मुआवजा राशि में वृद्धि की घोषणा

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डïा ने आज हरियाणा विधानसभा में बाढ़ से नलकूपों और फसलों को हुए नुकसान के लिये दिये जाने वाली मुआवजा राशि में वृद्घि करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि अब किसानों को नलकूपों की क्षतिपूर्ति के लिये 5000 रुपये की बजाय 7500 रुपये की राशि दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने फसली मुआवजे में भी प्रति एकड़ 500 रुपये की वृद्घि करने की घोषणा की। जिन किसानों की फसलों में 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक क्षति हुई हैं, उन्हें 5000 रुपये प्रति एकड़ की बजाय 5500 रुपये प्रति एकड़, जिनकी फसलों में 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच क्षति हुई हैं, उन्हें 4000 रुपये प्रति एकड़ की बजाय  4500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जायेगा और जिन किसानों की फसलों को 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच नुकसान हुआ है, उन्हें 3000 रुपये प्रति एकड़ की बजाय 3500 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से किसानों को लगभग 11.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी।
    इससे पूर्व संसदीय मामले मंत्री श्री रणदीप सिंह सूरजेवाला ने ध्यानाकर्षण नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित हुए जिला अम्बाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, सिरसा, यमुनानगर एवं फतेहाबाद में करवाई गई विशेष गिरदावरी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा देने के लिए 111.09 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त, सरकार ने जिन किसानों के बाढ़ प्रभावित खेतों में दोबारा बिजाई नहीं हो सकी है, उनके बिजली के बिलों की प्रतिपूर्ति करने का भी निर्णय लिया है और इन जिलों में क्षतिग्रस्त नलकूपों के लिए राहत देने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है।
    उन्होंने बताया कि जिन किसानों की भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है और खेतों की दोबारा बिजाई नहीं की जा सकी है, उनके  बिजली के बिजलों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस अवधि के दौरान किसानों के पम्प सैट पानी में डूबे रहे, चाहे नलकूल खराब हुआ या नहीं, के लिए मुआवजे की राशि न्यूनतम मासिक चार्ज 200 रुपये प्रति बीएचपी वार्षिक के आधार पर होगी।
    उन्होंने कहा कि विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ के कारण जिला फतेहाबाद में 66613 एकड़, सिरसा में 33171 एकड़, कुरूक्षेत्र में 53813 एकड़,अम्बाला में 16436 एकड़, कैथल में 54708 और यमुनानगर में 1434 एकड़ क्षेत्र में फसलों को 25 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जिला फतेहाबाद में किसानों को 32.46 करोड़ रुपये से अधिक, जिला सिरसा में 16.53 करोड़ रुपये से अधिक, जिला कुरूक्षेत्र में 26.46 करोड़ रुपये से अधिक, जिला अम्बाला में 7.89 करोड़ रुपये से अधिक, जिला कैथल में 27.15 करोड़ रुपये से अधिक और जिला यमुनानगर में 58.48 लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी।  
    उन्होंने कहा कि इन जिलों में 3044 नलकूप भी क्षतिग्रस्त हुए है और इसके लिए राहत देने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इसी प्रकार, जिला यमुनानगर में क्षतिग्रस्त मकानों के  लिए लगभग 47.87 लाख रुपये और जिला अम्बाला में 35.65 लाख रुपये वितरित किए गए हैं,जबकि उपायुक्त सिरसा को 2.91 करोड़ रुपये की राशि मकानों की क्षति के लिए राहत देने के लिए दी गई है। अन्य जिलों में पानी देर से उतरने के कारण सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो सका है और इन क्षेत्रों को भी शीघ्र ही राहत दे दी जाएगी।
    उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ 2010 में बाढ़ प्रभावित जिलों में कुल 208.22 करोड़ रुपये के लघु अवधि के ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में  बदला जाएगा।  इसी प्रकार, बिजली विभाग द्वारा बाढ़ में क्षतिग्रस्त 1476 खम्बे एवं 400 एसपी मीटर  बदले गए और 301 वितरण ट्रांसफार्मों की मरम्मत की गई।
    उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा फसलवार प्रभावित रकबा पहचाना गया और  किसानों को बाढ़ का पानी उतरने के बाद फसल लेने बारे शिक्षित किया गया। उन्हें धान की पौध उपलब्ध होने पर क्षतिग्रस्त रकबे में धान की रोपाई  दोबारा करने और खेत खाली रहने पर अगस्त मास के अन्त में तोरिया जैसी अन्य फसलें लेने का परामर्श दिया गया।  किसानों को  धान बासमती, मूंग और उड़द के प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत सबसिडी और शंकर मक्की के बीच 90 प्रतिशत सबसिडी पर दिए गए। इसके अतिरिक्त, किसानों को शंकर बाजरा, तोरिया व बाजरे की बीज मिनी किटस के रूप में मुफ्त दिए गए। इसके अतिरिक्त, फसलों की दोबारा बिजाई के कारण खरीफ 2010 के लिए  मांग पूर्ण करने हेतू यूरिया खाद के ऐलोकेशन 8.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 9 लाख मीट्रिक टन और डीएपी की ऐलोकेशन 3.20 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3.60 लाख मीट्रिक टन की गई।
    उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2010 में  बाढ़ कार्यों पर 106.60 करोड़़ रुपये खर्च किए हैं। सरकार ने 522.18 करोड़ रुपये  लागत की बाढ़ नियंत्रण की 149 स्कीमें  मंजूर की है, जिनमें से 72 नई और 77 पुरानी चल रही योजनाएं हैं। इनमें से 63 स्कीमें पहले ही पूरी हो चुकी है और 37 पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि नहरों, डे्रनों एव नदियों को पानी की सुरक्षित निकासी के लिए साफ रखा जाएगा और पंजाब व हरियाणा के साथ अन्तर्राजीय मामलें सुलझाए जाएंगे।
    उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण प्रदेश में 1778 किलोमीटर लम्बी एक हज़ार सड़कें पानी में डूब गई थी, जिसके कारण अधिकतम सड़कें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 480 ऐसी सड़कें ,जिन पर यातायात बंद कर दिया गया था, में से 451 सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं और शेष को पुन: बहाल करने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण पुलों को भी भारी नुकसान हुआ जिससे कुछ सड़कों एवं पुलों पर यातायात निलम्बित रहा। इन पुलों पर यातायात बहाल करने का कार्य किया गया।
    उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य इंजीनिरिंग विभाग द्वारा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को पीने के  पानी की आपूर्ति टैंकरों से की गई। विभाग द्वारा रा वाटर स्टोरेज टैंकों व क्लीयर वाटर स्टोरेज टैंकों  की सफाई व डी-सील्ट किया गया।  नलकूप चलाने के लिए डीजल जनरेटर सैट किराए पर लिए गए । इसके अतिरिक्त, पानी जनित रोगों से बचाव सुनिश्चित करने के लिए सुपर क्लोरिनेशन किया गया।
    उन्होंने कहा कि जिला अम्बाला में 65, कुरूक्षेत्र में 143, कैथल में 77, फतेहाबाद में 88 और सिरसा में 50 चिकित्सीय तथा अर्ध-चिकित्सीय स्टाफ टीमों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दौरा किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नियमित तौर पर पानी के सैंपल लिए गए तथा सभी स्तरों पर दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इसके अतिरिक्त, पशु सुरक्षा के उपाए भी किए गए।