फुल्लोखारी में स्थापित रिफाईनरी के लिए
डबवाली (लहू की लौ) गांव फुल्लोखारी में स्थापित रिफाईनरी की यूनिट स्थापित करने के लिए लगभग 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रो केमिकल जोन का मास्टर प्लान तैयार हो जाने से संबंधित गांवों में हड़कंप मच गया है। जोन को पेट्रोल, केमिकल एण्ड पेट्रो केमिकल इनवेस्टमेंट रीजन (पीसीपीआईआर) का नाम दिया गया है। इस जोन को लेकर किसान अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए जुटने लगे हैं। वहीं इसे जिला टाऊन प्लानिंग अधिकारी ने किसानों के लिए हितकारी करार दिया है।
रिफाईनरी की यूनिटें स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान में ब्लाक संगत के गांवों समेत जिला बठिंडा के कई गांव शामिल हैं। रिफाईनरी में अनयूज प्रोडक्ट को नई स्थापित होने वाली यूनिटों में लाकर तैयार किया जाएगा। मास्टर प्लान में 39 गांवों को चिह्नित किया गया है। जिसमें गांव पथराला, गांव चकरूलदू सिंह वाला, कुटी किशनपुरा, जस्सी बागवाली, गुरथड़ी, फल्लड़, तरखानवाला, चकहीरा सिंह वाला, गहरी बुट्टर, धुनेवाला, महिता, शेरगढ़, माना वाला, बाघा, बंगी रूलदू, मलवाला, बंगी रूकु, कनकवाल, फुल्लोखारी, ग्याना मुख्य तौर पर शामिल हैं। मास्टर प्लान के तहत इन गांवों के 40 प्रतिशत हिस्से में ही रिफाईनरी से संबंधित औद्योगिक ईकाईयां स्थापित की जा सकेंगी।
जिला टाऊन प्लानिंग अधिकारी गुलजार सिंह ने बताया कि पीसीपीआईआर स्थापित होने से किसानों को नुक्सान नहीं बल्कि फायदा होगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक ईकाईयों के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसके मुताबिक उक्त क्षेत्रों को काफी लाभ होगा। मुख्य मार्ग करीब 60 मी. चौड़ा होगा। साथ में लिंक मार्ग और अन्य मार्ग भी चौड़े किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिफाईनरी की ईकाईयां के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए किसी किसान को बाध्य नहीं किया जाएगा। बल्कि किसान की मर्जी होगी कि वह जमीन देगा या नहीं। उन्होंने बताया कि जोन स्थापित होने से इस क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
इधर जोन की स्थापना को लेकर किसानों को अपनी जमीनों को जबर्दस्ती छीनने का डर सताने लगा है। क्षेत्र के किसानों के मुताबिक जोन की आड़ में उनकी जमीनें छीनी जा सकती हैं। दूसरा क्षेत्र में जोन स्थापित होने के बाद औद्योगिक ईकाईयों से निकलने वाली हानिकारक गैस और विषैले तत्व उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। किसानों ने मांग की है कि पंजाब सरकार मास्टर प्लान पर कार्य शुरू करने से पूर्व चयनित गांवों के किसानों की एक बैठक बुलाए तथा मास्टर प्लान से संबंधित जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाए। संबंधित गांवों के किसानों ने एकजुट होना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर सरकार ने उनके क्षेत्र को औद्योगिक जोन बनाकर उनकी जमीनें छीनने का प्रयास किया तो वे पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन छेडऩे को बाध्य होंगे।
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