मांागों को लेकर ज्ञापन सौंपा

सिरसा(लहू कीलौ)सोमवार को सुबह हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी तालमेल कमेटी सिरसा डिपो व डबवाली डिपो के नेता मदनलाल खोथ, रामकुमार चुनरिया, चंद्रशेखर धमी, भीम सिंह चक्का, पृथ्वी सिंह चाहर, चमनलाल स्वामी, सुरजीत सिंह अरोड़ा, सीता सिंह रिछपाल व कर्मचारी अमरजीत सुरेंद्र सिंह मोहन सिंह बलवंत सिंह वह अन्य कर्मचारियों ने गेट मीटिंग करके अपनी मांगों को लेकर महानिदेशक हरियाणा राज्य के नाम ज्ञापन सौंपा। और तालमेल कमेटी नेताओं ने सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह चप्पल जूते से पिटाई करने व जान से मारने की धमकी देने की कड़े शब्दों में निंदा की वह सोनाली फोगाट को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने व सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग भी की।

जनता व कर्मचारियों की मांग नहीं तो परिवहन विभाग का निजीकरण क्यों-तालमेल कमेटी

डबवाली (लहू की लौ)स्टेज कैरिज स्कीम 2016 रद्द करने व लम्बित मांगों को लागू करने के प्रति गम्भीर नहीं सरकार। सभी डिपुओं की तालमेल कमेटी 8 जून को महाप्रबंधकों के माध्यम से महानिदेशक राज्य परिवहन को ज्ञापन सौंप कर विभाग के निजीकरण पर रोक लगाने व मांगों को लागू करने की पुरजोर मांग की जाएगी।*
हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेता व हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया, सिरसा डिपो के प्रधान मदनलाल खोथ व डबवाली सब डिपो के प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर ने सयुंक्त ब्यान में बताया गत दिवस परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ बातचीत में तालमेल कमेटी ने स्टेज कैरिज स्कीम 2016 के खिलाफ तर्कों सहित लिखित सुझाव व एतराज़ देकर परिवहन विभाग के निजीकरण का डटकर विरोध किया। फिर भी  कर्मचारियों के एतराज़ व सुझाव को दरकिनार करके कोरोना महामारी की आड़ में विभाग का निजीकरण कर रही हैं सरकार। कर्मचारी नेताओं ने जोर देकर कहा प्रदेश की जनता, छात्र-छात्राओं, जनप्रतिनिधियों व रोड़वेज कर्मचारियों की परिवहन विभाग के निजीकरण की मांग नहीं फिर भी सरकार प्राइवेट बसों को रूट परमिट देकर विभाग को बर्बाद करने पर क्यों अड़ी हुई है?उन्होंने कहा प्राइवेट बसें सरकार को भी भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है, एक प्राइवेट बस प्रति माह सरकार को एकमुश्त 14 हजार रुपये टैक्स दे रही है जबकि हरियाणा रोड़वेज की एक बस प्रति माह 40 हजार से 60 हजार रुपये टैक्स दे रही है।उन्होंने बताया स्टेज कैरिज स्कीम के तहत मुख्य मार्गों पर परमिट देना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। कर्मचारी नेताओं ने जोर देकर कहा परिवहन विभाग के निजीकरण व प्राइवेट बसें चलने से जनता को बेहतर परिवहन सेवा नहीं मिलेगी व स्थाई रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा स्टेज कैरिज स्कीम 2016 के तहत प्राइवेट बसों को रूट परमिट देने बारे अचानक आनन-फानन में स्टेज कैरिज स्कीम 2016 को लागू करने की सरकार की क्या मजबूरी हो गई। एक तरफ तो देश व प्रदेश की जनता कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है, दूसरी तरफ सरकार जल्द बाजी में स्टेज कैरिज स्कीम लागू करके निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करके विभाग को तहस-नहस करने पर तुली हुई है। कर्मचारी नेताओं ने कहा सरकार रोड़वेज कर्मचारियों के विरोध के चलते निवर्तमान परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता 13 जून  2017 में हुई मीटिंग में स्टेज कैरिज स्कीम को रद्द कर चुकी हैं, अब फिर सरकार  इस स्कीम को लागू करके वादाखिलाफी कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट रूट परमिट देने की स्कीम को संशोधन करने की बजाए रद्द करें। पूंजीपतियों का मोह छोड़ कर विभाग में बढ़ती आबादी अनुसार 14 हजार सरकारी बसें शामिल करें ताकि आम जनता व छात्र-छात्राओं को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा मिलने के साथ 84 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिल सकें। उन्होंने बताया स्टेज कैरिज स्कीम को रद्द करने व लम्बित मांगों को लागू करने की मांग को लेकर सभी डिपूओं की तालमेल कमेटी अपने अपने डिपो में 8 जून को महाप्रबंधकों के माध्यम से महानिदेशक राज्य परिवहन को ज्ञापन भेजेंगी। उसके बाद तालमेल कमेटी की एक दर्जन टीमों द्वारा 16 जून से 29 जून तक सभी डिपुओं में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करके विभाग के निजीकरण का विरोध किया जाएगा।
कर्मचारी नेताओं ने कहा परिवहन मंत्री के साथ 6 जनवरी को हुई बैठक में मानी गई मांगों को लागू ना करके सरकार कर्मचारियों को आन्दोलन के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कोरोना महामारी के दौरान मौत के मुंह में रह कर कर्मचारी जोखिम भरी ड्यूटी कर रहे हैं। परन्तु सरकार द्वारा पीपीई किट सहित सभी उपकरणों का प्रबंध नहीं किया जा रहा। उन्होंने 50 लाख रूपये एक्शग्रेसिया बीमा पॉलिसी में शामिल करने, जोखिम भत्ता व इंसेंटिव देने, लॉकडाउन के समय विभाग को करोड़ों रूपये के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज देने के अलावा तीन वर्ष का बकाया बोनस देने, 2002 से पहले के भर्ती कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने,परिचालकों का ग्रेड पे बढ़ाने, कर्मशाला कर्मचारियों के कटौती किये राजपत्रित अवकाश पहले की तरह लागू करने, 2016 में भर्ती चालकों को पक्का करने,परिचालकों को ई टिक्टींग मशीन उपलब्ध करवाने, विभाग में बढ़े हुए किराये को राउंड फिगर में लागू करने, शिक्षा भत्ता व रोके गए डीए व एलटीसी का भुगतान करने,सभी खाली पदों पर पक्की भर्ती करने व सभी श्रेणियों के खाली पड़े प्रॅमोशनल पदों पर प्रमोशन करने आदि मांगों को अनेक मीटिंगों में मान लेने के बाद भी लागू नहीं करने से कर्मचारियों में भारी रोष है।

एसडीएम कार्यालय के आगे कर्मचारियों का धरना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन

डबवाली(लहू की लौ)सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले विभिन्न विभागीय यूनियनों के कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को एसडीएम कार्यालय के समक्ष दो घंटे धरना दिया। मांग व मुद्दों को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी कर रोष जताया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व सर्वकर्मचारी संघ डबवाली के प्रधान सुभाष ढ़ाल कर रहे थे। दोपहर बाद 1 बजे कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार संजय चौधरी को ज्ञापन सौंपा। धरने का संचालन कृष्ण कायत ने किया।
वक्ताओं ने कहा कि सरकार कोविड-19 आपातकाल की आड़ में कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, उनके आर्थिक हितों पर कुठाराघात कर रही है। महंगाई भत्ते व एलटीसी सहित अन्य भत्तों पर रोक लगाना इसी कड़ी का हिस्सा है । 1983 पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त समय पूर्व कार्य मुक्त करना कर्मचारी विरोधी नीतियों का नतीजा है । हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला सहसचिव गुरमीत सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए सरकार से मांग की कि दस वर्षों से विभाग में सेवा कार्य कर रहे पीटीआई शिक्षकों के हित में सरकार सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे व कोई नीति बनाकर इन्हें सेवा सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। आल हरियाणा पावर कार्पोरेशन डबवाली के प्रधान राहुल शर्मा ने सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व स्वास्थय विभाग सहित सभी विभागों में लगे आउटसोर्सिंग से हटाए गए कर्मचारियों की सेवा बहाल करने की मांग की और सरकार को चेताया कि कर्मचारी विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा और तुगलकी फरमानों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
धरने को स्वास्थ्य विभाग से सुमित्रा देवी, मिड-डे-मील वर्कर यूनियन की प्रधान राज रानी, आंगनबाड़ी यूनियन की पूर्व प्रधान वीरों देवी, भवन-निर्माण कामगार यूनियन के प्रधान राजविंदर सिंह व प्रधान सुभाष ढाल ने भी संबोधित किया। धरने में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से सचिव कालूराम, राजेंद्र जाखड़, नानक चंद,बलौर सिंह, गुरविंदर सिंह, भीमराय, मनोज बूमरा वोकेशनल एजुकेशन यूनियन से राजवीर सिंह के अलावा बहुत से अध्यापकों, मिड-डे-मील वर्कर्स , आंगनबाड़ी,  बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

सिरसा से जल्द ही अंतर्राज्यीय, राज्यीय व लोकल रूटों पर दौड़ेंगी रोडवेज की 26 बसें

ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा के साथ-साथ ऑफ लाइन टिकट की होगी सुविधाग्रामीण रूटों पर केवल ऑफ लाइन टिकट दी जाएगी, यात्री के लिए सोशल डिस्टेंस की पालना व मॉस्क लगाना होगा अनिवार्य

3 जून को डबवाली से चलने वाली बसों का शैडयूल*

समय                   रुट
सुबह 7.15 बजे    हनुमानगढ़
सुबह 7.30 बजे    सिरसा
सुबह 10 बजे       सिरसा
सुबह 10.05 बजे  श्री गंगानगर


सिरसा (लहू की लौ)हरियाणा राज्य परिवहन सिरसा के महाप्रबंधक के.आर.कौशल ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला से अंतर्राज्यीय, राज्यीय व ग्रामीण मार्गों पर जल्द ही 26 बसें चलाई जाएंगी। यात्रियों को लंबे रूट की बसों में ऑनलाइन बुकिंग के साथ-साथ ऑफ लाइन टिकट की भी सुविधा दी जाएगी, जबकि ग्रामीण रूटों पर चलने वाली बसों में केवल ऑफ लाइन टिकट की सुविधा होगी और लोकल बस सभी ग्रामीण अड्डों पर रूकेगी। इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल एचएआरट्रांसडॉटजीओवीडॉटइन (द्धह्लह्लश्चह्य:/द्धड्डह्म्ह्लह्म्ड्डठ्ठह्य.द्दश1.द्बठ्ठ) पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। 
इन रूटों पर चलेंगी बसें :
महाप्रबंधक के.आर.कौशल ने बताया कि जल्द ही सिरसा से विभिन्न रूटों के लिए बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि सिरसा से चंडीगढ, पानीपत, गुरूग्राम, जयपुर, रोहतक, नोहर, भादरा, हनुमानगढ, गंगानगर, डबवाली, संगरिया, खारियां, बणी, हिसार व रोहतक के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी।  
उन्होंने बताया कि बस में सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए निर्धारित 30 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति यात्रा नहीं करेंगे। निर्धारित बस अड्डïे पर प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जाएगी। प्रत्येक यात्री को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस की पालना करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क वाले यात्री को बस में यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा चालक व परिचालक के हाथ भी बस में बैठने से पूर्व सैनिटाइज करवाए जाएंगे तथा मास्क भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।