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03 फ़रवरी 2011

गरजे बिजली कर्मचारी


डबवाली (लहू की लौ) हरियाणा बिजली कर्मचारी ज्वाईंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर बुधवार को प्रदेश के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताल का डबवाली मण्डल में भी व्यापक असर देखने को मिला। बिजली कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में निगम के गांव डबवाली स्थित 132 केवी सबस्टेशन पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 'हमारी मांगे पूरी करोÓ, 'जो हमसे टकराया है, भूतपूर्व कहलाया हैÓ, 'हुड्डा-पुड्डा मुर्दाबादÓ, 'लुटू टोला मुर्दाबादÓ के नारे लगाकर रोष जताया।
एचएसईबी वर्कर यूनियन के सर्कल सचिव ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि हरियाणा बिजली कर्मचारी ज्वाईंट एक्शन कमेटी के बैनर तले आज प्रदेश के प्रदेश सरकार के खिलाफ बिजली कर्मचारी सड़कों पर हैं। सरकार कमेटी की 11 सूत्री मांगों पर लगातार लॉलीपाप थमा रही है। उनकी मांगों में मुख्य तौर पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कच्चे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 12 हजार रूपए करना, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके विभाग में नियमित भर्ती करना आदि शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार हड़ताल से भी न चेती तो बिजली कर्मचारी सरकार के विरूद्ध लम्बा संघर्ष छेडऩे के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर एचएसईबी वर्कर यूनियन के यूनिट अध्यक्ष केवल कृष्ण, मनोज शर्मा, चन्द्रभान नेहरा, जोगिन्द्र सिंह, जसविंद्र सिंह, रामकिशन, विजय पाण्डे, हवा सिंह, तरसेम सिंह जेई, गुरबख्श सिंह जेई, जगदीश मैहता, राजकुमार ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त बिजली निगम मण्डल डबवाली के एक्सीयन बीके रंजन, एसडीई गुलशन वधवा ने काले बिल्ले लगाकर कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया।
इतने कर्मचारी रहे नदारद
बिजली मण्डल डबवाली के अभियंता बीके रंजन ने बताया कि डबवाली मण्डल के अंतर्गत आने वाली सब डिविजन चौटाला, कालांवाली तथा डबवाली से संबंधित 232 कर्मचारियों में से 173 कर्मचारी अनुपस्थित रहे।
निगम ने रखी नजर
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर बिजली निगम के आला अधिकारी लगातार नजर बनाए रखे हुए थे। अधिकारियों से हर घंटे रिपोर्ट मांगी जा रही थी। यहीं नहीं लोगों को बिजली निर्बाध रूप से मिले इसके लिए सरकार के आदेश पर डबवाली मण्डल में दो अधिकारी एसडीई विजीलैंस दीवान चन्द, हितेष कुमार जैन को तैनात किया हुआ था।
कार्रवाई का अंदेशा
इधर बिजली कर्मचारियों की एक दिवसीय टूल छोड़ हड़ताल पर सरकार सख्त है। निगम के उच्च अधिकारियों से हर घंटे ली जा रही रिपोर्ट इस ओर साफ इशारा कर रही है।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
साल 1974, 1989 तथा 1994 में भी बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। उस समय की तत्कालीन सरकारों ने संघर्षरत बिजली कर्मचारियों को जेल तक के दर्शन करवा दिए थे। यहीं नहीं कईयों को टर्मिनेट कर दिया था। जोकि करीब दो साल तक नौकरी से बाहर रहे। बाद में संघर्ष या फिर अदालत के जरिए अपना हक सरकार से छीनने में सफल रहे।

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