हरियाणा में टैक्स चोरी करने वालों की सूचना देने वालों को सरकार देगी पुरस्कार

इसके लिए सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग में शुरुआती तौर पर 2 करोड़ रुपये का किया प्रावधान

अब जनता नशा तस्करों की सूचना दे सकेगी पोर्टल पर, मुख्यमंत्री ने पोर्टल बनाने के दिए निर्देश

 सूचना देने वाले की जानकारी रखी जाएगी गुप्त

 

चंडीगढ़(लहू की लौ) हरियाणा में टैक्स चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति/फर्मों की जानकारी देने वालों को सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम व उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इस पहल के लिए आबाकारी एवं कराधान विभाग में शुरुआती तौर पर 2 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया जाएगा।  

 

मुख्यमंत्री आज यहां आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करी की सूचना दे सके। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को भी सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करी को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए मिलकर कार्य करें, ताकि नशे की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।

 

*नकली शराब की तस्करी में संलिप्त लोगों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई*

 

नकली शराब बनाने और इसकी तस्करी में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश देते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने सहित कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान विभाग द्वारा किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को भी अटैच करने की दिशा में भी कार्रवाई की जाए।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स चोरी और नकली शराब के मामलों में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एन्फोर्समेंट कार्रवाई के दौरान यदि मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना या उत्पाद मिलते हैं, तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ पुलिस के साथ तालमेल करते हुए उचित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, अवैध शराब की टैक्स चोरी के प्रावधानों को और कड़ा किया जाएगा। साथ ही, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 में भी बदलाव किए जाएंगे।

 

श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए किए गांवों में शराब के ठेकों को घर, स्कूलों व धार्मिक स्थानों से उचित दूरी पर ही स्थापित किए जाएं और ठेके स्थापित न करने के लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त किया होना अनिवार्य हो। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों की लंबित टैक्स राशि के मामले को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाई जाए।

 

*ओवरऑल जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में पांचवे स्थान पर*

 

बैठक में बताया गया कि ओवरऑल जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में पाँचवे स्थान पर है, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में मुख्य राज्यों में पहले स्थान पर है, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की। बैठक में बताया गया बजट अनुमान 2024-25 में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व एकत्र होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्षों में राजस्व बढ़ाने के लिए नई संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए।

 

बैठक में निर्णय लिया गया कि विभाग की मैनपावर को बढ़ाया जाएगा, ताकि और अधिक प्रभावी ढंग से राजस्व एकत्र किया जा सकेगा। इसके अलावा, आबाकारी एवं कराधान अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भी राज्य सरकार द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा।

 

बैठक में मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव  राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  अनुराग रस्तोगी, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव  देवेंद्र कल्याण, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री अशोक कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हरियाणा ने लगातार तीसरी बार जीता राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान स्वदेशी मवेशी/भैंस नस्लों की श्रेणी में मिला पुरस्कार

झज्जर की रेणु को मिला वर्ष 2024 का पुरस्कार

चंडीगढ़, 26 नवंबर - हरियाणा ने सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी मवेशी/भैंस नस्ल पालने वाले डेयरी किसान की श्रेणी में लगातार तीन वर्षों (2022, 2023 और 2024) के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हासिल करके पशुधन और डेयरी विकास में अपने अग्रणी होने की एक बार फिर छाप छोड़ी है। यह असाधारण उपलब्धि स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता तथा पशुपालन और डेयरी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी ।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024 के लिए झज्जर की श्रीमती रेणु को यह पुरस्कार मिला है, जिसमें 5 लाख रूपये का नकद पुरस्कार, योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। यह पुरस्कार  नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दौरान केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रदान किया है।

उन्होंने बताया कि इसी तरह, वर्ष 2023 में, करनाल के श्री राम सिंह को असम के गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा वर्ष 2022 में, यह पुरस्कार कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान फतेहाबाद के श्री जितेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। प्रदेश के पशुपालकों को मिल रही यह निरंतर उपलब्धि पशुधन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए हरियाणा के नेतृत्व और प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ये उपलब्धियाँ देशी गाय और भैंस की नस्लों के विकास और संरक्षण में हरियाणा के निरंतर प्रयासों को भी रेखांकित करती हैं।

रेणु को पुरस्कार मिलने पर हरियाणा के पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू और  महानिदेशक डॉ. एल.सी.रंगा ने उस को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रेणु की यह उल्लेखनीय सफलता हरियाणा के मजबूत पशुधन क्षेत्र का प्रतिबिंब है। उन्होंने पशुपालन और डेयरी फार्मिंग में टिकाऊ और नवीन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के कार्यों पर मुहर लगाई है।

  भारत के छोटे राज्यों में से एक होने के बावजूद, देश के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.3 प्रतिशत हिस्सा कवर करने के बावजूद भी हरियाणा भारत के पशुधन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान रखता है। इसकी पशुपालन गतिविधियाँ ग्रामीण आजीविका का अभिन्न अंग हैं, जो आय सृजन, सामाजिक-आर्थिक उत्थान, रोजगार के अवसरों और दूध, अंडे और मांस जैसे पशुधन उत्पादों के माध्यम से बेहतर पोषण में योगदान देती हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक हैं, जो भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य स्वदेशी गोजातीय नस्लों और डेयरी विकास के संरक्षण और संवर्धन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। जिसमें ’स्वदेशी मवेशी/भैंस की नस्ल पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान‘, ‘सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी)‘ और ’सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन शामिल है। वर्ष 2024 में, क्षेत्र में डेयरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए एक अतिरिक्त श्रेणी शुरू की गई थी।

भूजल रिचार्जिंग के लिए 1000 बोरवेलों का निर्माण करवाने की घोषणा

 चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हितों और भावी पीढ़ी के लिए भू-जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई योजना मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में जानकारी देते हुए आज राज्य में भूजल रिचार्जिंग के लिए 1000 बोरवेलों का निर्माण करवाने की घोषणा की। इस  योजना की शुरुआत रतिया, इस्माइलाबाद और गुहला खंडों से की जाएगी।
इन योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री ने आज यहां सैक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दी। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बोरवेल पर लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।  इस योजना के तहत 90 प्रतिशत खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना पड़ेगा और बोरवेल बनाने के बाद इसे किसानों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान-बाहुल्य क्षेत्रों में भूजल स्तर 81 मीटर से नीचे चला गया है जोकि 10 साल पहले 40 से 50 मीटर हुआ करता था।
मनोहर लाल ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को न केवल किसानों ने सराहा क्योंकि यह न केवल उनके हित में है बल्कि यह भावी पीढिय़ों के लिए भी लाभदायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ कृषि भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्राथमिक क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 17 लाख किसान परिवारों की सहायता और आर्थिक विकास सरकार की जिम्मेवारी है और हम इसके लिए योजनाएं बना रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने अब तक किसानों को केवल राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि वे किसानों को अपना मित्र और भाई मानते हैं तथा किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार की प्राथमिकता किसानों का हित और उनकी खुशहाली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण की ''मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का शुरू में विरोध हुआ। विपक्ष समेत कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, परंतु किसान इस योजना की गंभीरता को समझते हुए स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं और अब तक 58,421 हैक्टेयर क्षेत्र में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए लगभग 53,000 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए 1,00,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भी अब समझ गए हैं कि जमीन के साथ ही पानी की अपनी विरासत भावी पीढ़ी को देकर जाएं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष को मेरा पानी मेरी विरासत योजना का विरोध करने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रतिया, इस्माइलाबाद और गुहला खंड घग्गर नदी के निकट होने के कारण बाढग़्रस्त क्षेत्र में आते हैं, इसलिए सरकार ने किसानों को कुछ छूट दी है। उन्होंने कहा कि किसान यदि इस योजना के तहत स्वयं को पंजीकृत करता है तो उनका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी सरकार द्वारा भरा जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार किसानों को बागवानी को अपनाने के लिए भी 30 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि देगी।
मनोहर लाल ने कहा बेहतर जल प्रबंधन के चलते राजस्थान की सीमा से सटे दक्षिण हरियाणा के नांगल चौधरी, सतनाली व लोहारू जैसे क्षेत्रों में हम ऐसी-ऐसी टेलों तक पानी पहुंचाने में सफल रहे हैं, जहां पिछले 25-30 वर्षों से पानी नहीं पहुंचा था। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसी 300 टेलों में से 293 टेलों में पानी पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरे नहरी तंत्र का जीर्णोद्धार तीन चरणों में किया जा रहा है। पश्चिमी-यमुना नहर के जीर्णोद्धार पर लगभग 2200 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं और इसके दो चरणों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि वर्ष 2022 तक तीन चरणों का कार्य पूरा किया कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, लखवार, किशाऊ व रेणुका बांधों से भी हरियाणा को 47 प्रतिशत पानी मिलेगा और इस प्रकार हरियाणा की पानी की क्षमता 17500 क्यूसिक से बढकऱ 23,500 क्यूसिक हो जाएगी और इस तरह प्रदेश को 6000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार गन्ना उत्पादक किसानों को भी समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश की 11 सहकारी चीनी मिलों और 3 प्राईवेट चीनी मिलों की पिराई क्षमता चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में सभी चीनी मिलों की पिराई क्षमता 24,800 टीसीडी थी, जो आने वाले वर्षों में बढ़कर 32,100 टीसीडी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीनी मिलों में चीनी रिकवरी 10 प्रतिशत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों का बेहतर प्रबन्धन हो और यह लाभ में चलें, इसके लिए तीन चीनी मिलों के प्रबन्ध निदेशक आऊटसोर्सिंग पर लगाए जाएंगे, जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव हो।

हरियाणा में बनेगे पांच नयें पुलिस रेंज मुख्यालया और छ: साईबर क्राइम स्टेशन

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में पांच पुलिस रेंज मुख्यालयों और कमिश्नरेट, फरीदाबाद में छ: नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के लिए 14.38 करोड़ से अधिक और साइबर अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 1.44 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में पंचकूला और गुरुग्राम कमिश्नरेट में दो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं। साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की संख्या, प्रकृति और जटिलता को देखते हुए इन शिकायतों के निपटान के लिए पुलिस कमिश्नरेट तथा रेंज स्तर पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की आवश्यकता है। प्रशासनिक विभाग (गृह) ने राज्य में छ: और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, फरीदाबाद, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, साउथ रेंज, रेवाड़ी, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, रोहतक रेंज, रोहतक, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हिसार रेंज, हिसार, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, करनाल रेंज, करनाल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अंबाला रेंज, अंबाला शामिल हैं।

सीएम मनोहर लाल बोले-मैं धान का दुश्मन नहीं, मुझे पानी से प्यार

सीएम ने कहा-सिरसा जिला में 5573 किसानों ने धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर जताई सहमति

सिरसा (लहू की लौ) मैं धान का दुश्मन नहीं, मुझे पानी से प्यार है। आने वाली पीढ़ी को विरासत में अगर पानी देना है, तो हमें आज संभलना होगा। जल सरंक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा गंभीरता से से प्रयास किए जा रहे हैं और कई कारगर योजनाएं क्रियान्वित की गई है। इसी कड़ी में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य किसानों को धान की बजाए दूसरी फसल लगाने के लिए प्रेरित करना है ताकि किसान फसल विविधिकरण की ओर अग्रसर होकर सरकार की जल बचाव मुहिम में अपना योगदान दें। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को सिरसा के पंचायत भवन में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए सिरसा ब्लॉक के किसानों से सीधा संवाद करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा किसानों पर योजना को थोपने की नहीं है, बल्कि भूमिगत पानी को बचाने की है, जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर 40 मीटर से नीचे है, उन क्षेत्रों में किसानों से धान न लगाने का आह्ïवान किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जल संकट उत्पन्न न हो और किसान की भूमि भी उपजाऊ बनी रहे। अब तक प्रदेश में योजना के तहत 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बजाए दूसरी फसल उगाने के लिए अपनी सहमति जताई है और जल बचाव मुहिम में किसान जुड़ रहे हैं।

5573 किसान दूसरी फसल उगाने के लिए तैयार
उन्होंने कहा कि सिरसा जिला में अब तक मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में 5573 किसानों ने धान की जगह दूसरी फसल उगाने के लिए सहमति जताई है। किसान धान की अतिरिक्तकोई भी फसल या बागवानी अपना सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा 7 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसमें 2 हजार रूपये रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही किसान को दिए जाएंगे और शेष 5 हजार रूपये की राशि फसल तैयार होने पर ही दी जाएगी। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जहां पर विविधिकरण के अंतर्गत वैकल्पिक फसल लगाना संभव नहीं है। ऐसे किसान बासमती किस्म की सीधी बजाई (डीएसआर) कर सकते हैं। जो किसान फसल विविधिकरण करके कपास, मक्का व दलहन फसलों की बिजाई करेंगे। उन किसानों को फसलों की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर की जाएगी। इसके अलावा जल बचाव मुहिम के तहत किसान टपका सिंचाई प्रणाली प्रयोग करें। किसानों को टपका सिंचाई विधि पर 85 फीसद अनुदान दिया जाएगा।

सुझाव पर मुख्यमंत्री ने बजाई ताली
किसानों से संवाद के दौरान जिला के हांडीखेड़ा गांव के किसान नेकी राम ने मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को कारगर बताया और इस मुहिम में दूसरे किसानों को भी आगे आने को कहा। नेकी राम ने सुझाव दिया कि जल बचाना और भू-जल स्तर को ऊपर लाने के लिए रिचार्ज पद्घति पर गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में जल संकट न हो। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं ताली बजाकर उनके सुझाव का अभिनंदन किया। इस दौरान अन्य किसानों ने भी जल बचाव को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री  ने सभी के सुझावों को लेकर भविष्य में योजनाबद्घ तरीके से काम करने का आश्वासन दिया।

फिर शुरू की जाएगी राइस-सूट योजना
प्रदेश में राइस-सूट योजना फिर से शुरू की जाएगी। इसके तहत बरसाती मौसम में 20 एकड़ के किसान को नहर से स्पेशल मोगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवेदन करने वाले सभी इच्छुक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कृषि उपनिदेशक, बागवानी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित (डाकर) जमीन में डेमोस्ट्रेशन पार्क विकसित करवाने, नहरी पानी की चोरी रोकने, पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने तथा योजना के संबंध में अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

सामाजिक संस्थाओं ने निभाई अहम् भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे प्रदेश में प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं ने भी फ्रंट लाइन पर आकर अहम भूमिका निभाई है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई को मिल जुलकर लडऩा है और इस पर विजय प्राप्त करनी है। जिस प्रकार लॉकडाउन के सभी चरणों में नागरिकों ने संयम का परिचय सहयोग किया है। उसी प्रकार अनलॉक के
दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए देश व प्रदेश कोरोनामुक्त करना है।

एसवाईएल व हांसी बुटाना नहर में पानी लाने के किए जा रहे गंभीर प्रयास 
पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा एसवाईएल नहर व हांसी-बुटाना नहर में पानी लाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में लखवार डैम व रेणुका बांध परियोजना सहित अन्य माध्यमों से पानी लाने की योजना प्रगति पर है। लेकिन फिलहाल हमें अपने पास उपलब्ध पानी के उचित इस्तेमाल की ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि प्रति किलोग्राम धान पैदा करने पर 4000 से 5000 लीटर पानी खर्च होता है जो पानी की बर्बादी का एक बड़ा कारण है। पिछली सरकारों द्वारा इस ओर ध्यान न दिए जाने के कारण आज हालत यह हो गई है कि अनेक स्थानों पर भूमिगत जलस्तर 200 फुट से भी गहराई पर चला गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2008 से भूजल स्तर निरन्तर नीचे जा रहा है और किसान को हर वर्ष बोर में नई पाइप डालनी पड़ती है। इस प्रकार पिछले दस साल में पानी 100 फुट नीचे चला गया है। संकट और न गहराए इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से किसानों से अपील की गई है वे स्वेच्छा से जल बचाने की तरफ कदम बढ़ाए।

कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के दोनों ओर 20-20 मीटर के दायरे में बनेगा कंटेनमेंट जोन

विधायक गोपाल कांडा के अनुरोध पर सीएम ने जारी किया सीएस को आदेश
सिरसा (लहू की लौ) सिरसा के विधायक, पूर्व गृहराज्यमंत्री एवं हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमों गोपाल कांडा के अनुरोध पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चीफ सेकेटरी को निर्देश दिए हंै कि अब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के दोनों ओर 20-20 मीटर के दायरे को ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सीएस को फोन पर निर्देेश देते हुए कहा कि ऐसा करने के लिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों को कहा जाए। इसके लिए गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
गौरतलब हो कि कंटेनमेंट जोन के लोगों की समस्याओं को लेकर विधायक गोपाल कांडा ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाल से फोन पर बातचीत  करते हुए कंटेनमेंट जोन की अवधि 28 दिनों से कम किए जाने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे जहां लोगों को परेशानी हो रही है वहीं व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगडऩ़े लगी है। गोपाल कांडा ने कहा था कि जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आती है फिर भी 28 दिनों तक पूरे मोहल्ले या आसपास की गलियों को कंटेनमेंट जोन में रखा जाता है। गोपाल कांडा ने कहा कि दो माह के लॉकडाउन से अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में दुकानें खोलने की ढील मिली पर सिरसा के प्रमुख बाजार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन में चले गए। फिर से उनकी दुकानें बंद हो गई। उन्होंने कहा कि उन लोगों की हालात तो और भी अधिक दयनीय हो गई है जो लॉकडाउन के पश्चात कंटेनमेंट जोन में फंस कर घरों में रहने को मजबूर हैं।
गोपाल कांडा ने मंगलवार को अपने आवास पर मुख्यमंत्री महोहर लाल खट्टर के साथ बातचीत करते हुए कुछ समस्याओं को रखा। उन्होंने कंटेनमेंट जोन की अवधि को कम किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने  चीफ सेकेटरी को फोन पर निर्देश दिया कि अब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के दोनों ओर 20-20 मीटर के दायरे को ही कंटेनमेंट जोन बनाया जाए।

4 दिन में कोराना ठीक होने की जांच हो - विरेन्द्र कुमार

माखोसरानी के युवक पर जिला प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिया मुख्यमंत्री को ज्ञापन
सिरसा (लहू की लौ) मुख्यमंत्री के सिरसा दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी सिरसा जिला कार्यकारिणी के नेता सिरसा में पिछले चार दिनों में 22 कोरोना मरीजों के ठीक होने व कोरोना मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जांच करवाने तथा दोषी अधिकारियों पर मुकदमें दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर ज्ञापन देने हेतु उनसे मिलने गया परन्तु सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एसडीएम ने उनका ज्ञापन लिया।
ज्ञापन बारे जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष विरेन्द्र कुमार एडवोकेट, युवा जोन अध्यक्ष मोनू शर्मा, सिरसा विधानसभा अध्यक्ष हंसराज सामा, मास्टर हरबंस लाल  ने कहा कि इन दिनों सिरसा में वायरल एक ऑडियो में कथित मरीज द्वारा अपने साथी के साथ बातचीत में आरोप लगाया जा रहा है उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत या लक्षण नहीं थे परन्तु अधिकारियों द्वारा कोरोना मरीजों के नाम पर मिलने वाली रकम के लिए कथित तौर पर स्वस्थ व्यक्तियों को भी कोरोना संक्रमित दिखाकर फंड के नाम पर लाखों रूपये का गोलमाल किया जा रहा है। इस ऑडियो में एक बात और भी सामने आई है कि सिरसा के सिविल हस्पताल में उपचाराधीन कोरोना मरीजों को दवाई, खाना व अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिस सम्बन्ध में उसने कहा है कि कोरोना से नहीं तो भूख से जरूर मर जाएंगे। जिलाध्यक्ष विरेन्द्र कुमार आरोप लगाया कि सिरसा में ऐसा कौन-सा अजूबा है कि मात्र चार दिनों में 22 मरीज ठीक हो गए, मोनू शर्मा ने कहा कि सिविल होस्पीटल में मरीजों को दवाई, सुविधा और खाना नहीं मिलता और यदि अधिकारी अपनी कुव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने के लिए चार दिन में मरीजों को नेगेटिव बताकर घर भेज रहे हैं तो वे जानबूझ कर सिरसा की जनता को मौत के मुंह में धकेल रहे है। हंसराज सामा ने कहा कि वायरल ऑडियो में कुव्यवस्थाओं का आंकलन करने की बजाय माखोसरानी के उक्तयुवक पर जिला प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करवाना अधिकारियों की मंशा पर संदेह उत्पन्न करता है। आम आदमी पार्टी सिरसा की मांग है कि चार दिनों में 22 कोरोना मरीजों के ठीक होने के मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए तथा माखोसरानी के उक्त युवक पर दर्ज एफआईआर रद्द करवाए व दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज करवाए जाएं। इस अवसर पर जिला कार्यकारणी सदस्य राजबीर सिधू, युवा नेता सौरभ राठौड़, राहुल महिपाल, अरूण सिंह, अंकुश शर्मा व हरीश गर्ग भी शामिल थे।

डबवाली खंड की 48 पंचायतों ने दी चेतावनी

सरकार एक हफ्ते में ई-ट्रेडिंग रोके, वरना हम सामूहिक तौर पर देंगे इस्तीफा 

डबवाली(लहू की लौ)ई-ट्रेडिंग व्यवस्था लागू करने से नाराज़ डबवाली खंड की 48 पंचायतों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। इस संबंध में सोमवार को पंचायतों ने तहसीलदार संजय चौधरी को मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम नोटिस थमा दिया। नोटिस में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने पंचायतों को ई-ट्रेडिंग के माध्यम से मेटीरियल खरीदने के लिए कहा है। इस नीति को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। चूंकि इसके कारण पंचायत विकास कार्य नहीं करवा सकेगी। पंचायतों ने उपरोक्त नीति पर एक हफ्ते में रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डबवाली खंड की सभी पंचायतें सामूहिक रुप से इस्तीफा देने को मजबूर होंगी। इस मौके पर सरपंच जोगिंद्र सिंह रामगढ़, सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद बनवाला, धर्मपाल गोदिकां, बलविंद्र सिंह मुन्नांवाली, सरपंच प्रतिनिधि संदीप सहारण झुट्टीखेड़ा, खुशकरण सिंह मसीतां मौजूद थे। तहसीलदार ने कहा कि उचित माध्यम से मांग पत्र को सरकार तक भेजा जाएगा।

सरपंच बोले-चार साल में सर्वे के अलावा कुछ नहीं हुआ
तहसीलदार को मांग पत्र सौंपते हुए सरपंचों ने कहा कि जनवरी 2016 में नई पंचायत बनी है, तब से ना कोई गरीब के लिए बीपीएल कार्ड, न ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आया है। इतना ही नहीं किसी को प्लाट अलॉट नहीं हुआ है, न ही किसी को किसी प्रकार की सुविधा मिली है। सरकार ने चार साल से ऊपर का समय केवल सर्वे करते-करते बिता दिया। मनरेगा के तहत काम नहीं मिला। सरकार ने कोरोना महामारी के चलते गांव में सभी गरीबों को मुफ्त अनाज देने का वायदा किया था। सामने आया है कि उन लोगों को राशन कूपन दिए गए, जिनके पास अच्छी जमीन जायदाद है। जबकि गरीब लाभ से वंचित रह गए।

ई-ट्रेंडिंग प्रणाली काफी जटिल है। बार-बार मेटीरियल के लिए ई-ट्रेडिंग करनी होगी। इसमें काफी समय व्यतीत हो जाएगा। ऐसे में कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होगा। सरकार ने उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने को बाध्य होंगे।
-प्रहलाद कासनिया, प्रधान
सरपंच एसोसिएशन डबवाली

पेयजल-सीवरेज कनेक्शन के नाम पर उखाड़ी जा रही नई बनी गलियां

डबवाली निवासी प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री हरियाणा को भेजी शिकायत
कार्रवाई से पीछे हट रहे नगरपरिषद तथा जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी

डबवाली(लहू की लौ)डबवाली के वार्ड नं. 3 तथा 4 में नई बनी गलियों को तोड़ा जा रहा है। इसके पीछे नए पेयजल कनेक्शन को वजह बताया जाता है। जबकि सारा काम अनाधिकृत तरीके से हो रहा है। नगरपरिषद तथा जनस्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। दोनों विभागों को जगाने के लिए डबवाली निवासी प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री समेत प्रशासन के आला अधिकारियों को शिकायत भेजी है।
शिकायतकर्ता के अनुसार नगरपरिषद ने शहर डबवाली में नई गलियों का निर्माण करवाया है। ये नई बनीं गलियां बिना अनुमति के लोग तोड़ रहे हैं। इस पर नगरपरिषद अधिकारी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करते नहीं दिख रहे। गलियां उखाडऩे वाले लोग जनस्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना पानी एवं सीवरेज के कनेक्शन कर रहे हैं। इस विभाग के अधिकारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे है। वार्ड नं. 4 में नई बनीं गलियां लोगों ने उखाडी हैं। ऐसा ही वार्ड नं. 3 की ब्रह्मकुमारी वाली गली में चुका है अन्य नई बनीं गलियों की फिजिकल वेरिफिकेशन करने पर ज्ञात किया जा सकता है। प्रेम कुमार ने आरोपित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।


पेयजल या सीवरेज कनेक्शन की फाइल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से बनकर हमारे पास आती है। हम एनओसी जारी करते हैं। पहले रोड कट के चार्जिज लेते थे, लेकिन सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी है। अगर कोई बिना अनुमति गली तोड़ता है तो संबंधित पर कार्रवाई की जिम्मेवारी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की बनती है।
-सचिव ऋषिकेश चौधरी, 
नगरपरिषद डबवाली


गली का निर्माण नगरपरिषद करती है। अगर कोई पेयजल या सीवरेज कनेक्शन के नाम पर गली तोड़ता है तो उससे पूछने का अधिकार नगरपरिषद का है। नगरपरिषद को उसे विभागीय अनुमति मांगनी चाहिए। अगर वह नहीं दिखा पाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नगरपरिषद के पास है।
-एसडीओ सूरज प्रकाश जैन, 
जनस्वास्थ्य विभाग, डबवाली

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता : दुग्गल

कोटा से हिसार तक चलने वाली टे्रन का विस्तार अब सिरसा तक  किया
सिरसा(लहू की लौ)सांसद ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9 जून को सिरसा में किसानों से रूबरू होंगे और उनसे फसल विविधिकरण तथा जल संरक्षण विषय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि कोटा से हिसार तक चलने वाली टे्रन का विस्तार अब सिरसा तक कर दिया गया है, जिससे यहां के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।

सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल सोमवार को अपने निवास पर प्रैस को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उनके साथ जिलाध्यक्ष भाजपा यतिंद्र सिंह एडवोकेट, जिला महामंत्री प्रदीप रातुसरिया, पूर्व चेयरमेन जगदीश चोपड़ा, अमन चोपड़ा, लखविंद्र मल्लेकां, नीरज बंसल, कर्ण दुग्गल, राजेंद्र लोहिया, रणबीर बांगड़वा, डा. भजन, पंकज दुग्गल मौजूद रहे।
सांसद दुग्गल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष बहुत ही प्रभावशाली रहा है। सरकार ने इसमें अनेक ऐतिहासिक निर्णय जैसे अनुच्छेद 370 हटाना, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, तीन तालाक, करतारपुरा गलियारा राष्ट्र को समर्पित करने के साथ-साथ वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम विशेष रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को ऐतिहासिक योजना बताते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने महिलाओं के खाते में दो किस्तों के माध्यम से सीधा वित्तीय लाभ देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान निधि के माध्यम से भी किसानों को सीधे रूप में केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद पहुंचाई है।
सांसद दुग्गल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश के लोगों ने लॉकडाउन के विभिन्न चरणों का पालन किया। संक्रमण के फैलाव को व्यापक स्तर पर फैलने से रोकने में हम कामयाब हुए हैं। दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में मृत्यु दर भी कम है, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना को खिलाफ देशवासी अनुशासन का पालन करते हुए मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन काम करने के लिए मेडिकल स्टाफ, पेरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सफाई कर्मचारी और दूसरे वे कोरोना यौद्धा जिन्होंने महामारी को रोकने में अपना बहुमुल्य योगदान दिया है उनका आभार भी व्यक्त किया और कहा कि उनके दिए गए अतुलनीय सहयोग के कारण हम कोरोना संक्रमण के व्यापक फैलाव को रोकने में कामयाब हुए हैं।

• सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि गिरता भूमिगत जल स्तर चिंता का विषय है और यह हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि सरकार की जल बचाव मुहिम से जुड़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आह्ïवान पर किसानों ने मेरा जल मेरी विरासत योजना के तहत धान की फसल की जगह दूसरी फसल लगाने का आश्वासन दिया है। अब तक 50 हेक्टेयर भूमि के किसानों ने योजना पर अपनी सहमति जताई है। प्रदेश सरकार द्वारा योजना के तहत एक लाख हैक्टेयर भूमि में धान की जगह दूसरी फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। धान की फसल की जगह दूसरी फसल लगाने पर सरकार द्वारा 7 हजार प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

विधायक ने सीएम से कहा-दुकानों का आवंटन न होने से शुरु नहीं हो पाई डबवाली सब्जी मंडी, आपने दो साल पहले किया था उद्घाटन

अमित सिहाग के सुझाव पर सीएम ने पूरे हरियाणा के लिए एक जैसी अलॉटमेंट नीति बनाने के निर्देश जारी किए
डबवाली(लहू की लौ)विधायक अमित सिहाग ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ स्थित आवास पर मुलाकात कर डबवाली में नई सब्जी मंडी को जल्द शुरू करवाने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। विधायक ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि करीब दो साल पहले आपने ही 7 जुलाई 2018 को डबवाली सब्जी मंडी का उद्घाटन किया था। लेकिन अभी तक दुकानों का आवंटन न होने के कारण मंडी शुरू नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ने आवंटन न होने का कारण पूछा तो विधायक ने बताया कि लाइसेंस धारक सब्जी विक्रेता न्यूनतम दर पर आवंटन की मांग करते आए हैं, वहीं मार्केटिंग बोर्ड नीलामी के माध्यम से आवंटन करवाना चाहता है। दोनों में आपसी समन्वय न बनने के कारण अभी तक आवंटन नहीं हो पाया है। इसके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार अलॉटमेंट की नीति को खत्म कर चुकी है। केवल नीलामी ही एक विकल्प है जिसके माध्यम से आवंटन किया जा सकता है।
विधायक ने सुझाव देते हुए कहा कि अगर सरकार नीलामी के माध्यम से ही आवंटन करना चाहती है तो नीलामी में नए फार्मूले के तहत ऐसे मापदंड  सुनिश्चित किए जाएं कि पुराने लाइसेंस धारक सब्जी विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जा सके, जिससे उनके हितों की सुरक्षा भी हो सकेगी और सब्जी मंडी भी जल्द कामयाब हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने विधायक अमित सिहाग के इस सुझाव पर सहमति जताते हुए सीए मार्केटिंग बोर्ड जे. गणेशन को तुरंत फोन कर नीलामी में इस फार्मूले को न केवल डबवाली के लिए बल्कि पूरे हरियाणा में लागू करने की दिशा में नीति बनाने के निर्देश जारी किए। साथ ही विधायक की मांग को देखते हुए डबवाली में नई सब्जी मंडी को जल्द शुरू करवाने के लिए कहा है। विधायक ने पुराने नक्शे के हिसाब से वातानुकूलित चैंबर बनाए जाने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी ताकि किसानों द्वारा सब्जी मंडी में लाई गई सब्जियों को खराब होने से बचाया जा सके।

सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई तो युवक का कट गया चालान

शिकायतकर्ता ने महिला पुलिसकर्मी पर लगाया मिस बिहेव का आरोप

डबवाली(लहू की लौ)सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाते ही पुलिस ने 8500 रुपये का चालान होने का मैसेज भेज दिया। मामला शहर डबवाली का है। गुरु जंभेश्वर नगर निवासी वरुण कुमार का कहना है कि उनकी दुकान सब्जी मंडी में ग्रोवर ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर है। सोमवार सुबह 10.50 बजे बाइक पर घर से दुकान पर जा रहा था। कॉलोनी रोड रेलवे फाटक पर पुलिस कर्मचारी चैकिंग कर रहे थे। उसे रुकने का इशारा किया तो उसने बाइक को रोक दिया। महिला पुलिस कर्मचारी भागकर आइ, उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। उसे धक्के मारते हुए बदतमीजी करने लगी। पुलिसकर्मी ने कहा कि तूं बाइक भगाकर लेजाना चाहता है।
युवक के अनुसार उसने चाबी निकालने तथा बदतमीजी करने की वजह पूछी तो पुलिसकर्मी उसे धौंस दिखाने लगी। उसने बाइक के सारे कागजात प्रस्तुत कर दिए। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार मास्क लगाया हुआ था। उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। इसके लिए पुलिस ने चालान काटने की बात कही तो उसने मना नहीं किया। हालांकि, उस समय बहुत सारे लोग बिना हेलमेट क्रॉस कर रहे थे, पुलिस ने किसी को कुछ नहीं कहा। जब पुलिस चालान काटने लगी तो मिस बिहेव ऑप्शन पर टिक लगा दी। उसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए कहा। वह हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसकी आरसी रख ली। महिला पुलिसकर्मी के दुव्र्यवहार की शिकायत सीएम विंडो पर दर्ज करवाई है। शिकायत करने के कुछ देर बाद ही उसके पास यातायात पुलिस के नाम से मैसेज आया कि उसका 8500 रुपये का चालान काट दिया गया है। युवक के अनुसार कॉलोनी रोड रेलवे फाटक के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लेकर मामले की जांच करवाई जाए। जांच में अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा पुलिसकर्मी पर कड़ा एक्शन लिया जाए।

पुलिस की पहली शिकायत नहीं
ऐसा नहीं कि पुलिस दुव्र्यवहार की पहली शिकायत सामने आई हो। इससे पूर्व सब्जी विक्रेता दर्शन मोंगा के भाई को पुलिस ने बिना वजह अपना शिकार बनाया था। उसके पास कागजात थे, हेलमेट लगा था तो उसका गलत दिशा में बाइक चलाने का चालान काट दिया था। संबंधित ने डीएसपी को शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।


ममले की होगी जांच
 डीएसपी डबवाली कुलदीप सिंह से कहा मामले की जांच कि जाएगी।

डयूटी पर तैनात एएसआई ओमवती ने युवक द्वारा उससे दुव्र्यवहार करने की जानकारी उसे दी थी। जिस पर उसने बनती कार्यवाही करने के लिए कहा था।
-महिला थाना प्रभारी एसआई कमलेश 

मेरा पानी -मेरी विरासत, एक किलो चावल पैदा करने में 3 हजार लीटर पानी का दोहन-मुख्यमंत्री

फसल बोने के वक्त  पहली किस्त 2 हजार बाद में 5 हजार रूपए
चंडीगढ़(लहू की लौ)हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसान धान की फसल लगाने की बजाए भूजल संरक्षण के दृष्टि
ïगत मक्का, तिलहन इत्यादि फसलों को लगाकर आने वाली पीढिय़ों के लिए विरासत में जलयुक्त भूमि देने का मार्ग प्रशस्त करें। 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना हरियाणा सरकार द्वारा इसी संदर्भ में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम हंै, जिसमें आम किसान स्वेच्छा से धान को त्यागकर दूसरी फसलें लेने के साथ-साथ हरियाणा सरकार से 7000 रूपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि लेने का हकदार भी होगा।
मुख्यमंत्री ने कैथल मेें किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की ये सरकार राजनीतिक तौर पर न सोचकर इससे आगे की बात सोचती है ताकि आने वाले समय में प्राकृतिक वातावरण किसानों के लिए लम्बे समय तक बना रहे। उन्होंने कहा कि पानी का संकट गहरा है, कहीं पानी कम है तो कहीं ज्यादा है, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। वातावरण के संतुलन व पेयजल के साथ सिंचाई हेतु भी पानी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि पानी का कुशल प्रबंधन ही आने वाली फसलों को पानी युक्त भूमि विरासत में दे पाए, इसके लिए कम पानी में फसलों को लेना सबसे बड़ी पहल है और इसके लिए फव्वारा, टपका सिंचाई की तरफ भी प्रदेश आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि गुमथला गढू में शुरू की गई एक परियोजना से फव्वारा सिंचाई के माध्यम से जो धान पैदा हुआ है वह आम तौर पर लगाए जाने वाले धान से कम नहीं है। इस बात पर पिहोवा क्षेत्र से आए किसानों ने भी सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष जल ही जीवन योजना शुरू करने में कुछ बिलम्ब हुआ। इस वर्ष मेरा पानी मेरी विरासत योजना के संदर्भ में अपै्रल मास में ही इसे कार्य रूप देना प्रारम्भ कर दिया गया था ताकि किसान अपनी आने वाली पीढिय़ों के लिए सूखी जमीन छोडकऱ न जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 से भूजल स्तर निरन्तर नीचे जा रहा है और किसान को हर वर्ष बोर में नई पाईप डालनी पड़ती है। इस प्रकार पिछले दस साल में पानी 100 फुट नीचे चला गया है। संकट और न गहराए इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से किसानों से अपील की गई है वे स्वेच्छा से जल बचाने की तरफ कदम बढ़ाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि  इस योजना के तहत चिन्हित आठ खंडो में जिनका भूजल स्तर 40 मीटर व उससे अधिक है, वहां के किसानों को पचास प्रतिशत वैकल्पिक फसलें लगाने की सलाह दी है । किसानो को  मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां व फल की खेती धान के क्षेत्र में लगाने को कहा । दूसरी फसल लगाने के लिए किसानों को 7000 रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दो ऐकड़ से कम भूमि वाले किसान अपनी इच्छा से कोई भी फसल लगा सकते है । उन्होंने कहा कि वैकल्पिक फसल उगाने पर ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत 85 प्रतिशत अनुदान राशि की भी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि धान की जगह मक्का, बाजरा, कपास व दाल उगाने पर फसल का बीमा सरकारी खर्च पर होगा और न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर सरकारी खरीद की गारंटी भी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में किसान यदि चारे की बुआई करता है तो उसको प्रदेश सरकार खरीदेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले तीन साल में बाजरे व सरसों का एक-एक दाना खरीदा गया है। उन्होंने दोहराया कि मक्का लगाने वाले किसानों की शत-प्रतिशत खरीद सरकार करेगी।

पहली किस्त 2 हजार बाद में 5 हजार रूपए
मुख्यामंत्री ने कहा कि धान की जगह वैकल्पिक फसलें लगाने वालों को 7 हजार रूपए प्रति एकड़ मिलने के साथ-साथ प्रधानमंत्री फसल योजना का लाभ भी मिलेगा । उन्होंने कहा कि जो किसान सहमत हो, वह तुरन्त अपनी पंजीकरण करवा दें। फसल बोने के वक्त पहली किस्त के तौर पर 2 हजार रूपए तथा बाद में 5 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। इन चिन्हित आठ खंडो के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डी.एस. आर.  माध्यम से धान के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा।

लॉकडाउन-4 खत्म, अनलोक-1 शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना के चलते किसानों की फसल खरीदने के लिए वैकल्पिक खरीद केंद्र बनाए गए थे, ताकि किसी भी किसान को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि इस सीजन की किसानों की पेमैंट अगर बकाया है तो तुरंत संबंधित किसान को दिलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन-4 खत्म हो गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अब अनलोक-1 जारी किया गया है। जो व्यक्ति दिशा-निर्देशों की अवहेलना करेगा, उसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

एक किलो चावल पैदा करने में 3 हजार लीटर पानी का दोहन होता है

मुख्यामंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भविष्य को लेकर भी योजनाएं बना रही है। आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति की अनमोल देन, जल को बचाना बहुत जरूरी है, जो पानी आज हमारे पास है, उसका हमें उचित इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि पानी को बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली बहुत लाभकारी है। उन्होंने कहा कि एक किलो चावल पैदा करने में 3 हजार लीटर पानी का दोहन होता है, इसलिए हमें अपने व आने वाली पीढ़ी हेतू जल बचाने के लिए फसल विविधिकरण को अपनाना होगा, जिससे अनमोल पानी की बचत होगी। उन्होंने कहा कि एक अपील के माध्यम से किसानों का आह्वान किया गया है कि धान की बजाए अन्य फसल लगाकर पानी की बचत करें।