हरियाणा में मरीजों के गले की फांस बनते जा रहे है आयुष्मान कार्ड : कुमारी सैलजा

प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिलों का समय पर नहीं हो रहा भुगतान

डॉक्टर इलाज बंद करने की कई बार दे चुके हैं चेतावनी, सरकार देती रही है आश्वासन

चंडीगढ़ (लहू की लौ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि एक ओर सरकार दावा कर रही है कि उसकी ओर से आयुष्मान कार्ड धारकों को पांच लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है जबकि हकीकत ये है कि सरकार की लापरवाही के कारण ही यह योजना गरीब मरीजों के गले की फांस बनती जा रही है, या तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या जो डॉक्टर मरीजों का उपचार कर चुके हैं उन्हें उनके बिल का भुगतान नहीं मिल रहा है। प्रदेश के डॉक्टर कई बार सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं पर उन्हें केवल आश्वासन देकर शांत करा दिया जाता है जबकि हालात आज तक नहीं सुधरे हैं, सरकार को इस योजना को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि जनता भी सच जान सके।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि केंद्र और हरियाणा सरकार लगातार गरीब तबके की जनता के लिए आयुष्मान योजना के तहत 05 लाख रुपए तक का इलाज करवा रही है। ऐसे में इस योजना का लाभार्थी प्राइवेट हॉस्पीटल से अपना इलाज करवाता है तो उसका भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है। प्रदेश में करीब 1.3 करोड़ कार्ड धारक हैं। इनमें चिरायु हरियाणा के तहत 74 लाख 33 हजार 548 कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के तहत 28 लाख 89 हजार कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को निजी अस्पताल के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त करवाने के लिए सरकार प्रतिबंधित है, लेकिन आज से हरियाणा में निजी अस्पताल इस योजना के बहिष्कार की चेतावनी देकर गरीबों की धडक़न बढ़ा देते हैं। सरकार समय पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के बिलों का भुगतान समय पर नहीं करती है। आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हार्ट अटैक, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, घुटना व कूल्हा ट्रांसप्लांटेशन, बांझपन, मोतियाबिंद समेत अन्य चिन्हित गंभीर बीमारियों का फ्री इलाज किया जाता है।

उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पीटल्स संचालकों की सरकार से शिकायत है कि सरकार उनके बिलों को कई कई माह यहां तक की साल तक भुगतान नहीं करती है, दूसरे सरकार की ओर जो पोर्टल बनाया गया है उसमें खामियां ही खामियां हंै, यह पोर्टल ही सबसे बड़ी बाधा है। सरकार के पास जो बिल भेजे जाते हैं उसमें मनमाने ढंग से कटौती की जाती है, इसमें भ्रष्टाचार की बूं आती है। इतना ही नहीं इस योजना के तहत उपचार करने वाले फिजिशियन को जो भुगतान किया जाता है वह बहुत कम है, आईएमए अपना पक्ष कई बार सरकार के समक्ष रख चुका है पर उन्हें केवल आश्वासन देकर टरका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी ही योजना लेकर गंभीर नहीं है।

कांग्रेस नेता की फर्म पर फर्जी बिल जारी करने का आरोप, डीसी के आदेश पर जांच शुरु

कालांवाली की फर्म मानस ट्रेडिंग कंपनी समेत सकताखेड़ा की सरपंच तथा ग्राम सचिव को नोटिस जारी

डबवाली : कांग्रेस नेता सुनील गर्ग टिशू प्रधान की कालांवाली के ओढ़ां रोड स्थित फर्म मानस ट्रेडिंग कंपनी जांच के दायरे में आ गई है। आरोप है कि संबंधित फर्म ने डबवाली खंड की ग्राम पंचायत सकताखेड़ा को फर्जी बिल जारी किया है। वहीं बिल की एवज में फर्म ने करीब 40 प्रतिशत जीएसटी का गबन किया है। उपायुक्त के आदेश पर बीडीपीओ डबवाली ने जांच शुरु की है। सकताखेड़ा गांव की सरपंच, ग्राम सचिव समेत उक्त फर्म को नोटिस जारी किया गया है।

यह है मामला

गांव सकताखेड़ा निवासी एडवोकेट मुकेश बिश्नोई ने उपायुक्त को शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता की फर्म ने मार्च 2023 को 20 हजार ईंटों का बिल ग्राम पंचायत सकताखेड़ा के नाम जारी किया था। दो बिल की कुल राशि 1,97,540 रुपये है। पंचायत ने इसकी अदायगी 1,98,535 रुपये कर दी। यहीं नहीं मानस ट्रेडिंग कंपनी ने रेता, बजरी, सीमेंट के लिए जीएसटी नंबर लिया हुआ है। फर्म के पास ईंटें बेचने के लिए जीएसटी विभाग से पंजीकरण नहीं है। न ही आपूर्ति का कोई लाइसेंस है। शिकायतकर्ता ने सवाल किया है कि जीएसटी में विक्रय का इनपुट ही नहीं है तो जीएसटी आउटपुट में बिल कैसे काटा जा सकता है। शिकायतकर्ता के अनुसार संबंधित बिल फर्जी तथा जाली है। आरोप है कि संबंधित फर्म मालिक, सरपंच तथा पंचायत सचिव मिलकर सरकारी राशि का गबन कर गए हैं।

दूसरी बार करनी पड़ी शिकायत

मुकेश बिश्नोई के अनुसार उसे दूसरी बार शिकायत करनी पड़ी है। पहली बार शिकायत की थी तो जांच अधिकारी एसइपीओ ने फर्म को क्लीन चिट दे दी थी। कहा था कि फर्म बिल्डिंग मैटीरियल की ट्रेडिंग करती है, जिसमें ईंटों का बिल भी नियमानुसार दे सकती है, जोकि सरकारी रेट पर दिया गया है। दूसरी बार शिकायत करने पर उपायुक्त ने शिकायत में वर्णित आरोपों के बारे में स्वयं नियमानुसार जांच करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में बिंदुवार, स्पष्ट, विस्तृत तथा तथ्यों पर आधारित जांच रिपोर्ट मांगी गई है।

आरोप गलत और बेबुनियाद

मेरी फर्म ट्रेडिंग करती है। मैंने जीएसटी पंजीकरण करवा रखा है। मैं ईंटों की आपूर्ति कर सकता हूं। मैंने किसी तरह का फर्जी या जाली बिल नहीं काटा है। आरोप तथ्यहीन तथा बेबुनियाद हैं।

-सुनील गर्ग टिशू प्रधान, कांग्रेस नेता एवं फर्म संचालक

दो दिसंबर को होगी जांच

उपायुक्त के आदेश पर जांच की जा रही है। सरपंच वीरपाल कौर, ग्राम सचिव अनिल कुमार तथा संबंधित फर्म मानस ट्रेडिंग कंपनी कालांवाली को नोटिस जारी किया गया है। फर्म को वाउचर, बिल तथा स्टाक रजिस्टर लेकर आने के लिए कहा गया है। शिकायतकर्ता को भी नोटिस भेजा गया है। दो दिसंबर को सुबह 11 बजे बीडीपीओ कार्यालय डबवाली में मामले की जांच की जाएगी।

-सुरजीत शर्मा, एसइपीओ, डबवाली

हमला करने के आरोप में कांग्रेस नेता समेत छह पर केस दर्ज

29 मई का बताया जा रहा मामला, कांग्रेस नेता बोले-राजनीतिक षडयंत्र के तहत झूठा केस दर्ज करवाया
डबवाली(लहू की लौ)शहर थाना पुलिस ने डबवाली के वार्ड नं. 7 निवासी आत्म प्रकाश (42) के ब्यान पर कांग्रेस नेता जग्गा सिंह बराड़ समेत छह लोगों के खिलाफ हमला करके चोटें मारने के आरोप में केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार वह परचून की दुकान करता है। 29 मई को शाम करीब 5.30 बजे बाइक पर सवार होकर घर से दुकान पर जा रहा था। सरकारी अस्पताल के सामने पहुंचा तो जग्गा सिंह बराड़ अपने मकान के बाहर असला के साथ खड़ा था। उसे देखकर कहा कि पंडता रुक जा, तूने मेरे खिलाफ दरखास्त क्यों दी है। सामने सड़क पर समनदीप सिंह तथा सगनदीप सिंह लोहे की रॉड लिए हुए थे। बाइक के आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया। समनदीप ने उसके सिर पर रॉड मारी, जबकि सगनदीप ने बाएं हाथ की कोहनी पर रॉड दे मारी। वह बाइक से गिर गया। इसी दौरान तीर्थ सिंह निवासी गांव डबवाली व नत्थू सोनी ने डंडे मारे, सुखी ने रॉड से हमला किया। उसने शोर मचाया तो अमनदीप सिंह तथा जगमीत सिंह निवासी डबवाली ने उसे छुड़वाया। उपचार के लिए उसे डबवाली के उपमंडल नागरिक अस्पताल में लेजाया गया।

कुछ लोग मुझसे राजनीतिक द्वेष रखते हैं। उन्हीं लोगों ने राजनीतिक षडयंत्र के तहत मुझ पर झूठा केस बनाया है। जिस दिन आत्मप्रकाश हमला करने की बात कह रहा है, उस दिन मैं डबवाली में मौजूद ही नहीं था। मैं किसी कार्यवश बाहर गया हुआ था।
-जग्गा सिंह बराड़, कांग्रेस नेता, डबवाली

आत्मप्रकाश के बयान पर जग्गा बराड़ समेत छह लोगों के खिलाफ लड़ाई-झगड़े का केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
-सत्यावान, प्रभारी शहर थाना डबवाली

सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस ने चलाया स्पीक अप इंडिया अभियान

विधायक अमित सिहाग ने काला बैंड पहन कर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जताया विरोध
डबवाली (लहू की लौ)हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग  ने कहा कि वह देश का नागरिक होने के नाते कहना चाहता है कि जब कोई मरीज आईसीयू में होता है तो डॉक्टर की सोच ये होती है कि उसे कैसे बचाना है न कि ये की मरीज आईसीयू से बाहर आने पर उसके स्वास्थ्य को और बेहतर कैसे किया जाएगा। आज हमारा छोटा किसान, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, दुकानदार आर्थिक आईसीयू में हैं। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि वो इनकी आजीविका के लिए प्रबंध करती पर सरकार ने जिस तरह के पैकेज की घोषणा की है वो एक छलावे की तरह है जिस से पता चलता है कि सरकार आमजन को आर्थिक रूप से बचाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दे रही।
   अमित सिहाग ने सरकार से मांग की कि जरुरतमंद परिवारों के खातों में एक मुश्त 10000 रूपए डाले जाएं एवम् छह महीनों तक उन्हें 7500 रूपए हर महीने दिए जाएं ताकि वे इस आपदा की स्थिति में अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनकी जेब में पैसा होगा तो वो अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे जिस से मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यस्था को बढ़ावा मिलेगा।
   विधायक ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है। आज उसे उभारने की जरूरत है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर आज 42 फीसदी हो गई है। सरकार को बेरोजगारी की रोकथाम के लिए मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले काम को100 दिन से बढ़ा कर 200 दिन किया जाना चाहिए।
    विधायक ने हरियाणा सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार ने धान की खेती न करने का जो तुगलकी फरमान जारी किया है वो बिल्कुल ग़लत है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि पानी को बचाने के लिए धान की खेती को रोका जा रहा है हम भी पानी को बचाना चाहते हैं पर आज के समय में किसान आर्थिक रूप से आईसीयू में पड़ा है। इस समय उन्हें उभारने की जरूरत है। पानी को बचाने के लिए तो अगले साल  चर्चा कर फैसला लिया जा सकता है सरकार को इस समय ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए।
   विधायक ने कहा की लॉकडाउन के समय अधिकतर दुकानों के बंद होने के बावजूद भी बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल भेजे जा रहे हैं। सरकार को इन बिलों को तुरंत माफ करने का काम कर आमजन को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रजातंत्र को मजबूत करने की बात करती है। प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। अत: सरकार को विपक्ष की बात को सुन कर जनहित में फैसले लेने चाहिए। उन्होंने जनता को आह्वान करते हुए कहा कि वो अपनी आवाज को बुलंदी से रखें ताकि सरकार सुनने के लिए विवश हो।
    विधायक ने आज काला बैंड बांध कर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवम् उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर विरोध जताया जो मजदूरों की सहायता करने के लिए गए थे।