डबवाली (लहू की लौ) इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत मुफ्त में पेयजल कनेक्शन पाने वाले अनुसूचित वर्ग के लोग चार साल बाद बिल आने पर विरोध में उतर आये हैं। सोमवार को लोगों ने जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय के समक्ष हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया।
प्रेम कनवाडिय़ा, फकीर चंद भुराडिय़ा, कृष्ण खटनावलिया, विनोद भुराडिय़ा, मोहन लाल, रामू राम, सुभाष, मंगल, राधेश्याम के नेतृत्व में लोग जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय में एकत्रित हुये। एसडीई संकेत शर्मा से सवाल करते हुये लोगों ने कहा कि करीब चार साल पहले उन्हें बगैर कनेक्शन मुफ्त में 200 लीटर पेयजल की टंकी दी गई थी। अब 18 माह का बिल भेज दिया गया है, जोकि अनुचित है। उन्होंने एसडीई से पूछा कि ग्रामीण इलाके में भी इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत कनेक्शन वितरित किये गये थे। फिर उन्हीं पर ही ये बिल क्यों थोपे जा रहे हैं। लोगों को समझाते हुये एसडीई ने कहा कि सरकार की योजना के अनुसार ही बिल बांटे जा रहे हैं। जिसका भुगतान करना होगा। जिससे लोग तैश में आ गये। बिलों का भुगतान न करने की चेतावनी देते हुये कार्यालय का घेराव कर लिया। लोगों ने जनस्वास्थ्य विभाग तथा हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
बात न मानी तो एसडीएम कार्यालय घेरेंगे
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उपरोक्त योजना के तहत घपला हुआ है। चूंकि उन्हें मात्र पेयजल टंकियां वितरित की गई थी। कनेक्शन के नाम पर एक पाईप दी गई थी। बाद में पेयजल टंकी के पास खड़ा करके फोटो खींच ली गई। अब मुफ्त वाली योजना के बिल भेजे गये हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मुफ्त कनेक्शन के नाम पर भेजे गये बिलों को वापिस नहीं लिया गया तो वे एसडीएम कार्यालय घेरने पर विवश होंगे।
यह है मामला
इंदिरा गांधी पेयजल योजना वर्ष 2006 में शुरू हुई थी। योजना के अनुरूप कार्य करते हुये विभाग ने वर्ष 2010 में उपमंडल डबवाली में कनेक्शन करके पेयजल टंकियों का वितरण किया था। पूर्व जनस्वास्थ्य विभाग की मंत्री किरण चौधरी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के बिल माफ कर दिये थे। अब जनस्वास्थ्य विभाग वर्ष 2012 में बनी वाटर पॉलिसी का हवाला देते हुये शहरी क्षेत्र में 18-18 माह के बिल जारी कर रहा है। जिसके विरोध में अनुसूचित वर्ग प्रदर्शन करने पर विवश हो गया है।
उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे बात
वाटर पॉलिसी के तहत ही बिलों का वितरण किया जा रहा है। लोग बिलों का विरोध कर रहे हैं। जोकि उनके हाथ में नहीं। विरोध करने वाले लोग लिखकर दें, जिसे विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजा जायेगा। लोग योजना के तहत केवल पेयजल टंकिया मिलने की बात कह रहे हैं, जोकि जांच का विषय है। लेकिन चार साल तक किसी ने आपत्ति दाखिल नहीं की। शिकायत मिलने पर मामले की जांच करवाई जायेगी। जो भी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
-संकेत शर्मा, एसडीई, जनस्वास्थ्य विभाग, डबवाली
प्रेम कनवाडिय़ा, फकीर चंद भुराडिय़ा, कृष्ण खटनावलिया, विनोद भुराडिय़ा, मोहन लाल, रामू राम, सुभाष, मंगल, राधेश्याम के नेतृत्व में लोग जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय में एकत्रित हुये। एसडीई संकेत शर्मा से सवाल करते हुये लोगों ने कहा कि करीब चार साल पहले उन्हें बगैर कनेक्शन मुफ्त में 200 लीटर पेयजल की टंकी दी गई थी। अब 18 माह का बिल भेज दिया गया है, जोकि अनुचित है। उन्होंने एसडीई से पूछा कि ग्रामीण इलाके में भी इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत कनेक्शन वितरित किये गये थे। फिर उन्हीं पर ही ये बिल क्यों थोपे जा रहे हैं। लोगों को समझाते हुये एसडीई ने कहा कि सरकार की योजना के अनुसार ही बिल बांटे जा रहे हैं। जिसका भुगतान करना होगा। जिससे लोग तैश में आ गये। बिलों का भुगतान न करने की चेतावनी देते हुये कार्यालय का घेराव कर लिया। लोगों ने जनस्वास्थ्य विभाग तथा हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
बात न मानी तो एसडीएम कार्यालय घेरेंगे
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उपरोक्त योजना के तहत घपला हुआ है। चूंकि उन्हें मात्र पेयजल टंकियां वितरित की गई थी। कनेक्शन के नाम पर एक पाईप दी गई थी। बाद में पेयजल टंकी के पास खड़ा करके फोटो खींच ली गई। अब मुफ्त वाली योजना के बिल भेजे गये हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मुफ्त कनेक्शन के नाम पर भेजे गये बिलों को वापिस नहीं लिया गया तो वे एसडीएम कार्यालय घेरने पर विवश होंगे।
यह है मामला
इंदिरा गांधी पेयजल योजना वर्ष 2006 में शुरू हुई थी। योजना के अनुरूप कार्य करते हुये विभाग ने वर्ष 2010 में उपमंडल डबवाली में कनेक्शन करके पेयजल टंकियों का वितरण किया था। पूर्व जनस्वास्थ्य विभाग की मंत्री किरण चौधरी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के बिल माफ कर दिये थे। अब जनस्वास्थ्य विभाग वर्ष 2012 में बनी वाटर पॉलिसी का हवाला देते हुये शहरी क्षेत्र में 18-18 माह के बिल जारी कर रहा है। जिसके विरोध में अनुसूचित वर्ग प्रदर्शन करने पर विवश हो गया है।
उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे बात
वाटर पॉलिसी के तहत ही बिलों का वितरण किया जा रहा है। लोग बिलों का विरोध कर रहे हैं। जोकि उनके हाथ में नहीं। विरोध करने वाले लोग लिखकर दें, जिसे विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजा जायेगा। लोग योजना के तहत केवल पेयजल टंकिया मिलने की बात कह रहे हैं, जोकि जांच का विषय है। लेकिन चार साल तक किसी ने आपत्ति दाखिल नहीं की। शिकायत मिलने पर मामले की जांच करवाई जायेगी। जो भी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
-संकेत शर्मा, एसडीई, जनस्वास्थ्य विभाग, डबवाली
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