नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल फोन सेवा पर ढाई माह से लागू पाबंदी आज हटा ली। केन्द्र का आदेश तत्काल लागू हो गया है और ग्राहकों की जांच के लिए कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केन्द्र ने राज्य के ३८ लाख प्रीपेड मोबाइल फोनधारकों की जांच के लिए पुख्ता योजना तैयार कर ली है। इसी के मद्देनजर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल पहली नवंबर से प्रदेश में प्रीपेड सेवा पर रोक लगा दी थी।
गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने हाल में कहा था कि यदि सेवाप्रदाता ग्राहकों की पहचान और जांच के लिए सौ फीसदी फूलप्रूफ योजना पेश करते हैं और मंत्रालय इससे संतुष्ट हो जाता है तो प्रतिबंध को वापस ले लिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केन्द के साथ इस मसले पर बातचीत कर रह थे। मुख्यमंत्री ने केन्द्र से इस मसले को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया था। राज्य सरकार दूरसंचार आपरेटरों के लिए ऐसी नीति के पक्ष में थी, जिसमें ग्राहकों की जांच का काम पूरा नहीं करने वाली कंपनियों पर वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ-साथ कड़ी कार्रवाई की जा सके।
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