डबवाली (लहू की लौ) प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में निरीक्षण के दौरान शिक्षा के स्तर में मिली गिरावट के बाद हरियाणा शिक्षा विभाग हरकत में आया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों से पिछले तीन वर्ष का रिकॉर्ड मांगा है। विभाग इस रिकॉर्ड को खंगालेगा। माना जा रहा है कि रिकॉर्ड जांचने के बाद विभाग खराब रिजल्ट लाने वाले अध्यापकों पर कार्रवाई कर सकता है। शिक्षा विभाग के आदेश मिलने पर बुधवार को बीईओ ने विद्यालयों के मुखियों की बैठक अपने कार्यालय में ली। जिसमें उन्होंने तीन साल का रिकॉर्ड मुहैया करवाने के लिये कहा।
बैठक के बाद इस संवाददाता से बातचीत करते हुये बीईओ संत कुमार ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये विभाग ने आदेश पारित किये हैं। जिसमें 10वीं तथा 12वीं कक्षा के साथ-साथ 9वीं तथा 11वीं कक्षा पर फोकस किया गया है। स्कूल प्रिंसीपल को हिदायत दी गई है कि वे पिछले तीन वर्षों का रिकॉर्ड कार्यालय में जमा करवाएं। इस रिकॉर्ड को विभाग के मुख्यालय में भेजा जायेगा। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद ही विभाग दिशा-निर्देश जारी करेगा।
20 अंकों की परीक्षा होगी
विभाग ने विद्यार्थियों का वर्तमान लर्निंग लेबल जानने के लिये इसी माह से 20 अंकों की परीक्षा शुरू करने के आदेश दिये हैं। 15 से 20 दिसंबर को पहली से 12वीं कक्षा के बच्चों की परीक्षा ली जायेगी। जिसमें ओवजेक्टिव टाईप प्रश्न पूछे जाएंगे। यह रिपोर्ट बीईओ कार्यालय की मार्फत मुख्यालय में जाएगी। उपरोक्त दोनों चरण पूरे होने के बाद विभाग की उच्च स्तरीय टीम स्कूलों की जांच पर निकलेगी। व्यवस्था में गड़बड़ी को चिन्हित करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जायेगा।
बच्चे की मौत के बाद हरकत में आया विभाग
वहीं प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में टॉयलेट की छत गिरने से बच्चे की मौत होने के बाद विभाग हरकत में आया है। एक सवाल के जवाब में बीईओ ने बताया विभाग ने स्कूल प्रबंधन पर भी विशेष जोर देने के निर्देश दिये हैं। खासकर विद्यालयों में बने शौचालयों पर। विभाग ने शौचालयों की मुरम्मत के लिये प्रति विद्यालय करीब 7500 रूपये की राशि भेजी है। एक सवाल का जवाब देते हुये बीईओ ने कहा कि शिक्षा विभाग के आदेशानुसार अब प्रत्येक सरकारी विद्यालय में सप्ताह का एक दिन स्वच्छता के नाम होगा। इसके तहत विद्यालय प्रभारी बच्चों को स्वच्छता के बारे में जानकारी मुहैया करवाएंगे।
शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ विभाग ने शिक्षकों के लिये एक ओर आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब शिक्षकों को अपनी कक्षा के बच्चों का सर्वे करके यह बताना होगा कि कितनों के पास आधार कार्ड है। स्टेटस की रिपोर्ट मुख्यालय जायेगी। बीईओ संत कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग मिशन 2015 लेकर चला है। जिसके तहत उपरोक्त गतिविधियां शुरू की गई है। बैठक में सभी विद्यालय प्रभारियों से रिकॉर्ड की मांग की गई है।
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