सरकार एक हफ्ते में ई-ट्रेडिंग रोके, वरना हम सामूहिक तौर पर देंगे इस्तीफा
डबवाली(लहू की लौ)ई-ट्रेडिंग व्यवस्था लागू करने से नाराज़ डबवाली खंड की 48 पंचायतों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। इस संबंध में सोमवार को पंचायतों ने तहसीलदार संजय चौधरी को मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम नोटिस थमा दिया। नोटिस में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने पंचायतों को ई-ट्रेडिंग के माध्यम से मेटीरियल खरीदने के लिए कहा है। इस नीति को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। चूंकि इसके कारण पंचायत विकास कार्य नहीं करवा सकेगी। पंचायतों ने उपरोक्त नीति पर एक हफ्ते में रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डबवाली खंड की सभी पंचायतें सामूहिक रुप से इस्तीफा देने को मजबूर होंगी। इस मौके पर सरपंच जोगिंद्र सिंह रामगढ़, सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद बनवाला, धर्मपाल गोदिकां, बलविंद्र सिंह मुन्नांवाली, सरपंच प्रतिनिधि संदीप सहारण झुट्टीखेड़ा, खुशकरण सिंह मसीतां मौजूद थे। तहसीलदार ने कहा कि उचित माध्यम से मांग पत्र को सरकार तक भेजा जाएगा।
सरपंच बोले-चार साल में सर्वे के अलावा कुछ नहीं हुआ
तहसीलदार को मांग पत्र सौंपते हुए सरपंचों ने कहा कि जनवरी 2016 में नई पंचायत बनी है, तब से ना कोई गरीब के लिए बीपीएल कार्ड, न ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आया है। इतना ही नहीं किसी को प्लाट अलॉट नहीं हुआ है, न ही किसी को किसी प्रकार की सुविधा मिली है। सरकार ने चार साल से ऊपर का समय केवल सर्वे करते-करते बिता दिया। मनरेगा के तहत काम नहीं मिला। सरकार ने कोरोना महामारी के चलते गांव में सभी गरीबों को मुफ्त अनाज देने का वायदा किया था। सामने आया है कि उन लोगों को राशन कूपन दिए गए, जिनके पास अच्छी जमीन जायदाद है। जबकि गरीब लाभ से वंचित रह गए।
ई-ट्रेंडिंग प्रणाली काफी जटिल है। बार-बार मेटीरियल के लिए ई-ट्रेडिंग करनी होगी। इसमें काफी समय व्यतीत हो जाएगा। ऐसे में कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होगा। सरकार ने उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने को बाध्य होंगे।
-प्रहलाद कासनिया, प्रधान
सरपंच एसोसिएशन डबवाली
सरपंच बोले-चार साल में सर्वे के अलावा कुछ नहीं हुआ
तहसीलदार को मांग पत्र सौंपते हुए सरपंचों ने कहा कि जनवरी 2016 में नई पंचायत बनी है, तब से ना कोई गरीब के लिए बीपीएल कार्ड, न ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आया है। इतना ही नहीं किसी को प्लाट अलॉट नहीं हुआ है, न ही किसी को किसी प्रकार की सुविधा मिली है। सरकार ने चार साल से ऊपर का समय केवल सर्वे करते-करते बिता दिया। मनरेगा के तहत काम नहीं मिला। सरकार ने कोरोना महामारी के चलते गांव में सभी गरीबों को मुफ्त अनाज देने का वायदा किया था। सामने आया है कि उन लोगों को राशन कूपन दिए गए, जिनके पास अच्छी जमीन जायदाद है। जबकि गरीब लाभ से वंचित रह गए।
ई-ट्रेंडिंग प्रणाली काफी जटिल है। बार-बार मेटीरियल के लिए ई-ट्रेडिंग करनी होगी। इसमें काफी समय व्यतीत हो जाएगा। ऐसे में कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होगा। सरकार ने उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने को बाध्य होंगे।
-प्रहलाद कासनिया, प्रधान
सरपंच एसोसिएशन डबवाली
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