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28 नवंबर 2024

हरियाणा में मरीजों के गले की फांस बनते जा रहे है आयुष्मान कार्ड : कुमारी सैलजा

प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिलों का समय पर नहीं हो रहा भुगतान

डॉक्टर इलाज बंद करने की कई बार दे चुके हैं चेतावनी, सरकार देती रही है आश्वासन

चंडीगढ़ (लहू की लौ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि एक ओर सरकार दावा कर रही है कि उसकी ओर से आयुष्मान कार्ड धारकों को पांच लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है जबकि हकीकत ये है कि सरकार की लापरवाही के कारण ही यह योजना गरीब मरीजों के गले की फांस बनती जा रही है, या तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या जो डॉक्टर मरीजों का उपचार कर चुके हैं उन्हें उनके बिल का भुगतान नहीं मिल रहा है। प्रदेश के डॉक्टर कई बार सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं पर उन्हें केवल आश्वासन देकर शांत करा दिया जाता है जबकि हालात आज तक नहीं सुधरे हैं, सरकार को इस योजना को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि जनता भी सच जान सके।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि केंद्र और हरियाणा सरकार लगातार गरीब तबके की जनता के लिए आयुष्मान योजना के तहत 05 लाख रुपए तक का इलाज करवा रही है। ऐसे में इस योजना का लाभार्थी प्राइवेट हॉस्पीटल से अपना इलाज करवाता है तो उसका भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है। प्रदेश में करीब 1.3 करोड़ कार्ड धारक हैं। इनमें चिरायु हरियाणा के तहत 74 लाख 33 हजार 548 कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के तहत 28 लाख 89 हजार कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को निजी अस्पताल के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त करवाने के लिए सरकार प्रतिबंधित है, लेकिन आज से हरियाणा में निजी अस्पताल इस योजना के बहिष्कार की चेतावनी देकर गरीबों की धडक़न बढ़ा देते हैं। सरकार समय पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के बिलों का भुगतान समय पर नहीं करती है। आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हार्ट अटैक, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, घुटना व कूल्हा ट्रांसप्लांटेशन, बांझपन, मोतियाबिंद समेत अन्य चिन्हित गंभीर बीमारियों का फ्री इलाज किया जाता है।

उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पीटल्स संचालकों की सरकार से शिकायत है कि सरकार उनके बिलों को कई कई माह यहां तक की साल तक भुगतान नहीं करती है, दूसरे सरकार की ओर जो पोर्टल बनाया गया है उसमें खामियां ही खामियां हंै, यह पोर्टल ही सबसे बड़ी बाधा है। सरकार के पास जो बिल भेजे जाते हैं उसमें मनमाने ढंग से कटौती की जाती है, इसमें भ्रष्टाचार की बूं आती है। इतना ही नहीं इस योजना के तहत उपचार करने वाले फिजिशियन को जो भुगतान किया जाता है वह बहुत कम है, आईएमए अपना पक्ष कई बार सरकार के समक्ष रख चुका है पर उन्हें केवल आश्वासन देकर टरका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी ही योजना लेकर गंभीर नहीं है।


21 नवंबर 2024

2022 तक सबको छत उपलब्ध करवाने की बात करने वाली भाजपा सरकार अपना ही वायदा भूली : कुमारी सैलजा

कहा-सरकार अपने वायदों को साकार रूप देने की दिशा में भी जल्द से जल्द कदम उठाए


चंडीगढ़ (लहू की लौ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि 2022 तक सबको छत उपलब्ध करवाने वाली भाजपा सरकार आज अपने ही वायदे को भूल गई है, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जहां सौ-सौ गज के नि:शुल्क प्लाट देने की योजना शुरू की गई थी आज प्रदेश की भाजपा 30 गज के प्लाट देकर किस्तों में उसकी कीमत वसूल रही है। ऐसे में भाजपा अपने संकल्प पत्र में दिए गए वचन-बेघरों को 05 लाख उपलब्ध करवाएंगे को कैसे पूरा कर पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अपना वायदा पूरा करते हुए सबको छत उपलब्ध करवाई चाहिए।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा जो भी वायदा करती है या संकल्प लेती है उन सबको भूल जाती है, उस जनता को भी भूल जाती है जिससे कुछ वायदा किया था, भाजपा को तभी तो जुमलेबाज कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक सबसे छत उपलब्ध करवा दी जाएगी पर ऐसा हो न सका। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सौ सौ गज के नि:शुल्क प्लाट आवंटित करने की योजना लागू की थी पर भाजपा ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आज भाजपा लोगों को 30-30 गज के प्लाट दे रही है और किस्तों में उसकी कीमत भी वसूल रही है। सरकार को पता होना चाहिए कि शहरों में 30 गज के प्लाट में आवास बनाकर एक परिवार अच्छी तरह से नहीं रह सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों को इस बात का इंतजार है कि सरकार सौ सौ गज के प्लाट कब देगी।

अब प्रदेश सरकार कह रही है कि बिना जमीन वाले पात्र आवेदकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गांवों में 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। सभी पात्र लाभार्थियों को अलग-अलग चरणों में 100 वर्ग गज के भूखंड मिलेंगे, जिनमें से दो लाख व्यक्तियों को जल्द ही लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुमराह करने के लिए शिगूफा छेड़ देती है बाद में सब कुछ भूल जाती है। उन्होंने कहा कि बिना घर और बिना जमीन वालों के बारे में सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। सरकार को अपना वायदा सबको छत को भी पूरा करना चाहिए। सरकार प्लाट का क्षेत्रफल कम करती जा रही है और दस पर बेघर लोगों से जमीन की कीमत किस्तों में वसूल रही हैं। सरकार अपने वायदों को साकार रूप देने की दिशा में भी कदम उठाए।

17 नवंबर 2024

हरियाणा में बढ़ते बीपीएल परिवार सरकार की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड : कुमारी सैलजा


चंडीगढ़ (लहू की लौ)अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि आर्थिक विकास एवं संपन्नता की दृष्टि से भारत में अग्रणी माना जाने वाला हरियाणा अपने ही एक विभाग- नागरिक संसाधन सूचना डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण एक बिलो पॉवर्टी लाइन (बीपीएल) राज्य बन गया है क्योंकि इसकी कुल आबादी का 70 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गई है। बढ़ते बीपीएल परिवार सरकार की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड है। सरकार को बताना चाहिए कि उनके विकास के दावों के बावजूद इतनी बड़ी आबादी गरीब कैसे हो गई?

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि हैरानी की बात यह भी है कि जिन निर्धन लोगों को वास्तव में बीपीएल कार्ड और उसका लाभ मिलना चाहिए था वह उनको नहीं मिला। बीते साल ही जारी प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। जहां पर प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,96,685 रुपये होने का दावा किया जा रहा है तो फिर इतने बीपीएल लोग कैसे हैं और कहां से आ गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। दस साल में भाजपा ने हरियाणा की 70 प्रतिशत आबादी को गरीब बना दिया। अब सरकार इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ते बीपीएल परिवार सरकार की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड है। सरकार को बताना चाहिए कि उनके विकास के दावों के बावजूद  इतनी बड़ी आबादी कैसे गरीब  हो गई?  

उन्होंने कहा कि अगर डाटा में हेरफेर के कारण बीपीएल लोगों की संख्या बढ़ी है तो उन सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराकर दंडित करना चाहिए। अगर परिवार पहचान पत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी आय घोषित करता है तो उसके सत्यापन की जिम्मेदारी सरकार की बनती है पर शायद इसी जांच तक नहीं करवाई जाती। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर अपना पक्ष जनता के समक्ष जरूर रखना चाहिए कि क्या प्रदेश में बीपीएल लोगों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, एक ओर प्रति व्यक्ति आय बढऩे का दावा किया जा रहा है तो बीपीएल लोग कहां से बढ़ रहे हैं। हरियाणा की कुल आबादी दो करोड़ 80 लाख आंकी जा रही है, दिसंबर 2022 में 1.24 करोड़ बीपीएल लोग थे जो अब बढक़र 1.98 करोड हो गए हैं।

09 जून 2020

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता : दुग्गल

कोटा से हिसार तक चलने वाली टे्रन का विस्तार अब सिरसा तक  किया
सिरसा(लहू की लौ)सांसद ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9 जून को सिरसा में किसानों से रूबरू होंगे और उनसे फसल विविधिकरण तथा जल संरक्षण विषय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि कोटा से हिसार तक चलने वाली टे्रन का विस्तार अब सिरसा तक कर दिया गया है, जिससे यहां के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।
सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल सोमवार को अपने निवास पर प्रैस को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उनके साथ जिलाध्यक्ष भाजपा यतिंद्र सिंह एडवोकेट, जिला महामंत्री प्रदीप रातुसरिया, पूर्व चेयरमेन जगदीश चोपड़ा, अमन चोपड़ा, लखविंद्र मल्लेकां, नीरज बंसल, कर्ण दुग्गल, राजेंद्र लोहिया, रणबीर बांगड़वा, डा. भजन, पंकज दुग्गल मौजूद रहे।
सांसद दुग्गल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष बहुत ही प्रभावशाली रहा है। सरकार ने इसमें अनेक ऐतिहासिक निर्णय जैसे अनुच्छेद 370 हटाना, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, तीन तालाक, करतारपुरा गलियारा राष्ट्र को समर्पित करने के साथ-साथ वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम विशेष रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को ऐतिहासिक योजना बताते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने महिलाओं के खाते में दो किस्तों के माध्यम से सीधा वित्तीय लाभ देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान निधि के माध्यम से भी किसानों को सीधे रूप में केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद पहुंचाई है।
सांसद दुग्गल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश के लोगों ने लॉकडाउन के विभिन्न चरणों का पालन किया। संक्रमण के फैलाव को व्यापक स्तर पर फैलने से रोकने में हम कामयाब हुए हैं। दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में मृत्यु दर भी कम है, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना को खिलाफ देशवासी अनुशासन का पालन करते हुए मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन काम करने के लिए मेडिकल स्टाफ, पेरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सफाई कर्मचारी और दूसरे वे कोरोना यौद्धा जिन्होंने महामारी को रोकने में अपना बहुमुल्य योगदान दिया है उनका आभार भी व्यक्त किया और कहा कि उनके दिए गए अतुलनीय सहयोग के कारण हम कोरोना संक्रमण के व्यापक फैलाव को रोकने में कामयाब हुए हैं।
  • सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि गिरता भूमिगत जल स्तर चिंता का विषय है और यह हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि सरकार की जल बचाव मुहिम से जुड़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आह्ïवान पर किसानों ने मेरा जल मेरी विरासत योजना के तहत धान की फसल की जगह दूसरी फसल लगाने का आश्वासन दिया है। अब तक 50 हेक्टेयर भूमि के किसानों ने योजना पर अपनी सहमति जताई है। प्रदेश सरकार द्वारा योजना के तहत एक लाख हैक्टेयर भूमि में धान की जगह दूसरी फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। धान की फसल की जगह दूसरी फसल लगाने पर सरकार द्वारा 7 हजार प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

05 जून 2020

सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयास लाए रंग, विदेश में फंसे ऐलनाबाद के भगत सिंह दयाल व रतिया की सुमन लौटे अपने घर

सकुशल घर वापसी होने पर भगत ङ्क्षसह व सुमन ने सांसद का किया धन्यवाद, परिजनों ने भी सांसद का जताया आभार
सिरसा(लहू की लौ) कोरोना वैश्विक महामारी के कहर से पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है। लॉकडाउन के चलते विदेशों में देश के विभिन्न जिला के नागरिक फंसे हुए हैं। इन्हीं में ऐलनाबाद के भगत सिंह दयाल व रतिया की सुमन भी थी, जोकि विदेश में अलग-अलग जगहों पर लॉकडाउन के चलते फंसे होने के कारण अपने घर नहीं लौट पा रहे थे। जब दोनों परिवार वालों ने इस बारे सांसद सुनीता दुग्गल को अवगत करवाया तो सांसद ने आश्वासन दिया कि वे इन्हें जल्द विदेश से घर वापस लाएंगी। सांसद ने दोनों के घर वापसी के लिए विदेश मंत्रालय में पत्र लिखने के साथ-साथ विदेश मंत्री जयशंकर से बात भी की। इस तरह से सांसद के प्रयास रंग लाए और दोनों भगत सिंह दयाल व सुमन अपने घर वापस सकुशल लौट आए। दोनों के घर लौटने पर परिवार वालों ने तय दिल से आभार व्यक्त किया। सांसद के इस काम की पूरे लोकसभा क्षेत्र में तारिफ हो रही है।
सिरसा जिला के ऐलनाबाद का भगत सिंह दयाल यूएई में काम करते हैं और वे वहीं रहते हैं। अचानक भगत सिंह दयाल के पिता की तबीयत खराब हो गई। ऐसे में भगत सिंह दयाल को यूएई से ऐलनाबाद अपने घर आना था। लेकिन लॉकडाउन के चलते उनके वापिस आने में कठिनाई आ रही थी। सभी कौशिशों के बावजूद भी वह अपने घर नहीं लौट पा रहा था। ऐसे में जब भगत सिंह दयाल के परिवार वालों ने इस बारे सांसद सुनीता दुग्गल को अवगत करवाया तो सांसद ने उन्होंने आश्वासन दिया कि वे भगत सिंह दयाल को घर वापिस लाएंगी। सांसद ने भगत सिंह दयाल के पासपोर्ट आदि सभी जानकारियों के साथ विदेश मंत्रालय में पत्र लिखा और विदेश मंत्री जयशंकर से फोन पर कई बार बात की। सांसद के प्रयासों का ही परिणाम रहा कि ऐलनाबाद के भगत सिंह दयाल यूएई से सकुशल अपने घर लौट आए।
इसी प्रकार रतिया से सन 2017 से सुमन रानी पुत्री सुखचरन अरोडा टिब्बा कलोनी निवासी यूक्रेन में पढाई कर रही रही है कोरोना महामारी के चलते यूक्रेन में 31 दिसम्बर तक लॉक डाउन है जिसको लेकर भारत के सभी छात्र भारत वतन वापसी कर रहे थे लेकिन दो बार एम्बेसी में अप्लाई करने पर भी एयर इंडिया फ्लाइट सूची में सुमन का नाम न होने से सुमन की टेंशन बढ गई। जिस पर परिवार ने सांसद सुनीता दुग्गल से सम्पर्क किया और
पुरे मामले अवगत करवाया । सांसद दुग्गल ने मामले की जानकारी लेकर विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा व विदेश मंत्री से बात की और बेटी सुमन से यूक्रेन में  बात कर आश्वासन दिया की घबराने की जरूरत नही है जल्द समाधान होगा । वही 3 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट थी उसमें भी सुमन का नाम नही था । जिस पर देर शाम सांसद दुग्गल ने यूक्रेन में फिर सुमन से बात की और उसके बाद फिर विदेश मंत्री से बात की जिसके बाद एम्बेसी से मेल आई और ऐन मोके पर एयर इंडिया की टिकट बुक हो पाई। जिसके बाद सुमन बुधवार रात वापिस लोटी। सांसद सुनीता दुग्गल के कडे प्रयास से सुमन अरोडा  बुधवार रात्रि को अपने वतन लौटी।