युवा दिलों की धड़कन, जन जागृति का दर्पण, निष्पक्ष एवं निर्भिक समाचार पत्र

04 जून 2010

डेरा प्रमुख की जमानत पर फैसला 14 को

प्रदेशभर में पेशी को लेकर रहा हाई अलर्ट
सिरसा  डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की अग्रिम जमानत पर आज दिया जाने वाला निर्णय अब चुनावों तक टल गया है। डेरा प्रमुख आज नियमित पेशी के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई अदालत में पेश हुए। पेशी के दौरान अदालत परिसर को सुरक्षा जाल में तबदील कर दिया गया था और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद हरियाणा सरकार व पुलिस की दरखास्त पर गौर करते हुए विशेष न्यायाधीश एएस नारंग ने अग्रिम जमानत पर फैसला चुनाव बाद यानी 14 जून तक टाल दिया। डेरा प्रमुख को मिली नियमित अग्रिम जमानत को आधार बनाते हुए अवतार सिंह नामक डेरा के पूर्व प्रबंधक ने उसे भी जमानत देने का आग्रह किया था। इसके बाद अदालत ने डेरा प्रमुख की अग्रिम जमानत पर आज फैसला सुनाना था। इस फैसले के दृष्टिगत ही राज्य सरकार ने अलर्ट घोषित किया था। सभी जिलाधीशों ने अपने मातहत अधिकारियों की बैठक भी कर ली थी। इसी बीच हरियाणा पुलिस ने न्यायालय से गुहार की कि चुनाव में व्यस्तता के चलते पुलिस इस मामले में सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती इसलिए एक बार निर्णय को सुरक्षित रख लिया जाए। पुलिस की दरखास्त पर गौर करते हुए न्यायाधीश ने अगली तारीख 14 जून निर्धारित कर दी। साथ ही कल 5 जून को साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख की पेशी को भी स्थगित कर दिया गया। डेरा प्रमुख की जमानत रद्द होने की आशंका के चलते डेरा के हजारों अनुयायी आज न्यायालय परिसर के बाहर एकत्रित थे। इनमें महिलाओं की संख्या काफी थी। तंबुओं के नीचे बैठी महिलाएं सिमरन भी करती देखी गईं। डेरामुखी सुबह सवा 8 बजे अदालत पहुंचे और भारी सुरक्षा के बीच उन्हें वीडिया कॉन्फ्रैंसिंग रूमं में ले जाया गया।  आज की पेशी दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर खत्म हुई। आज डेरा प्रमुख की पेशी के चलते अदालत परिसर के बाहर भारी संख्या में डेरा अनुयायी इक_े थे और पुलिस जवान भी अतिरिक्त लगाए गए थे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रंजीव दलाल ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को डेरा प्रमुख की पेशी के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के निर्देश जारी किए थे। पुलिस प्रशासन का अनुमान था कि अदालत द्वारा डेरा प्रमुखकी जमानत याचिका रद्द करने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पुलिस ने पहले से ही पूरे बंदोबस्त कर लिए थे। भारी संख्या में पुलिस बल, फायर ब्रिगेड, घुड़सवार पुलिस, आंसू गैस, वज्र सहित सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था  का जायजा लेने के लिए आज हिसार रेंज के आईजी अनंत कुमार ढुल भी सिरसा पहुंचे।

चौपाल पर चुनाव के चर्चे

बनवाला (जसवन्त जाखड़) इन दिनों जिला सिरसा में जिला परिषद, ब्लाक समिति और पंचायत के चुनाव का प्रचार जोरों पर है। हालांकि 6 जून को प्रत्याशियों की पोल मत पेटियां तथा ईवीएम मशीनें खोल देंगी।
गांव बनवाला में जिला परिषद, ब्लाक समिति और पंचायत चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी अपनी-अपनी बात मतदाताओं के समक्ष रखने के लिए आ रहे हैं। इस बार ग्रामीण मतदाता उतना भोला नहीं है, जितना कि प्रत्याशी समझते हैं। वह हर बात को समझता है, भले ही उसे रिझाने के लिए शराब की ही क्यों न पिलाई जा रही हो। मतदाता इस बात को लेकर चल रहा है, कि अगर प्रत्याशी इस मौके पर उसे खिलाते-पिलाते हैं, तो खा पी लेना चाहिए। वोट तो अपने मन से ही देनी है। जब ये जीत जाएंगे तब उनकी सुनवाई कहां होने वाली है।
गांव के देवीलाल चौक पर बैठे हुए युवक प्रत्याशियों का प्रचार सुनने के बाद अक्सर बड़े ही मजे से बाते करते हैं कि यहां विकास की बात तो सभी करने आ रहे हैं, लेकिन वायदे पर खरा कौन उतरेगा, ये तो उसे अजमाने पर ही पता चल पाएगा। वे यह भी सोचते हैं कि आखिर वोट किसको दें। आपस में विचार-विमर्श तो करते हैं, लेकिन फिर मन को मसोस कर कहते हैं कि चलो 6 जून आएगी तब यहां मन करेगा, वहां मोहर लगा देंगे।
इसी प्रकार चौपाल में बैठे हुए वृद्ध भी हुक्का गुडग़ुड़ाते हुए अक्सर इन दिनों चुनाव की ही बात करते हैं, चूंकि मौसम भी तो चुनाव है, अब बेचारे हाड़ी काटकर कुछ समय आराम के साथ-साथ प्रत्याशियों के भाषण सुनकर मंनोरजन भी कर रहे हैं। इन चुनावों के मौसम में वृद्ध अपनी बेटों को यह सुझाव देना भी भूल गये हैं कि बेटा हाड़ी के बाद अब सावनी भी आनी है और खेत में जाकर इसकी बिजाई भी करनी है और आगे की भी सोचनी है।
भूप सिंह टाड़ा  का कहना है कि गांव का विकास रूका हुआ है, वे तो उसी को वोट देंगे, जो गांव की और भाईचारे की बात करेगा।
सरवन गोदारा  का कहना है कि कैसा जमाना आ गया है, सरपंच पद के लिए भी एमएलए जैसा प्रचार करना पड़ रहा है। भोंपू पूरा दिन गांव में बजते हैं और गांव की शांति भंग हो रही है, यह भी पता नहीं, कि जीतकर ये लोग गांव का कितना विकास करवाएंगे।
प्रेम भांभू  का कहना है कि प्रत्याशी अब तो बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं, लेकिन जब जीत हासिल होगी तो वायदे तो भूल जाएंगे, मतदाता को भी भूल जाएंगे। फिर कहेंगे हमें तो वोट डाला ही नहीं, हम तुम्हारे वोट से कहा बनें हैं।
रामकुमार का कहना है कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार उसे मिल गया है और वह तो अपने वोट को पूरी तरह सोच-समझकर ही प्रयोग करेगा। उसका तो लक्ष्य एक ही है जो गरीब की सुनेगा, वह उसको जरूर वोट देगा।
हरबन्स जाखड़ का कहना है कि जीते कोई भी लेकिन वह अपने कत्र्तव्य को याद रखे। सबकी सुनें और सबको सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ दे।

अविश्वास मत पर टिका कांग्रेस का भविष्य

डबवाली (लहू की लौ) नगरपालिका अध्यक्षा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डबवाली के लोगों की निगाह अब 16 जून पर लगी हुई हैं। इसी प्रस्ताव पर डबवाली क्षेत्र में कांग्रेस और डॉ. केवी सिंह का राजनीतिक भविष्य भी जुड़ा हुआ है। चूंकि डॉ. केवी सिंह के आशीर्वाद से ही पालिका अध्यक्षा के पद पर सिम्पा जैन सुशोभित हो पाई थीं।
नगरपालिका के चुनावक्रम पर दृष्टि डालें तो पालिका के चुनाव पहली पालिका के समय सीमा समाप्त होने से पूर्व ही 30-12-2008 को सम्पन्न हुए थे। जिसके चलते 3-3-2009 को विजेता पार्षदों की नोटिफिकेशन सरकार द्वारा की गई। हालांकि इन चुनावों में 19 वार्डों में से 10 पर कांग्रेस को, 7 पर इनेलो तथा 2 पर इनेलो की सहयोगी भाजपा को सफलता हासिल हुई थी।
पार्षदों की प्रथम बैठक और शपथ ग्रहण समारोह 20 मार्च 2009 को तत्कालीन उपमण्डलाधीश धर्मपाल सिंह ने सम्पन्न करवाया था। लेकिन प्रधान और उपप्रधान पद को लेकर कांग्रेस में कशमकश चलती रही। कांग्रेस के 10 में से चार पार्षद प्रधान पद की दौड़ में थे। जिसमें विनोद बांसल, रमेश बागड़ी, सिम्पा जैन तथा हरनेक सिंह शामिल थे। कई दिन तक इनमें उठा-पटक चलती रही। उस समय इनेलो ने यह शिगूफा भी छोड़ा कि सरकार तो नगरपालिका पर इनेलो की ही आएगी और कांग्रेसी आपस में लड़ते रह जाएंगे। इनेलो के इस शिगूफा से कांग्रेसी पार्षदों को एक होने का मौका मिला और 31 मार्च को सिम्पा जैन के नाम पर जैसे तैसे सहमति हो गई। लेकिन इस सहमति से पूर्व कांग्रेस में फिर दरार पैदा हुई और पार्षद हरनेक सिंह नगरपालिका के बाहर से ही गायब हो गया। उस दिन कांग्रेसी पार्षदों के हाजिर न होने से बैठक कैंसल कर दी गई। इस मौके पर उपस्थित हुए इनेलो पार्षदों ने खूब शोर-शराबा किया। लेकिन उनकी एक न चली।
फिर अगले दिन 1 अप्रैल को कांग्रेसी पार्षद नगरपालिका में उपमण्डलाधीश धर्मपाल सिंह के निमंत्रण पर आयोजित पार्षदों की बैठक में उपस्थित हुए। इस मौके पर सभी 19 पार्षद उपस्थित थे। लेकिन बहुमत कांग्रेस के पक्ष में होने के कारण प्रधान पद पर सिम्पा जैन और उपप्रधान पद पर हरनेक सिंह को चुन लिया गया। हरनेक सिंह ने तत्काल अपना कार्य शुरू कर दिया। लेकिन 4 मई 2009 को प्रधान पद की नोटिफिकेशन के बाद प्रधान ने 5-5-2009 को अपना कार्यभार संभाला।
प्रधान पद को लेकर इसके बावजूद भी कांग्रेसी पार्षदों में नोंकझोंक अक्सर चलती रही। पार्षद जगदीप सूर्या, विनोद बांसल, रमेश बागड़ी ने बताया कि सिम्पा जैन वायदे पर कायम नहीं रही। जिसके चलते उन्हें विद्रोही तेवर अपनाने पड़े। उनके अनुसार प्रधान पद पर सिम्पा जैन की नियुक्ति करते समय पार्षदों में यह तय हुआ था कि छह माह के बाद वह प्रधान पद छोड़ देगी। इन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिम्पा जैन पार्षदों को ब्लैकमेल करके प्रधान बनी थी। चूंकि उसने धमकी दी थी कि अगर उसे प्रधान नहीं बनाया जाता तो वह विपक्षी खेमे में शामिल हो सकती है।
विद्रोही कांग्रेसी पार्षदों ने इनेलो पार्षदों के साथ हाथ मिलाते हुए अपनी गुप्त बैठकें नगर के एक होटल में करनी शुरू कर दी। जिसमें विपक्ष के पार्षद गुरजीत सिंह शामिल थे। 14 मई 2010 को विद्रोही पार्षद अपने कार्य को अंजाम देने के लिए डबवाली से इनेलो के विधायक अजय सिंह चौटाला से सिरसा में उनके निवास स्थान पर मिले और बताया कि वे पालिका अध्यक्षा से खफा है और किसी भी कीमत पर इसे बदलने के इच्छुक हैं। बताया तो यह जाता है कि अजय सिंह चौटाला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अब भी विचार कर लें, अन्यथा आगे कदम बढ़ाने के बाद पीछे न हटें। इस मौके पर कांग्रेसी पार्षदों ने एक शर्त रखी कि यदि पालिका अध्यक्षा इनेलो में शामिल होने की इच्छा करे तो उसे किसी भी कीमत पर इनेलो में शामिल न किया जाए और न ही उसे समर्थन देकर इनेलो प्रधान बनाए। इस पर अजय सिंह चौटाला ने सहमति व्यक्त की और इनेलो व विद्रोही कांग्रेसी पार्षदों में समझौता हो गया। इसी योजना के तहत 17 मई को विद्रोही कांग्रेसी पार्षद अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इनेलो पार्षदों के साथ उपायुक्त सिरसा के समक्ष प्रस्तुत हुए और  उन्हें पालिका अध्यक्षा और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए अपने शपथ पत्र सौंपे। अविश्वास प्रस्ताव के लिए पार्षदों की विशेष बैठक 16 जून को बुलाए जाने को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीति पर्यवेक्षकों का मानना है कि नगरपालिका के अध्यक्षा पद पर सिम्पा जैन को बिठाने के लिए कांग्रेस नेता डॉ. केवी सिंह की अहम भूमिका थी और डॉ. केवी सिंह ने इसके लिए नगरपालिका चुनाव के समय गठित की गई पांच सदस्यीय कमेटी को भी नजरअंदाज कर दिया था। इस कमेटी में मलकीत सिंह गंगा, नवरतन बांसल, रवि चौटाला, संदीप चौधरी, दीपक कौशल एडवोकेट शामिल थे। कमेटी को नजरअंदाज करने के बाद कमेटी के सदस्यों और डॉ. केवी सिंह के बीच तभी से 36 का आंकड़ा चला आ रहा है। लेकिन विद्रोही कांग्रेसी भी केवी सिंह के ही समर्थक माने जाते रहे हैं। आखिर केवी सिंह के आशीर्वाद से बनाई गई पालिका अध्यक्षा के खिलाफ केवी सिंह के समर्थकों के ही विद्रोह में आ जाने से यह माना जाने लगा है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव 16 जून को पारित हो जाता है, तो डॉ. केवी सिंह का डबवाली से जुड़ा राजनीतिक भविष्य भी काफी हद तक प्रभावित होगा। हालांकि पालिका अध्यक्षा के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगेगा ही।