायालय में केस दायर करेंगे। 

मसला सिर्फ कॉलोनी में सफाई व्यवस्था का नहीं हैं। शहर में सफाई व्यवस्था पर नगर परिषद द्वारा प्रति माह लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सफाई की स्थिति जीरो है। सफाई के नाम पर सौ फीसदी ड्रामेबाजी हो रही है। सफाई व्यवस्था के जरिये सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। उन्होंने नगर परिषद को विकास को सफाई के नाम पर कथित भ्रष्टाचार व गैर योजनाबद्ध विकास का अड्डा है। नगर परिषद की कमान ग़ैरकाबिल हाथों में है। जिसके चलते चंद अधिकारी खुद को शहर का मालिक होने का भ्रम पाले हुए हैं। नगर परिषद अधिकारी महज अपने कार्यालय तक सीमित हैं। जबकि बाहर शहर में अतिक्रमण व सफाई की व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे घटिया हालात अब असहनीय हो रहे हैं। डबवाली शहर के लोगों का टैक्स का पैसा बेफिजूल बहाया जा रहा है। शहर के लोगों को बिना किसी राजनीति के जागरूकता व एकजुटता से आगे आना चाहिये।

26 Nov. 2024

 

नैना सिंह चौटाला ने निभाया अपना चुनावी वायदा

डबवाली(लहू की लौ)ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि चुनाव हार जाने के बावजूद कोई नेता जनता से किया अपना हर वायदा पूरा कर रहा है। ऐसा ही डबवाली के गांव खुइयांमलकाना में देखने को मिला। जब अपना चुनाव के दौरान किया अपना वायदा निभाते हुए एक जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में शामिल होकर 5100 शगुन व अन्य समान जैसे बेड, अलमारी व अन्य घरेलू जरूरी सामान भेंट किया। गांव खुइयांमलकाना के समस्त जेजेपी कार्यकर्ताओ व परिवार ने नैना सिंह चौटाला व दिग्विजय सिंह चौटाला का धन्यवाद किया है।

गिदडख़ेड़ा गांव में लैंड हुआ पाकिस्तानी जहाजनुमा गुब्बारा, किसान ने किया पुलिस को सूचित

डबवाली (लहू की लौ) गिदडख़ेड़ा गांव में एक पाकिस्तानी जहाजनुमा गुब्बारा चौटाला माईनर की पटरी पर गिर गया। जिसे किसान अमन मान ने खेत में गेंहूं की बिजाई करते हुए देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में गुब्बारे कहां से आ रहें हैं इसकी जांच आईबी द्वारा शुरू कर दी गई है।

अमन मान पुत्र मलकीत ङ्क्षसह ने बताया कि वह खेत में गेंहूं की बुआई के लिए खेत को तैयार कर रहे थे कि करीब 12.30 बजे दिन में एक जहाजनुमा गुब्बारा माईनर की पटरी पर आकर गिर गया जिस पर थोड़ा सा धागा भी बंधा हुआ था और वह हवा तेज होने के कारण उसके खेत में आ गया। जिस पर उसने उस पर ईंट रख दी और सूचना चौटाला पुलिस ओर सदर थाना को दी।

पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने की सूचना पाकर मौके पर डीएसपी रमेश कुमार, थाना सदर प्रभारी ब्रह्म प्रकाश और चौटाला चौकी प्रभारी आंनद कुमार बेनीवाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने सारी स्थिति को जांचा और अमन मान से सारी जानकारी प्राप्त की।

ज्ञातव्य रहे गांव मौजगढ़ में 14 अक्तूबर 2024 को मसीतां रोड़ पर धान के खेत में एक जहाज जैसा पाकिस्तानी गुब्बारा पाया गया था, जिस पर पाकिस्तान का झंडा भी अंकित था। गुब्बारे  पीआईए (पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस) लिखा हुआ था। यह गुब्बारा किसान बूटा सिंह के खेत में पाया गया था जिसका रंग सफेद रंग और हरें में था। इस से पूर्व गौरतलब है कि 1 साल पहले 15 अक्टूबर 2023 को गांव लोहगढ़ में भी ऐसा ही पाकिस्तानी जहाजनुमा गुब्बारा मिला था।

इस बार मिले गुब्बारे का रंग अलग

इस बार गांव गिदडख़ेड़ा में मिले जहाजनुमा गुब्बारे का रंग सफेंद और लाल है जिस पर पाकिस्तान का झंडा तो अंकित है साथ ही उस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है।

पाकिस्तानी जहाजनुमा गुब्बारे के मिलने की सूचना पाकर मौके का निरीक्षण किया गया। उसे सीज कर उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है।

-ब्रह्म प्रकाश, थाना सदर प्रभारी

हरियाणा में बढ़ते बीपीएल परिवार सरकार की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड : कुमारी सैलजा

चंडीगढ़ (लहू की लौ)अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि आर्थिक विकास एवं संपन्नता की दृष्टि से भारत में अग्रणी माना जाने वाला हरियाणा अपने ही एक विभाग- नागरिक संसाधन सूचना डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण एक बिलो पॉवर्टी लाइन (बीपीएल) राज्य बन गया है क्योंकि इसकी कुल आबादी का 70 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गई है। बढ़ते बीपीएल परिवार सरकार की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड है। सरकार को बताना चाहिए कि उनके विकास के दावों के बावजूद इतनी बड़ी आबादी गरीब कैसे हो गई?

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि हैरानी की बात यह भी है कि जिन निर्धन लोगों को वास्तव में बीपीएल कार्ड और उसका लाभ मिलना चाहिए था वह उनको नहीं मिला। बीते साल ही जारी प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। जहां पर प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,96,685 रुपये होने का दावा किया जा रहा है तो फिर इतने बीपीएल लोग कैसे हैं और कहां से आ गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। दस साल में भाजपा ने हरियाणा की 70 प्रतिशत आबादी को गरीब बना दिया। अब सरकार इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ते बीपीएल परिवार सरकार की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड है। सरकार को बताना चाहिए कि उनके विकास के दावों के बावजूद  इतनी बड़ी आबादी कैसे गरीब  हो गई?  

उन्होंने कहा कि अगर डाटा में हेरफेर के कारण बीपीएल लोगों की संख्या बढ़ी है तो उन सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराकर दंडित करना चाहिए। अगर परिवार पहचान पत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी आय घोषित करता है तो उसके सत्यापन की जिम्मेदारी सरकार की बनती है पर शायद इसी जांच तक नहीं करवाई जाती। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर अपना पक्ष जनता के समक्ष जरूर रखना चाहिए कि क्या प्रदेश में बीपीएल लोगों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, एक ओर प्रति व्यक्ति आय बढऩे का दावा किया जा रहा है तो बीपीएल लोग कहां से बढ़ रहे हैं। हरियाणा की कुल आबादी दो करोड़ 80 लाख आंकी जा रही है, दिसंबर 2022 में 1.24 करोड़ बीपीएल लोग थे जो अब बढक़र 1.98 करोड हो गए हैं।

सरकार के कहने पर बिजाई की मंूग की फसल अब एमएसपी पर बेचने के लिए अधिकारियों के चक्कर निकाल रहे किसान

मूंग की फसल एमएसपी पर खरीद करवाने को लेकर उपायुक्त को सौंपा शिकायत पत्र, दी आंदोलन की चेतावनी

डबवाली (लहू की लौ ) हरियाणा सरकार अलग अलग फसल की बिजाई करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन किसान अपनी अलग बिजाई की हुई फसल को बेचने के लिए अधिकारियों के वायदों में उलझ कर परेशान हो गया है।  यहां उसे इधर उधर भडक़ना पड़ रहा है। साथ ही उसे अपनी जेब से पैसा खर्च कर फसल को बेचने के प्रयास करते हुए कभी डबवाली तो कभी सिरसा के चक्कर निकालने पड़ रहे हैं। 

यह आरोप गांव राजपुरा रत्ताखेड़ा के किसान आत्मा पुत्र सीता राम ने लगाये हैं। एमएसपी पर खरीद के लिए उपायुक्त को मांग पत्र सौपा है।

मूंग फसल की एमएसपी पर खरीद करवाने को लेकर गांव राजपुरा व गोरीवाला के किसानों ने जिला उपायुक्त को शिकायत पत्र में किसानों आत्मा राम पुत्र  सीताराम, विनोद कुमार पुत्र सीता राम, सन्दीप पारीक पुत्र आत्मा राम, अनीता पत्नी भीम सैन, हरकोरी पुत्री ओंकारमल, दर्शना देवी पुत्री खेतपाल सहित समस्त ग्रामीणों ने बताया कि वे गांव राजपुरा उपतहसील गोरीवाला व जिला सिरसा के स्थाई निवासी हैं। 

हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद किए जाने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हंै, लेकिन मंडियों में अधिकारियों द्वारा किसानों की फसलों की बेकद्री की जा रही है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल दर्ज करवा रखी है। वे तीन बार सिरसा अनाज मण्डी की हैफेड की दुकान नं. 13 पर 2 बार मूंग की फसल का सैंपल लेकर आए व एक बार फसल की भरी हुई ट्रॉली लेकर आए, लेकिन अधिकारी हमारी फसल को लेने से मना कर देते हंै।

किसानों ने कहा कि उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ इस फसल को बोया था, लेकिन फसल की एमएसपी पर खरीद न होने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उपायुक्त ने डीएम हैफेड मांगेराम को बुलाया था और उन्हें आदेश भी दिए थे, परंतु डीएम हैफेड का कहना है कि खरीद के बाद मूंग की फसल सीडब्ल्यूसी के वेयर हाउस में लगती है, जिसमें वेयर हाउस में तैनात रजनी मैडम इन्हें लगवाने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है की मूंग का सैंपल ठीक नहीं है, जबकि किसानों ने कहा कि फसल में कोई खराबी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों द्वारा किसानों को बेवजह तंग किया जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त से गुहार लगाई कि हैफेड अधिकारियों को निर्देश देकर उनकी मूंग की फसल को एमएसपी पर खरीद करवाएं, ताकि किसानों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं किसानों ने चेतावनी भी दी है कि अगर एमएसपी पर फसल खरीद नहीं हुई तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

सरकार के कहने पर मंूग की फसल की बिजाई की

किसान आत्मा राम के अनुसार सरकार के कहने पर उसने मूंग की फसल बिजाई की थी। अब जब पक्क गई तो डबवाली हैफड़ के अधिकारियों ने गोदाम ना होने का कह सिरसा मंडी में भेज दिया। लेकिन वह सिरसा गया तो वहां भी उसे परेशान किया जा रहा है। वह फसल के साथ मंडी में पहुंचता है पर उसकी मूंग की फसल एमसपी पर लेने के लिए अधिकारी आना कानी कर रहे हैं। वह वापिस अपने गांव आ ट्रेक्टर ट्राली लेकर आ जाता है। जिससे उसका हजारों रूपये जेब से लग गया है। 

30 एकड़ में की मंूग की बिजाई

आत्मा राम के अनुसार उसने 30 एकड़ में मंूग की बिजाई की है। जिससे 100 क्विंटल के करीब झाड़ हुआ है। वह इसे बेचने के लिए मंडियों और अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। जब उसने उपायुक्त से शिकायत की तो उसका 70 क्विंटल का टोकन कटा है। अब भी उसे उम्मीद नहीं है कि उसकी फसल अधिकारी एमएसपी पर खरीद करेंगे।
 

डबवाली में मंूग की खरीद करने की मांग

किसानों ने डबवाली की अनाज मंडी में मंूग की खरीद शुरू करने की मांग की है। ताकि उन्हें अपनी फसल औने पौने भाव में ना बेचनी पड़ी। किसानों के अनुसार ऐलनाबाद में ही खरीद होती है। नहीं तो किसानों को राजस्थान के नौहर में मंूग बेचने के लिए जाना पड़ेगा। उन्हें एमएसपी से करीब 1800 रूपये प्रति क्विंटल कम रेट पर फसल बेचनी पड़ेगी। जिससे उन्हें लाखों रूपये का नुक्सान उठाना पड़ेगा।

पूर्व विधायक की नर्सरी में फांसी पर लटका मिला ट्रैक्टर चालक

10 रुपये सैंकड़ा ब्याज पर लिये थे 80 हजार रुपये

डबवाली (लहू की लौ) तेजाखेड़ा में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अमित सिहाग की अमित फ्रूट नर्सरी में वीरवार शाम को एक ट्रैक्टर चालक बलकरन सिंह फांसी पर लटका हुआ पाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी रमेश कुमार, थाना सदर प्रभारी ब्रह्म प्रकाश और चौटाला पुलिस प्रभारी आनन्द बेनीवाल के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर जांच के लिए पहुंचे।

घटना का विवरण

कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अमित सिहाग की नर्सरी में पिछले चार महीनों से गंगा गांव का एक परिवार काम कर रहा था। बलकरन सिंह पुत्र जगदीप सिंह इस नर्सरी में ट्रैक्टर चालक के रूप में कार्यरत था और उसकी पत्नी बलजीत कौर भी वहां काम करती थी। वीरवार शाम को बलकरन सिंह नर्सरी में बने एक कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया। इस घटना से वहां हडक़ंप मच गया।

मृतक के छोटे भाई जयकरण ने पुलिस को बताया कि बलकरन ने 10 रुपये सैंकड़ा की ब्याज दर पर 80 हजार रुपये का कर्ज लिया था। समय पर किश्तें चुकाने के बावजूद ब्याज की दर अधिक होने के कारण कुल देय राशि मूल राशि से ज्यादा हो गई, जिससे बलकरन पर कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ता गया। जयकरण के अनुसार, इसी दबाव के चलते बलकरन ने आत्महत्या की होगी।

मृतक की पत्नी बलजीत कौर ने भी पुलिस को बताया कि फाइनेंसर द्वारा बार-बार पैसे की मांग की जा रही थी, जिससे उनका परिवार परेशान था। कर्ज चुकाने की समस्या के कारण ही वे परिवार सहित नर्सरी में काम करने आए थे, लेकिन कर्ज का दबाव इस कद्र बढ़ गया कि उनके पति ने आत्महत्या कर ली।

घटना कांग्रेस नेता की नर्सरी में होने के कारण डीएसपी रमेश कुमार ने सीन ऑफ क्राइम के फॉरेंसिक एक्सपर्ट अजमेर सिंह को बुलाकर जांच करवाई। पुलिस ने मृतक की पत्नी और भाई के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पैसा मिले तो नशा तस्कर का रिमांड नहीं लेती पुलिस

कालांवाली थाना में सामने आया मामला, आरोपित के भाई ने किया आइओ का स्टिंग

डबवाली(लहू की लौ)पैसा मिल जाए तो पुलिस नशा तस्करी के आरोपित का रिमांड लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। ऐसा मामला कालांवाली थाना से सामने आया है। नशा तस्करी में पकड़े गए आरोपित के भाई ने पुलिस का स्टिंग कर डाला। स्टिंग 9 जून 2020 को कालांवाली थाना में किया गया। स्टिंग में मामले के आइओ पूनम चंद उससे पैसे पकड़ते नजर आ रहे हैं। आइओ अधिक पैसों के लिए दबाव बना रहा है। वीडियो में वह साफ कह रहा है कि ऊपर से लट्ठ है, आपके वाले को बचा रहा हूं।
स्टिंग करने वाले गांव सिंघपुरा निवासी सूबा सिंह ने पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत भेजकर पूनम चंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उसने एंटी नारकोटिक सैल सिरसा के तीन कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
सूबा सिंह के अनुसार उसके भाई कुलदीप के खिलाफ 8 जून को राजनीतिक साजिश के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों पर झूठा मुकद्दमा बनाने की धमकी दी थी। नारकोटिक सैल ने 2 लाख रुपये की मांग की थी। सेटिंग 90 हजार रुपये में हुई थी। आढ़ती से पैसे लेकर उसने सैल को दिए थे। उसके बाद आइओ पूनम चंद ने पैसों की मांग की थी।
9 जून को कालांवाली थाना में पूनम चंद को छह हजार रुपये देते हुए वीडियो बनाई है। वह जांच अधिकारी के समक्ष वीडियो प्रस्तुत करेगा। बता दें, 8 जून को एंटी नारकोटिक सैल सिरसा के एएसआइ अशोक कुमार ने तलवंडी साबो निवासी हरदीप, सिंघपुरा निवासी कुलदीप को नशे में प्रयोग होने वाली 3000 गोलियों समेत काबू किया था। कालांवाली थाना में दर्ज हुई एफआइआर में पुलिस ने जिक्र किया था कि बरामद नशे में उपरोक्त दोनों पार्टनर हैं।

वीडियो में आइओ पूनम चंद तथा शिकायतकर्ता की बातचीत के मुख्य अंश
आइओ : कितने हैं।
शिकायतकर्ता : छह हजार हैं।
आइओ : छह से काम नहीं चलेगा, 10 तो करने पड़ेंगे (जेब में पैसे डालते हुए)। मैंने उसे 10 का कहा है। इतने तो उसे देने पड़ेंगे। मेरी बात सुन ले भाई, साहब कहता है रिमांड लिया दोनों का। मैंने कहा कि छोड़ो एक का ही रिमांड लूंगा। तेरी कसम मैं झूठ नहीं बोलता।
शिकायतकर्ता : परमात्मा की कसम बड़ी मुश्किल से इक्ट्ठे करके लाए हैं।
आइओ : मेरे भाई मुझे शाम तक दे दे, मैंने इनको पेश करना है।
शिकायतकर्ता : शाम तक कर देंगे। ये दोनों के कपड़े हैं। दूसरे का रिमांड भी न लो। उससे भी कुछ दिला देंगे।
आइओ : मेरी मजबूरी है, ऊपर से लट्ठ है। आपके वाले को बचा रहा हूं।



फस्र्ट आइओ से जांच सेकंड आइओ के पास आती है। मेरा काम वेरिफाइ करना होता कि कितना नशा पकड़ा है। आरोपितों ने नहीं बताया कि उससे पैसे मांगे गए थे। किसी तरह के स्टिंग के बारे में जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी।
-राजा राम, प्रभारी, कालांवाली थाना

शिकायतकर्ता क्रीमिनल हैं। कुछ समय पहले मुखबरी के आधार पर मैंने संबंधित के घर छापा मारा था। उस समय गोलियां तो नहीं मिली, लेकिन नजायज शराब बरामद हुई थी। कालांवाली थाना में मुझे आधार कार्ड की फोटो कॉपी देने आए थे। अन्य जो वार्तालाप हुआ है, वह व्यक्तिगत मैटर है। पुलिस कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया है। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, न ही किसी से लिया है।
-आइओ पूनम चंद, सिंघपुरा पुलिस चौकी 

शेरगढ़ में पेयजल में आ रहे पक्षियों के पंख

डबवाली (लहू की लौ) गांव शेरगढ़ के निवासी हनुमान कड़वासरा ने बताया कि उनके घर में लगी मोटर में मुर्गी के पंख आने से मोटर बार बार खराब हो रही है।
शिकायतकत्र्ता ने बताया कि करीब एक माह से उसके साथ यह हो रहा है। उसने यह भी बताया कि उसने वॉटर वक्र्स के स्थानीय कर्मचारी से इस संदर्भ में शिकायत की तो उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिकायतकत्र्ता ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से उसकी इस समस्या का हल निकालने का अनुरोध किया है। 

हरियाणा में महाविद्यालय में परीक्षाएं 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक आयोजित करने का निर्णय

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों में अंतिम वर्ष की कक्षा में पढऩे वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं पारंपरिक तरीके से 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन परीक्षाओं के परिणाम 7 अगस्त 2020 तक घोषित किए जाएंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के अंतिम वर्ष की कक्षा में पढऩे वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं पहले की तरह करवाने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दौरान भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजिंग आदि का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के लिए छात्रावास नहीं खोले जाएंगे, लेकिन सामाजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा से बाहर के जो विद्यार्थी इस दौरान कोई परीक्षा नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए पिछली सभी परीक्षाओं का औसत लिया जा सकता है या वे बाद में खुद परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा देने या ग्रेड में सुधार के लिए विकल्प चुन सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इंटरमीडिएट समैस्टर के सभी विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे, जिसमें उनके पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत को वर्तमान समैस्टर के आंतरिक मूल्यांकन या असाइनमेंट के 50 प्रतिशत अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि यदि कोई विश्वविद्यालय कैंपस डिपार्टमैंटस के ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा लेने का इरादा रखता है, तो वह ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिन विद्यार्थियों का कोई पेपरबकाया है तो उन्हें परीक्षा से छूट देकर अगले समैस्टर में प्रमोट किया जा सकता है और रि-अपीयर आगे ले जा सकते हैं।
प्रवक्ता के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को केवल आंतरिक मूल्यांकन की गणना के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जहां पर प्रैक्टिकल परीक्षाएं अभी तक संचालित नहीं हो पाई हैं वहां पर विद्यार्थियों की पिछली सभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं के औसत आधार पर या पिछली समैस्टर में थ्योरी की परीक्षाओं के औसत 80 प्रतिशत अंकों का आधार माना जा सकता है, इनमें जिसमें भी अधिक अंक बनते हैं उसको आधार मान सकते हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों द्वारा अपने 'यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमैंटसÓ में एडमिशन व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के कॉलेजों के लिए पहले की तरह केंद्रीकृत ऑनलाइन एडमिशन किए जाएंगे।

पंजाब-राजस्थान ने सील की सीमा, हरियाणा के सीमावर्ती इलाके की मुश्किलें बढ़ी

पंजाब-राजस्थान ने सीमा सील करके हरियााणा के सीमावर्ती इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात यह हो गई है कि राजस्थान में आसानी से प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन वापिस आने के लिए ई-पास लेना होगा। जो आसानी से नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे ही हालात पंजाब ने पैदा कर दिए हैं। वीकेंड पर पंजाब खुला होगा, पर सीमाएं सील होंगी। ऐसे में जिला सिरसा खासकर डबवाली इलाके के कामकाजी लोग भी पंजाब में प्रवेश नहीं कर पा रहे। पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि जरुरी होने पर ही ई-पास दिया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में सीमावर्ती इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

डबवाली(लहू की लौ)राजस्थान के बाद दूसरे पड़ौसी सूबे पंजाब ने भी सीमाएं सील कर दी हैं। पंजाब में वीकेंड पर शनिवार तथा रविवार को यह व्यवस्था लागू रहेगी। नई व्यवस्था के मुताबिक अंतरराजीय तथा अंतरजिला आवाजाही के लिए ई-पास जरुरी कर दिया गया है। इस दौरान मेडिकल इमरजेंसी में आने-जाने के लिए छूट तय की गई है। शनिवार को पहले दिन डबवाली से सटे पंजाब के जिला श्री मुक्तसर साहिब तथा बठिंडा की सीमा पर पुलिस तैनात रही। हरियाणा के लोगों की एंट्री नहीं मिली। ऐसे में लोगों ने बठिंडा या श्री मुक्तसर साहिब जाने के लिए चोर रास्तों का सहारा लिया। इधर राजस्थान की सीमा भी सील रही। लेकिन पंजाब की तरह सख्ती नहीं बरती गई। बाहरी व्यक्तियों को स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश करने दिया जा रहा था। राजस्थान से वापिस लौटने के लिए ई-पास जरुरी किया गया है।
शनिवार को बठिंडा रोड पर एएसआइ जरनैल सिंह के नेतृत्व में पुलिस तैनात थी। किसी को सीमा पार नहीं करने दी जा रही थी। डबवाली के गांव मटदादू से कार पर जा रहे छह लोगों को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस उनका चालान काटने को तैयार हो गई। ग्रामीणों ने जब बताया कि वे किसी के अंतिम संस्कार में शरीक होने जा रहे हैं तो पुलिस ने उन्हें जाने दिया। इधर मलोट रोड पर एएसआइ गुरदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस नाका लगाए हुए थी। यहां जाम जैसी स्थिति दिखाई दी। ई-पास देखकर ही पुलिस ने लोगों को जाने दिया। अन्य गाड़ी चालकों को वापिस भेज दिया।

गजटिड छुट्टियों वाले दिन आवाजाही के लिए ई-पास जरुरी कर दिया गया है। शेष पांच दिनों के लिए पुरानी व्यवस्था ही रहेगी।
-जिला मजिस्ट्रेट
बी. श्रीनिवासन, बठिंडा (पंजाब)

राजस्थान में इंट्री के लिए ई-पास की जरुरत नहीं। प्रदेश से वापिस लौटने या प्रदेश के नागरिक को बाहर जाने के लिए ई-पास जरुरी है।
-एसडीएम मांगी लाल सुथार, संगरिया (राजस्थान)

डबवाली में परेशानी बढ़ा रहे पंजाब से आ रहे बेसहारा पशु

8 मई 2020 को वीसी के जरिए मुख्यमंत्री के समक्ष उठा था मुद्दा
एक माह बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर नंदीशाला ने भेजी शिकायत

डबवाली(लहू की लौ)पड़ौसी सूबे पंजाब से बेसहारा पशु लगातार डबवाली में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मामला करीब एक माह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष उठ चुका है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर हालात यह हैं कि पशु हर रोज किसी को घायल कर रहे हैं। एकता नगरी की गली नं. 6 में लगातार दो मामले सामने आ चुके हैं। सिरसा रोड स्थित नंदीशाला मंडी डबवाली के प्रबंधकों ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर कार्रवाई करने की मांग की है।
शिकायत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने 8 मई 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हरियाणा को बेसहारा गौधन मुक्त करने, गौशालाओं तथा नंदीशालाओं के प्रबंधन में आ रही समस्याओं पर विचार किया था। इसमें यह समस्या उभरकर सामने आई थी कि यहां पर अन्य राज्यों की सीमा हरियाणा से लगती हैं, वहां पर पड़ौसी सूबों से बेसहारा गौधन हरियाणा में प्रवेश करता है। डबवाली की सीमा पंजाब से लगती है। इसलिए पंजाब राज्य से बेसहारा गौधन हरियाणा में धकेला जाता है। नंदीशाला प्रबंधकों ने शिकायत के जरिए मुख्यमंत्री को बताया है कि डबवाली से करीब एक किलोमीटर दूरी पर पंजाब पशु मंडी आयोजित करता है। यहां पर किसान पशु बेचने के लिए आते हैं। साथ ही बेसहारा पशुओं को डबवाली सीमा में छोड़ दिया जाता है। हालांकि भारत सरकार की अधिसूचना के मुताबिक अंतरराजीय सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर कोई भी राज्य पशु मंडी का आयोजन नहीं कर सकता। इसके बावजूद पशु मंडी संचालित हो रही है।

8 मई को वीसी के जरिए यह मुद्दा सीएम हरियाणा के समक्ष उठा चुका हूं। इसके बावजूद न तो सरकार न कोई कदम उठाया, न ही विभाग ने। इसलिए मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर डबवाली की सीमा के पास लगने वाली पशु मंडी को बंद करवाने की मांग की गई है। साथ ही डबवाली शहर में आ रहे बेसहारा गौधन को रोकने के लिए प्रशासन के माध्यम से सख्त कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री से अपील की गई है।
-विनोद बांसल, प्रधान, नंदीशाला मंडी डबवाली

घर से पढ़ाओ अभियान.... बच्चे ढाणी में बैठे-बैठे पढ़ें, इसलिए जेबीटी ने गिफ्ट किया एंड्रॉयड मोबाइल

पाठशाला में इकलौते टीचर हैं संजीव बिश्नोई, पहली से पांचवीं में पढ़ते हैं 15 बच्चे

डबवाली(लहू की लौ) घर से पढ़ाओ अभियान तभी कारगर साबित होगा, जब बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल होगा। गांव अबूबशहर की ढाणी गुरुनानक में बनी पाठशाला में कार्यरत जेबीटी संजीव बिश्नोई ने यह बात गांठ बांधते हुए बच्चों को हजारों रुपये कीमत का एंड्रॅायड मोबाइल गिफ्ट किया है। जिसकी सहायता से पांच ढाणियों के आठ बच्चे हर रोज लाइव क्लासिज लगा रहे हैं।
दरअसल, संजीव बिश्नोई जिस पाठशाला में कार्यरत हैं। वहां पहली से पांचवीं तक 15 बच्चों ने दाखिला ले रखा है। सभी बच्चे साथ सटी ढाणियों से ताल्लुक रखते हैं। पाठशाला में वे इकलौते अध्यापक हैं। उन्होंने बच्चों को घर बैठे पढ़ाना शुरु किया तो पता चला कि आकाशदीप, दलजीत, किरणजीत, अकवीर, चंचल, लवप्रीत आदि के पास एंड्रॉयड फोन ही नहीं है। शिक्षा विभाग के अभियान को सफल करने के लिए उन्होंने बाजार से मोबाइल खरीदा। एक बच्चे के परिजनों की आइडी लेकर सिम एक्टिवेट करवा दिया। फिर क्या था, सीधे ढाणी में पहुंच गए। आठ बच्चों को एक साथ मोबाइल गिफ्ट किया। उन्हें वाट्सएप या लाइव कॉल की जानकारी दी। हर रोज शाम को आठों बच्चे एक स्थान पर इक्ट्ठे होते हैं। शाम 5 बजे लाइव क्लास लगती है। उपरोक्त प्रयास की बदौलत शिक्षा विभाग ने प्रशंसा पत्र दिया है।

पाठशाला से करीब ढाई किलोमीटर की दूरी पर पांच ढाणियां एक-दूसरे से सटी हुई हैं। ढाणियों के आठ बच्चों के परिजन सुबह ही दिहाड़ी पर चले जाते हैं, देर शाम को घर वापिस लौटते हैं। बच्चों ने समस्या उसे बताई थी। उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए मैंने एंड्रॉयड मोबाइल खरीदकर दिया है। अब बच्चों को पढऩे में कोई परेशानी नहीं हुई।
-संजीव बिश्नोई, जेबीटी
ढाणी गुरुनानक नगर पाठशाला, गांव अबूबशहर

राजस्थान सीमा से लाइव राजस्थान ने शहरी क्षेत्र में प्रवेश रोका, बाइपास से इंट्री कर सकते हैं हरियाणा-पंजाब के लोग

बाइपास पर पहचान पत्र दिखाकर स्क्रीनिंग के बाद राजस्थान दे रहा प्रवेश

पड़ौसी सूबे के मूल निवासियों को अधिक परेशानी, बाहर जाने के लिए अनुमति जरुरी हुई

डबवाली (लहू की लौ) हरियाणा-पंजाब के लोगों के लिए राजस्थान में इंट्री बैन नहीं है। स्क्रीनिंग के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। सीमा पर उन्हें पहचान पत्र दिखाना होता है, वे कहां जा रहे हैं, सिर्फ यहीं बताना होता है। पड़ौसी सूबे ने स्थानीय नागरिकों के लिए सीमा सील की है। स्थानीय नागरिक बिना पास राजस्थान से बाहर नहीं जा सकते।
लाइव रिपोर्ट :
हरियाणा के आखिरी छोर पर स्थित गांव चौटाला से करीब चार किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान पुलिस ने स्वामी केशवानंद महाविद्यालय ग्रामोत्थान के सामने सीमा सील कर रखी है। किसी को संगरिया शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। राजस्थान पुलिस के 8-10 जवानों के साथ-साथ भारत स्काऊटस के वॉलंटियर्स योगेश के नेतृत्व में डयूटी कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब के अतिरिक्त राजस्थान के मूल निवासी को भी इस गेट से इंट्री नहीं दी जा रही। लोग राजस्थान के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र तक दिखा रहे हैं, सभी को संगरिया बाइपास के रास्ते से आने के लिए कहा जा रहा है। यह गेट केवल उनके लिए ही खोला जा रहा है, जिनके पास सूबे से बाहर जाने के लिए राजस्थान सरकार की अनुमति है। संगरिया के मूल निवासी हरप्रीत को गेट पर रोका गया है। कार में उसके साथ उसकी पत्नी तथा बच्चा है। तीनों चौटाला से वापिस घर जा रहे हैं। उन्हें आगे नहीं बढऩे दिया जा रहा। बाइक पर पत्नी, बच्चे संग बठिंडा से लौटा संगरिया का रमेश कुमार भी जाम में फंसा हुआ है। उसका कहना है कि वह ससुराल गया था। पंजाब, हरियाणा सीमा क्रॉस करने में मुझे कोई परेशानी नहीं आई। अपने सूबे पहुंचा हूं तो सीमा पर रोक लिया गया। कहते हैं कि संगरिया बाइपास के रास्ते आओ।

राजस्थान से बाहर जाने वालों को परमिशन जरुरी है। अन्य प्रदेशों से आने वालों को शहर की सीमा पर रोका जा रहा है। उन्हें संगरिया बाइपास से आने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि वहां स्क्रीनिंग हो रही है। राजस्थान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। हां, बसें तो पूरी तरह से बंद हैं।
-अनिल कुमार
(संगरिया शहर की सीमा पर तैनात राजस्थान का अध्यापक)

राजस्थान को सुरक्षित रखने के लिए हम वालंटियर्स सेवारत हैं। हमारा कार्य लोगों को जागरुक करना है। संगरिया शहर के प्रवेश द्वार को बंद किया गया है। यहां से किसी को इंट्री नहीं दी जा रही।
-योगेश कुमार, भारत स्काऊट

एक हफ्ते के लिए राजस्थान सीमा सील, हरियाणा रोड़वेज को नो एंट्री

सीमाएं सील होते ही लगा जाम, वापिस भेजे वाहन
नाके लगाकर नियंत्रित होगा यातायात, जांच व स्वीकृति के बाद होगा आवागमन

डबवाली(लहू की लौ)राजस्थान में कोरोना महामारी मामलों में वृद्धि होने से बुधवार को हरियाणा व पंजाब सीमाएं बंद होने के साथ नाकाबंदी दौरान गहनता से छानबीन करने व बिना स्वीकृति वाहनों को वापिस भेजने का दौर शुरु हो गया। दोपहर में संशोधित आदेश के बाद आवागमन को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया। हरियाणा सीमा से सटे इलाके रतनपुरा तिराहे से हरियाणा, दिल्ली व पंजाब की ओर, ग्रामोत्थान कॉलेज के पास हरियाणा ढाबां व हरिपुरा के पास से पंजाब व हरियाणा तथा माला रामपुरा में पंजाब सीमाओं पर अंतरराज्यीय आवागमन को पुलिस चैक पोस्ट लगा कर यातायात को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया है। बिना अनुमति-पत्र के राजस्थान में अन्य राज्य के लोगों को प्रवेश नहीं दिया। राज्य से बाहर जाने वालों को बिना पास जाने की अनुमति नहीं दी गई। अचानक आए आदेश के चलते मानवीय दृष्टिकोण से विशेष परिस्थितियों में  कुछ देर राहत दी गई। कॉलेज नाके पर अध्यापक अनिल व जोगेंद्र, हवलदार गुरतेज सिंह तथा दो आरएसी जवान तैनात हैं। यहां नाकाबंदी होने के साथ दोनों ओर तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हरियाणा रोड़वेज, कुछ निजी वाहनों समेत इधर से हरियाणा की ओर जा रही बसों को वापिस भेज दिया। नाकाबंदी की व्यवस्था सात दिनों के लिए प्रारंभिक तौर पर लागू की गई है।

विफलता छिपाने के लिए सीमाएं सील करना है औचित्यहीन
उधर झोरड़ खाप ने राजस्थान की सीमाओं को सील करने को औचित्यहीन बताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झोरड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसा निर्णय लिया है। प्रदेश में बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या चिंता पैदा करती है लेकिन एकाएक निर्णय से पहले लोगों की परेशानियों की अनदेखी की गई। श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, रावतसर, हनुमानगढ़, संगरिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या ना के बराबर है।

हरियाणा में कोई रोक टोक नहीं
इधर राजस्थान सीमा से सटी हरियाणा सीमा आवाजाही के लिए खुली हुई है। कोई रोक टोक नहीं है। चौटाला सीमा पर तैनात डयूटी मजिस्ट्रेट सुनील जोशी ने बताया कि राजस्थान में सख्ती बरती जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से सीमा सील सम्बन्धी कोई आदेश पारित नहीं है।

राजस्थान के अधिकारी बोले-हरियाणा रोड़वेज पुन: ना आएं
हरियाणा रोड़वेज की बस दोपहर को डबवाली से हनुमानगढ़ के लिए चली थी। दोपहर बाद करीब 1 बजे संगरिया बायपास पर रोक लिया गया। बस को बिट्टू सिंह चला रहा था, जबकि परिचालक रणबीर सिंह तैनात था। बस में करीब 22 सवारियां मौजूद थी। राजस्थान के अधिकारी ने कहा कि बस को पुन: ना लाया जाए। हालांकि उन्होंने रोड़वेज में सवारियों होने के कारण बस को जाने दिया। डबवाली सबडिपो के अधिकारी सुच्चा सिंह ने कहा कि राजस्थान में बस को रोका गया है। उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद ही वीरवार को बस रवाना होगी।

भूजल रिचार्जिंग के लिए 1000 बोरवेलों का निर्माण करवाने की घोषणा

 चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हितों और भावी पीढ़ी के लिए भू-जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई योजना मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में जानकारी देते हुए आज राज्य में भूजल रिचार्जिंग के लिए 1000 बोरवेलों का निर्माण करवाने की घोषणा की। इस  योजना की शुरुआत रतिया, इस्माइलाबाद और गुहला खंडों से की जाएगी।
इन योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री ने आज यहां सैक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दी। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बोरवेल पर लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।  इस योजना के तहत 90 प्रतिशत खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना पड़ेगा और बोरवेल बनाने के बाद इसे किसानों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान-बाहुल्य क्षेत्रों में भूजल स्तर 81 मीटर से नीचे चला गया है जोकि 10 साल पहले 40 से 50 मीटर हुआ करता था।
मनोहर लाल ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को न केवल किसानों ने सराहा क्योंकि यह न केवल उनके हित में है बल्कि यह भावी पीढिय़ों के लिए भी लाभदायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ कृषि भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्राथमिक क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 17 लाख किसान परिवारों की सहायता और आर्थिक विकास सरकार की जिम्मेवारी है और हम इसके लिए योजनाएं बना रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने अब तक किसानों को केवल राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि वे किसानों को अपना मित्र और भाई मानते हैं तथा किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार की प्राथमिकता किसानों का हित और उनकी खुशहाली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण की ''मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का शुरू में विरोध हुआ। विपक्ष समेत कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, परंतु किसान इस योजना की गंभीरता को समझते हुए स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं और अब तक 58,421 हैक्टेयर क्षेत्र में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए लगभग 53,000 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए 1,00,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भी अब समझ गए हैं कि जमीन के साथ ही पानी की अपनी विरासत भावी पीढ़ी को देकर जाएं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष को मेरा पानी मेरी विरासत योजना का विरोध करने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रतिया, इस्माइलाबाद और गुहला खंड घग्गर नदी के निकट होने के कारण बाढग़्रस्त क्षेत्र में आते हैं, इसलिए सरकार ने किसानों को कुछ छूट दी है। उन्होंने कहा कि किसान यदि इस योजना के तहत स्वयं को पंजीकृत करता है तो उनका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी सरकार द्वारा भरा जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार किसानों को बागवानी को अपनाने के लिए भी 30 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि देगी।
मनोहर लाल ने कहा बेहतर जल प्रबंधन के चलते राजस्थान की सीमा से सटे दक्षिण हरियाणा के नांगल चौधरी, सतनाली व लोहारू जैसे क्षेत्रों में हम ऐसी-ऐसी टेलों तक पानी पहुंचाने में सफल रहे हैं, जहां पिछले 25-30 वर्षों से पानी नहीं पहुंचा था। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसी 300 टेलों में से 293 टेलों में पानी पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरे नहरी तंत्र का जीर्णोद्धार तीन चरणों में किया जा रहा है। पश्चिमी-यमुना नहर के जीर्णोद्धार पर लगभग 2200 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं और इसके दो चरणों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि वर्ष 2022 तक तीन चरणों का कार्य पूरा किया कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, लखवार, किशाऊ व रेणुका बांधों से भी हरियाणा को 47 प्रतिशत पानी मिलेगा और इस प्रकार हरियाणा की पानी की क्षमता 17500 क्यूसिक से बढकऱ 23,500 क्यूसिक हो जाएगी और इस तरह प्रदेश को 6000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार गन्ना उत्पादक किसानों को भी समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश की 11 सहकारी चीनी मिलों और 3 प्राईवेट चीनी मिलों की पिराई क्षमता चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में सभी चीनी मिलों की पिराई क्षमता 24,800 टीसीडी थी, जो आने वाले वर्षों में बढ़कर 32,100 टीसीडी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीनी मिलों में चीनी रिकवरी 10 प्रतिशत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों का बेहतर प्रबन्धन हो और यह लाभ में चलें, इसके लिए तीन चीनी मिलों के प्रबन्ध निदेशक आऊटसोर्सिंग पर लगाए जाएंगे, जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव हो।

हरियाणा में बनेगे पांच नयें पुलिस रेंज मुख्यालया और छ: साईबर क्राइम स्टेशन

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में पांच पुलिस रेंज मुख्यालयों और कमिश्नरेट, फरीदाबाद में छ: नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के लिए 14.38 करोड़ से अधिक और साइबर अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 1.44 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में पंचकूला और गुरुग्राम कमिश्नरेट में दो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं। साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की संख्या, प्रकृति और जटिलता को देखते हुए इन शिकायतों के निपटान के लिए पुलिस कमिश्नरेट तथा रेंज स्तर पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की आवश्यकता है। प्रशासनिक विभाग (गृह) ने राज्य में छ: और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, फरीदाबाद, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, साउथ रेंज, रेवाड़ी, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, रोहतक रेंज, रोहतक, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हिसार रेंज, हिसार, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, करनाल रेंज, करनाल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अंबाला रेंज, अंबाला शामिल हैं।