डबवाली (लहू की लौ) हरियाणा के लिए 50.68 करोड़ रुपये की लागत से एक 'स्टेट डाटा सैण्टरÓ स्थापित किया जा रहा है। कुल लागत में से 13.50 करोड़ रुपये की लागत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी और शेष राशि योजना आयोग के नैशनल ई-गवर्नैंस प्लान के प्रावधानों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी।
हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लि० (हारट्रोन) के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट डाटा सैन्टर मार्च, 2010 के अन्त तक स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आधारित जन वितरण प्रणाली क्रियान्वित करने की इच्छुक है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 153 करोड़ रुपये के परिव्यय का एक प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। इस परियोजना के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली के तहत जारी किये जाने वाले कागज के राशन कार्डों के स्थान पर स्मार्ट कार्ड जारी किये जाएंगे। राज्य के लगभग 52 लाख पात्र परिवारों को उनकी श्रेणी के अनुसार स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हारट्रोन को इस परियोजना के लिए नोडल एजेन्सी पदनामित किया गया है।
उन्होंने कहा कि हारट्रोन की सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल के अन्तर्गत 1159 ग्रामीण सामान्य सेवा केन्द्रों और 104 शहरी सामान्य सेवा केन्द्रों, जिन्हें ई-दिशा एकल सेवा केन्द्र कहा जाता है, की स्थापना के लिए राज्य में सामान्य सेवा केन्द्र योजना क्रियान्वित और संचालित करने हेतु राज्य पदनामित एजेन्सी के रूप में पहचान की गई है। लगभग सभी सामान्य सेवा केन्द्रों को निर्धारित समय अवधि में चालू किया गया है।
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