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16 जनवरी 2010

विडियोकॉन ने हरियाणा के बाजारों में पेश किये विश्व-स्तरीय मोबाइल फोन

हिसार : विश्व की जानी मानी कंपनी विडियोकॉन ग्रुप ने आधुनिकतम मोबाइल व विश्वस्तरीय मोबाइल फोन बाजार में उतारे हैं। इसके नये मोबाइल फोन में कई आधुनिकतम फीचर मौजूद हैं जैसे बेसिक कलर मॉड्यूल, एफ एम रेडियो, डबल सिम की सुविधा, एमपी-३ म्यूजिक, कैमरा, मल्टीमीडिया एवं टच फोन आदि।
विडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन व एमडी श्री वी एन धूत ने कहा कि कंपनी का इरादा २०१० में बेहतरीन पेश करके इस क्षेत्र की शीर्षतम कंपनियों की श्रेणी में खुद को लाना है। बात चाहे क्वालिटी, रेंज, तकनीक या वैल्यू की हो, किसी भी मामले में समझौता नहीं किया जाएगा। मोबाइल फोन वर्तमान में 4० करोड़ लोगों के बीच अपनी पैठ बना चुका है। विडियोकॉन भारत की सबसे बड़ी एवं विश्वस्तरीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी है तथा मोबाइल फोन सेवा के क्षेत्र में भी हमारी कंपनी भारतीय उपभोक्ता के दिलों पर राज करेगी।
विडियोकॉन का नया लोगो 'वीÓ तथा विडियोकॉन मोबाइल फोन का ब्रांड प्रचार संदेश (वी इज द न्यू मी) भी लोगों ने काफी पसंद किया है। विडियोकॉन ने नये मोबाइल हैंडसेट लांच करने से पहले भारतीय युवाओं की पसंद तथा मोबाइल के प्रति उनका नजरिया क्या है उसका विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला कि पहले कपड़ों एवं खानपान में लोगों की ज्यादा रुचि हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों की पसंद बदल चुकी है। उन ब्रांडों को लोग अधिक पसंद करने लगे हैं जो उनकी पर्सनेलिटी व एटीट्यूड को बढ़ाएं। पसंदीदा चीजों में मोबाइल फोन भी शामिल है। विडियोकॉन ने इन्हीं जरूरतों एवं पसंद को ध्यान में रखते हुए काफी स्टाइलिश एवं आधुनिकतम फीचर से लैस मोबाइल हैंडसेट बाजार में उतारा है।
24,000 करोड़ रुपये टर्नओवर के साथ विडियोकॉन भारत के 15 टॉप बड़े बिजनेस हाउस एवं विश्व के टॉप 100 बिजनेस हाउस में शुमार है। ब्रांड इक्विटी सर्वे 2009 के अनुसार विडियोकॉन भारत के टॉप 50 ब्रांडों में शामिल है। विडियोकॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं की अग्रणी निर्माता कंपनी है तथा रंगीन टीवी, वॉशिंग मशीन एवं रेफ्रिजरेटर के क्षेत्र में विश्व की नंबर वन कंपनी है। कंपनी टीवी कीपूर्ण रेंज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ऑडियो व होम थियेटर सिस्टम, माइक्रोवेव आदि का उत्पादन करती है। विडियोकॉन विश्वस्तरीय बाजार में अपनी पहचान बना चुकी है। भारत में निर्मित अपनी वस्तुओं को यूरोप, पश्चिम एशिया, लेटिन अमरीका, नाइजीरिया एवं इंडोनेशिया आदि देशों के बाजार में बेचती है।

राणा, हेडली पर आरोप तय

शिकागो। पाकिस्तानी मूल के शिकागो निवासी तहाव्वुर हुसैन राणा तथा अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ अमेरिका की एक संघीय ज्यूरी ने आज मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में आरोप निर्धारित किए। इन दोनों को ज्यूरी ने आतंकवादी हमलों के मकसद से आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तय्यबा के लिए जमीनी आधार तैयार करने तथा साजो सामान संबंधी सहायता मुहैया कराने का आरोपी ठहराया है। ज्यूरी ने अपने फैप्रे में लश्कर द्वारा मुंबई हमलों की योजना बनाने की व्यापक जानकारी दी है और बताया है कि किस प्रकार इसके नेताओं ने चार दिनों तक चले हमले को निर्देशित किया। २६ नवंबर से शुरू हुए इस आतंकवादी हमले में छह अमेरिकियों समेत १६६ लोग मारे गए थे।
पाकिस्तानी मूल के ४९ वर्षीय अमेरिकी हेडली को संघीय जांच ब्यूरो ने अक्तूबर में गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ सात दिसंबर को आरोपपत्र दायर किया गया था जबकि ४९ वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा को १८ अक्तूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही शिकागो में संघीय पुलिस की हिरासत में रखा गया है। राणा पर पैगम्बर मोहम्मद के कार्टून प्रकाशित करने वाले डेनमार्क के एक समाचारपत्र के खिलाफ आतंकवादी हमले की योजना बनाने का आरोप है। आज जो आरोप निर्धारित किए गए हैं वे सात सितंबर को हेडली के खिलाफ लगाए गए आरोपों से मेल खाते हैं तथा तीन मामलों में राणा को प्रतिवादी ठहराया गया है। उसके खिलाफ भारत तथा डेनमार्क में आतंकवादी हमलों के लिए साजो सामान के रूप में सहायता मुहैया कराने और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तय्यबा की मदद करने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान स्थित एक प्रभावशाली आतंकवादी संगठन के नेता इलियास कश्मीरी के खिलाफ भी आरोप निर्धारित किए गए हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अल कायदा के नेताओं और पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत मेजर अब्दुर्र रहमान हाशिम सईद (अब्दुर्र रहमान) के लगातार संपर्क में था। अमेरिकी विधि विभाग ने एक बयान में यह जानकारी दी।
आज पहली बार कश्मीरी के खिलाफ आरोप निर्धारित किए गए हैं हालांकि इससे पूर्व राणा, अब्दुर्र रहमान और हेडली के खिलाफ तय किए गए आरोपों में केवल उसका नाम शामिल किया गया था। राणा पर मुंबई आतंकवादी हमलों को अंजाम देने तथा उसकी तैयारी में सहायता करने और डेनमार्क में आतंकवादी हमले की साजिश और लश्कर को साजो सामान की मदद देने का आरोप लगाया गया था। राणा को शिकागो में संघीय अदालत के समक्ष पेश करने के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। यह मामला अमेरिकी जिला न्यायाधीश हैरी डी लेनिनवेबर को सौंपा गया है। अमेरिका ने दिसंबर २००१ में लश्कर को विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया था। आरोपपत्र में कहा गया है कि हेडली ने मुंबई हमलों की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई और इसके लिए उसने पाकिस्तान में लश्कर के साजिशकर्ताओं को शक्तिशाली लक्ष्यों की व्यापक वीडियो फुटेज उपलब्ध कराई। इसके साथ ही उसने हमले के दौरान आतंकवादियों द्वारा अपनाए जाने वाले रूट की सटीक सूचना भी दी और समुद्र के रास्ते आतंकवादियों के महानगर में प्रवेश के मार्ग का भी ब्यौरा तय किया।
मार्च २००८ में लश्कर ने हेडली को मुंबई बंदरगाह तथा उसके आसपास के इलाके का नौका के जरिए दौरा करने तथा विभिन्न स्थलों की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया था। करीब साल भर पहले हेडली ने मुंबई में प्रमुख लक्ष्यों और विशेषकर ताज होटल की तस्वीरें लीं और वीडियो टेप तैयार किए। उसने ताज होटल के दूसरे तल पर सम्मेलन कक्षों तथा बालरूम की विस्तृत वीडियो तैयार की। उसने ओबेराय होटल के वीडियो भी तैयार किए। भारत के इस प्रकार के हर निगरानी दौरे के बाद एकत्र की गई सूचना और वीडियो फुटेज लश्कर के नेताओं को देने के लिए हेडली पाकिस्तान गया। खुद को निर्दोष बताने वाले हेडली के बारे में समझा जाता है कि उसने लश्कर के साजिशकर्ताओं के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया और ताज होटल में भविष्य में होने वाले सम्मेलनों का कार्यक्रम हाप्रि करने का प्रयास किया। लश्कर से जुड़े लोगों के साथ एक मुलाकात में हेडली को 'एÓ सदस्य ने ताज महल होटल का नमूना दिखाया। आरोपपत्र में यह बात कही गई है। मार्च या अप्रैल २००८ में लश्कर के ए और बी सदस्यों ने हेडली को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उपकरण दिया और बताया कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए। साजिश के ही हिस्से के तहत अप्रैल २००८ में हेडली ने मुंबई बंदरगाह तथा आसपास के इलाकों की जीपीएस उपकरण से निगरानी की और वीडियो टेप तैयार किए।
हेडली ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ट्रेन स्टेशन का भी दौरा किया। हमले से पूर्व हेडली को लश्कर ने ताज होटल और हमलावरों के प्रवेश स्थलों की फिर से निगरानी करने को कहा जिसमें पुलिस स्टेशन से ताज महल होटल तक के मार्ग का वीडियो टेप तैयार करना भी शामिल था। लश्कर के दोनों ए और बी सदस्यों ने उसे मुंबई में यहूदी कम्युनिटी सेंटर चाबड़ हाउस की भी वीडियोग्राफी करने को कहा। आरोपपत्र में यह जानकारी दी गई है। हेडली के खिलाफ पिछले माह दर्ज किए गए १२ मामलों में आरोप तय किए गए हैं जिनमें छह मामले साजिश तथा बाकी हत्या, विदेशी आतंकवादी साजिशों में साजो सामान मुहैया कराने, लश्कर को साजो सामान मुहैया कराने तथा छह मामले भारत में अमेरिकी नागरिकों की हत्या से संबंधित हैं। अमेरिकी विधि विभाग ने कहा है कि वर्ष २००२ और २००३ में हेडली ने कथित रूप से पाकिस्तान में लश्कर के आतंकवाद प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया और डेनमार्क तथा भारत में हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए राणा, कश्मीरी तथा अब्दुर्र रहमान समेत इसके अन्य सदस्यों के साथ मिलकर साजिश रची।
विधि विभाग ने कहा है कि कश्मीरी और मेजर अब्दुर्र रहमान और पाशा के नाम से जाने जाने वाले अब्दुर्र रहमान, दोनों को हत्या की साजिश तथा डेनमार्क आतंकवादी साजिश में साजो सामान की मदद उपळब्ध कराने के लिए डेनमार्क में लोगों को भाड़े पर लेने का आरोप लगाया गया है। इन दोनों में से कोई भी अमेरिकी हिरासत में नहीं है। नाद्रर्न डिस्ट्रिक्ट आफ इलिनोइस के अमेरिकी अटार्नी पैट्रिक जे फित्जगेराल्ड, एफबीआई के शिकागो कार्यालय के विशेष एजेंट इंचार्ज राबर्ट डी ग्रांट और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सहायक अटार्नी डेविस क्रिस ने आरोप तय किए। इस मामले की जांच तथा अभियोजन में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आफ कैलिफोर्निया के अमेरिकी अटार्नी का कार्यालय, लास ऐंजिलिस तथा वाशिंगटन डीसी में एफबीआई कार्यालय भी भाग ले रहे हैं।

कोसी का कहर, सरकार दोषी : रिपोर्ट

पटना। बिहार के प्रधान महालेखाकार (पीएजी) ने २००८ में कोसी नदी के तटबंध टूटने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। तटबंधों के टूटने से आई बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया था और कई लोग मारे गए थे। सरकारी सूत्रों ने आज बताया कि पीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार के जल संसाधन विभाग ने संरक्षण कार्य में तत्परता में कमी दिखाई जिसके कारण २००८ में नेपाल में कुसाहा में कोसी के बांध में दरार आई। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अंदर आने वाले पीएजी कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जल संसाधन विभाग ने बांध प्रभाग और बीरपुर के पूर्वी कोसी तटबंध प्रभाग के उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जिसमें कमजोर बांधों के संरक्षण की बात थी। इसमें २००८ के बाढ़ में बह गए बांध भी शामिल थे। बांधों को दुरुस्त करने के बजाए विभाग ने निर्माण कार्यों को ११ जगहों से समेट कर १२-८ किलोमीटर से १३-६ किलोमीटर के बीच केवल पांच जगह कर दिया और ग्रामीण इलाकों में बांधों की मरम्मत करने का तो विचार ही नहीं किया।
प्रधान महालेखाकार (पीएजी) की रिपोर्ट में बताया गया है कि पांच अगस्त २००८ को १२-१९ किलोमीटर और १२-९० किमी स्पर में दरार पडऩा शुरू हुआ और १८ अगस्त को समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया लेकिन वायरलेस रिपोर्ट से प्रमाण मिलता है कि इस अवधि में भी तटबंधों को बचाने के लिए कोई कदम नही उठाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ से बचाव कार्य में प्रभाग और विशेषज्ञों ने तटबंधों को छुआ तक नहीं। रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि नेपाल में एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम चल रहा था इस वजह से स्थानीय प्रशासन और जल संसाधन विभाग को कोसी परियोजना के इलाकों की सुरक्षा और परियोजना के सुचारू निष्पादन के लिए समय-समय पर बैठकें करनी चाहिए थीं। पीएजी ने यह भी गौर किया कि भारत और नेपाल की संयुक्त समिति ने नियमित बैठकें नहीं कीं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने पीएजी के अधिकारों पर सवाल उठाए क्योंकि न्यायमूर्ति बालिया आयोग मामले की जांच कर रहा था और महालेखाकार के कार्यालय में यह मामला नहीं आता। जल संसाधन विभाग ने कहा- यह कानून का सिद्धांत है कि जब किसी मामले की न्यायिक जांच चल रही हो तब उसके समानांतर कोई और जांच नहीं हो सकती। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने न्यायिक जांच जारी होने का हवाला देकर इस मामले पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया और कहा- हम इसकी रिपोर्ट की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।