08 जून 2020

हरियाणा में कोरोना के आज 406 नये केस, अब तक 39 मौत, देखें मेडिकल बुलेटिन


पंजाब-राजस्थान की गेहूं न आने से गड़बड़ाया खरीद का गणित

पिछले वर्ष से 13.16 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद कम हुई
डबवाली(लहू की लौ)गेहूं की सरकारी खरीद बंद हो गई है। इस बार सरकारी खरीद एजेंसियों ने 21 लाख 17 हजार 373 क्विंटल गेहूं खरीद किया है। जोकि पिछले वर्ष के मुकाबले 13 लाख 16 हजार 69 क्विंटल कम है। वर्ष 2019-20 में कुल 34 लाख 33 हजार 442 क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी। इसकी वजह पंजाब तथा राजस्थान की गेहूं को हरियाणा में दाखिल न होना बताया जा रहा है। पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना करें तो स्थिति साफ हो जाती है। पंजाब से सटे डबवाली, देसूजोधा तथा चट्ठा खरीद केंद्र पर पिछले वर्ष 12 लाख 02 हजार 860 क्विंटल गेहूं पहुंची थी। इस वर्ष उपरोक्त केंद्रों पर 6.35 लाख क्विंटल गेहूं पहुंची है। सबसे ज्यादा असर डबवाली मंडी में दिखने को मिला है। यहां पिछले वर्ष के मुकाबले करीब आधी गेहूं ही पहुंची है। पंजाब के बाद हम रुख करते हैं राजस्थान से सटी मंडियों का। डबवाली के गांव कालुआना, लोहगढ़ तथा चौटाला में बनी मंडियों मेंं इस बार करीब 4.20 लाख क्विंटल गेहूं पहुंची है। जबकि वर्ष 2019-20 में लगभग 10.89 लाख क्विंटल गेहूं पहुंची थी।

वर्ष 2020-21 में सीमावर्ती मंडिय़ों में खरीद
केंद्र खरीद
कालुआना 61379
लोहगढ़ 113219
चौटाला 245449
डबवाली 530016
देसूजोधा 69030
चट्ठा 36680

वर्ष 2019-20 में सीमावर्ती मंडियों में खरीद
केंद्र खरीद
कालुआना 150638
लोहगढ़ 187406
चौटाला 751631
डबवाली         1061667
देसूजोधा 106880
चट्ठा 34313

आंकड़ों से महज कम खरीद का पता चलता है। हकीकत यह है कि हरियाणा सरकार ने पंजाब-राजस्थान की गेहूं खरीद न करके व्यापारी तथा किसान के बीच पीढिय़ों से चले आ रहे रिश्ते का अंत कर दिया है। इससे डबवाली में करीब 2.50 अरब रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ है। सरकार के मनमानेे रवैये के कारण किसान, मजदूर तथा आढ़ती तीनों वर्ग प्रभावित हुए हेैं। जिसका गंभीर असर भविष्य में देखने को मिलेगाा।
-गुरदीप कामरा, प्रधान, कच्चा आढ़ती एसोसिएशन डबवाली


मेडिकल ब्वॉय नहीं, अब कनिष्ठ अभियंता कहलायेंगे निहाल

गांव कालुआना के निहाल जाखड़ के लिए खुशखबरी लेकर आया रविवार
डबवाली(लहू की लौ)गांव कालुआना के निहाल जाखड़ (30) मेडिकल ब्वॉय से कनिष्ठ अभियंता (जेई) बन गए हैं। उसके लिए यहां तक पहुंचना सरल नहीं था। चूंकि सिरसा के लिए हरियाणा रोड़वेज की सीधी बस सेवा नहीं थी। निजी बस चलती थी, जो बहुत बार मिस हो जाती थी। विकट परिस्थितियों में दिव्यांग निहाल जाखड़ ने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पूरा किया। डिप्लोमा के आधार पर नौकरी की तालाश शुरु की लेकिन दिव्यांगता आड़े आ जाती। इसी वजह से पांच एकड़ बिरानी जमीन में खेती नहीं कर सकता था। गांव बिज्जूवाली स्थित मेडिकल शॉप पर कार्य मिल गया। उसी से जीवन की गाड़ी चलती गई।
चचेरे भाई कुलदीप तथा बुआ के बेटे विकास ने प्रतियोगिता लडऩे के लिए प्रेरित किया। ग्रुप डी की भर्ती के लिए आवेदन किया। निहाल एक अंक से नौकरी पाने से चूक गया। लेकिन मेहनत करने से नहीं चूका। 2019 में हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) ने सिविल इंजीनियर की भर्ती निकली। निहाल ने आवेदन करते ही तैयारियां शुरु कर दी। अगस्त 2019 में कुरुक्षेत्र में परीक्षा दी। बताया जाता है कि करीब एक लाख प्रतियोगी बैठे। सितंबर 2019 में लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ गया। 1250 पदों की सिलेक्शन के लिए 5000 युवाओं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। रविवार सुबह कमीशन ने वेबसाइट पर परिणाम घोषित किया तो खुद का स्थान पाकर निहाल खुशी के मारे उछल गया। जाखड़ शादीशुदा हैं, उनके दो साल की एक बेटी है।

जन्म से मेरा दायां हाथ नहीं है। मैं शारीरिक रुप से दिव्यांग हूं, मानसिक रुप से नहीं। मैंने आवेदन के बाद सेल्फ स्टडी शुरु की। यू-टयूब पर विद्यापीठ नामक चैनल सबसक्राइब करके रोजाना 35-40 मिनट लेसन कंपलीट किए। यहीं मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने जो सीखा-पढ़ा, उसे अक्षरों में उतार दिया। उम्मीद थी कि कामयाबी मिलेगी, मैं सफल रहा।
-निहाल जाखड़, कालुआना गांव



पिता ने ले रखा है कर्ज, बेटी के खाते सेे नहीं निकाल सकते रुपये

डबवाली(लहू की लौ)गांव लखुआना की एक महिला ने सीएम विंडो का दरवाजा खटखटाया है। शिकायत में उसने गांव मसीतां स्थित बैंक के प्रबंधक के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सोमा देवी के अनुसार उसकी बेटी अनु स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही है। अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण राज्य सरकार प्रति माह अनुदान देती है। जोकि उसके बैंक खाता में आता है। खाता गांव मसीतां स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में है। बेटी नाबालिग होने के कारण बैंक में अनु की गार्डियन वह खुद है।
अनु के खाता में कई बार राशि निकलवाने के लिए बैंक में गई थी। शाखा प्रबंधक नेट न चलने, कभी कैश की कमी बताकर उसे टालता रहा। लॉक डाऊन के चलते उसे तथा उसके पति को मजदूरी मिलनी बंद हो गई थी। इसलिए उसे पैसों की जरुरत महसूस हुई तो वह बेटी के उपरोक्त खाते से राशि निकलवाने के लिए गई थी। उसके साथ उसकी देवरानी सीमा भी थी। 15 अप्रैल को बैंक प्रबंधक ने उसे 17 अप्रैल को आने के लिए कहा। वह 3400 रुपये निकलवाने गई तो प्रबंधक ने उसका फार्म रख लिया। बाद में वापिस देते हुए कहा कि उसके पति की ओर संबंधित बैंक का काफी कर्ज बकाया है। पहले उस कर्ज की अदायगी करो, उसके बाद ही वह अनु के खाते में जमा राशि निकालेगा।
शिकायतकात्री के अनुसार 23 अप्रैल को इस संबंध में उसने उपायुक्त सिरसा को शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम विंडो का दरवाजा खटखटाते हुए महिला ने मामले की जांच उच्च स्तरीय अधिकारी से करवाकर बैंक प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत लीड बैंक मैनेजर सिरसा के पास विचाराधीन पड़ी है।

मेडिकल तथा हेरोइन तस्करी में शामिल दो आरोपित काबू

डबवाली(लहू की लौ)शहर थाना पुलिस के एएसआइ सुरेश कुमार ने गांव पथराला निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ सोनी को गिरफ्तार किया है। उस पर नशे में प्रयुक्त होने वाली गोलियां आपूर्ति करने का आरोप है। पुलिस ने 27 मई 2020 को गुरपाल सिंह उर्फ तेजू निवासी गांव रोहन थाना रोडी, लवप्रीत उर्फ दोदा निवासी गांव मैहना को नशे में प्रयोग होने वाली 250 गोलियों समेत गिरफ्तार किया है। उस समय आरोपितों ने सोनी का नाम उगला था। पुलिस को बताया था कि उन्हें गोलियां पथराला गांव में सप्लाई की गई थी।
एक अन्य मामले में शहर थाना पुलिस के एएसआइ जगमीत सिंह ने हेरोइन तस्कर जगजीत सिंह उर्फ सरपंच निवासी गांव गुरथड़ी थाना संंगत (बठिंडा) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 2 मई को गांव सकताखेड़ा निवासी टीटू, डबवाली के चौहान नगर निवासी गुुरसेवक सिंह तथा सतीश कुमार को 155 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए आरोपितों ने सरपंच का नाम लेकर बताया था कि उपरोक्त नशीले पदार्थ की सप्लाई गांव पथराला में की गई थी।                                                                                      नशीले पदार्थों की तस्करी में वांछित आरोपितों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में हेरोइन तथा मेडिकल नशा सप्लाई करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। -सत्यवान, प्रभारी, शहर थाना डबवाली

10 किलोग्राम डोडा पोस्त समेत गिरफ्तार

डबवाली(लहू की लौ) सीआइए डबवाली के एसआइ राजपाल ने गांव हरिपुरा निवासी सुखपाल सिंह उर्फ सुगराज को 10 किलोग्राम डोडा पोस्त समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जोतांवाली से राजस्थान बॉर्डर की ओर जा रहे थे। जोतांवाली में ईंट भट्ठा के नजदीक एक युवक प्लास्टिक बैग के साथ खड़ा था। संदेह के आधार पर उसकी तालाशी ली गई तो उसमें से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में सुखपाल ने बताया कि उपरोक्त डोडा पोस्त संगरिया निवासी राजेश कुमार से खरीदकर लाया है। पुलिस ने उपरोक्त दोनों आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।

रेगर पंचायत धर्मशाला ट्रस्ट की दुकानों का दो महीने का किराया किया माफ

डबवाली (लहू की लौ) रेगर पंचायत धर्मशाला ट्रस्ट की एक बैठक रविवार को हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सरप्रस्त लीलू राम माछलपुरिया व प्रधान राजकुमार कनवाडिय़ा ने की। इसमें चर्चा हुई कि लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद रहने से सभी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। ऐसे में ट्रस्ट के सभी सदस्यों व समाज के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि रेगर पंचायत धर्मशाला ट्रस्ट की दुकानों का अप्रैल व मई माह का दो महीने का किराया नहीं लेगी।

18 जिलों में स्थपित होगी प्रयोगशालाएं

चंडीगढ़(लहू की लौ) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के प्रत्येक जिले में केंद्रीकृत/ बहुउद्देशीय परीक्षण सुविधा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि इन प्रयोगशालाओं में कृषि, खाद्य, मिट्टी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और पानी आदि से संबंधित मानकों का परीक्षण एक ही छत के नीचे किया जा सके।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में केवल चार एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं संचालित हैं, लेकिन यह प्रयोगशालाएं केवल पीने योग्य पानी की गुणवत्ता का परीक्षण कर रही हैं। अब मुख्यमंत्री की इस मंजूरी के बाद यह चार प्रयोगशालाएं बहुउद्देशीय परीक्षण प्रयोगशालाओं में अपग्रेड की जाएंगी।
प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 'जल जीवन मिशनÓ की कार्य योजना पर चर्चा के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि चार एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ पहले से ही संचालित हैं और अन्य 18 जिलों में इनकी स्थापना की जानी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 18 जिलों में एक केंद्रीकृत/बहुउद्देशीय परीक्षण सुविधा वाली प्रयोगशाला स्थापित करने और पहले से संचालित चार प्रयोगशालाओं को भी अपग्रेड करने के निर्देश दिए थे।

दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए सरकार बना रहीं योजना

चण्डीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के दो एकड़ या इससे कम भूमि वाले किसानों लाभ मिले, इस दिशा में पहल करते हुए 'किसान मित्र योजनाÓ शीघ्रातिशीघ्र तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने हरियाणा को प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता में भी देश का एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना पर तेजी से कार्य करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कल देर सायं यहां पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जे.पी. दलाल, पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन तथा विधायक सोमबीर सांगवान भी उपस्थित थे।
विभाग के प्रधान सचिव राजा शेखर वुंडरू ने योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण देते हुए मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश में चलाए जा रहे पशुधन विकास कार्यक्रम में हरियाणा के गाय और भैसों को मुँह - खुर व गलघोटू रोग से मुक्त करने के लिए एफएमडी+एचएस संयुक्त वैक्सीन कार्यक्रम सफल रहा और इसके परिणामस्वरूप पिछले एक साल से इन बीमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया। केन्द्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इसे एक पायलट प्रोजैक्ट के रूप में घोषित किया है। इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा को 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्तअनुदान मिलेगा।
महानिदेशक डा. ओपी छिक्कारा ने कहा कि दूध उत्पादन में पंजाब के बाद हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालक को पशुओं के रखरखाव के लिए ऋण के रूप में सहायता दी जाएगी और यह अधिकतम तीन लाख रुपये होगी। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी तथा ब्रायलर इत्यादि के लिए दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पशु की टैगिंग की जानी चाहिए, चाहे वह गौशाला का है या किसी पशुपालक का है। मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि टैगिंग की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए वैबसाइट पर कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसी प्रकार, गौैशालाओं के अलावा अलग से नंदीशालाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके लिए फतेहाबाद जिले के बनवाली व मताना गांव में बनाए गये नंदियों के लिए बनाए गये कम लागत के नंदीशाला मॉडल को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक नंदीशाला के निर्माण पर लगभग 15 लाख रुपये का खर्च आता है तथा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि प्रदेश में लगभग 16 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके पास दुधारु पशु उपलब्ध हैं। हर पशु की टैगिंग की जा रही है। प्रदेश की गौशालाओं में लगभग साढ़े चार लाख पशु रखे गए हैं, जिनमें से 3 लाख 68 हजार की टैगिंग की जा चुकी है। कोविड-19 के दौरान 8400 पशुओं को विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया है।

8 June 2020





आज से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति , अपनाने होंगे ये नियम

चंडीगढ़ (लहू की लौ)  कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के  बाद अनलॉक-1 के पहले चरण में कल से खोले जा रहे धार्मिक पूजा स्थलों, होटल, रैस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं व शॉपिंग मॉल्स के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगरपालिकाओं की सीमाओं में इन प्रतिस्थानों को खोलने के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
        सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा इस आशय का एक परिपत्र सभी मण्डलायुक्तों, नगरनिगमायुक्तों, उपायुक्तों, पालिकाओं के सचिवों व अन्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। हरियाणा सरकार ने दोनों मंत्रालयों की एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र जारी किया है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोडकऱ 8 जून, 2020 से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पूजा स्थलों तथा शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। इन दो जिलों में पिछले दस दिनों के दौरान दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए ये गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। इसके अलावा, राज्य भर में सामान्य निवारक उपायों के साथ होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को फिर से खोला जाएगा। इन सभी के लिए समय प्रात: 9 बजे से सायं 8 बजे के बीच रहेगा ताकि रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे के बीच रात के कफ्र्यू का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
        प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है।
        उन्होंने बताया कि इन स्थानों पर सभी श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सामान्य जन स्वास्थ्य उपायों, सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए। इसके अलावा, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, क्रोनिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति और 10 साल से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
        उन्होंने बताया कि किसी भी आरती, मण्डली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति दी जाएगी और धार्मिक स्थान के अंदर किसी भी भौतिक पेशकश जैसे कि प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या छिडक़ाव आदि की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्न-दान इत्यादि में भोजन बनाते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। प्रदेश में होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को सामान्य निवारक उपायों के साथ खोला जाए।
उन्होंने बताया कि बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। होटलों में रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी। रूम सर्विस या कमरों में भोजन मंगाने की अनुमति होगी। गेमिंग आर्केड और चिल्ड्रन प्ले एरिया (जहां भी लागू हो) बंद रहेंगे।
        इसी प्रकार, रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी।
        शॉपिंग मॉल के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि पिछले 10 दिनों के दौरान दैनिक आधार पर पाए गए बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के शेष सभी जिलों में, इस तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी बशर्ते कि इन स्थानों पर सभी श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए। शॉपिंग मॉल्स के अन्दर गेमिंग आर्केड, चिल्ड्रन प्ले एरिया और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।