पीटीआइ ने 15 जून से सिरसा में क्रमिक अनशन शुरु करने की चेतावनी दी
डबवाली(लहू की लौ)हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति ने 1983 पीटीआइ अध्यापकों की सेवाएं पुन: बहाल करने की मांग करते हुए डबवाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सांकेतिक धरना दिया। पीटीआइ को एसकेएस हरियाणा, रोड़वेज कर्मचारी यूनियन, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन, भवन निर्माण कामगार, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ तथा रिटायर्ड कर्मचारी यूनियन का समर्थन मिला। बाद में मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री हरियाणा के नाम खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार मेहता को ज्ञापन सौंपा गया। धरनारत लोगों ने विधायक अमित सिहाग को भी मांग पत्र सौंपकर न्याय के लिए आवाज़ उठाने की मांग रखी।
आंदोलनकारी समिति ने शिक्षा निदेशालय पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने का आरोप लगाया है। समिति के अनुसार 1983 पीटीआइ अध्यापकों को पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में नियुक्ति मिली थी। राजनीति का शिकार बनाते हुए नौकरी से निकाला गया है। चूंकि उपरोक्त अध्यापकों की तीन-चार बार पूरी पड़ताल हो चुकी है। कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया, न्यायालयों में चले केसों में भी कोई अध्यापक दोषी साबित नहीं हुआ। इसके विपरीत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया में खामियां उजागर हुई हैं। अध्यापकों ने कहा कि अगर हम दोषी साबित नहीं हुए तो सजा के हकदार कैसे हुए? आयोग की लापरवाही की सजा उन्हें क्यों दी जा रही है। समिति ने कहा कि हरियाणा सरकार 1983 परिवारों के प्रति सहानुभूति व मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सेवा को पुन: बहाल करके उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान करे। साथ ही समिति ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनके हित में कदम नहीं उठाया तो वह आंदोलन के लिए तैयार रहे।
समिति के अनुसार 15 जून से जिला सचिवालय में सभी कर्मचारियों के सहयोग से क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के सुभाष ढाल, हरियाणा अध्यापक संघ से गुरमीत सिंह, नानक चंद, कृष्णकांत, कालूराम, रोड़वेज से पृथ्वी सिंह चाहर, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन से वीरपाल कौर, मिड डे मील से राजरानी राज्य उपप्रधान, रिटायर कर्मचारी संघ से मंगल सिंह, पीटीआई अध्यापक संघ से कालूराम, गुरमीत सिंह राज्य उपप्रधान मौजूद थे।
आंदोलनकारी समिति ने शिक्षा निदेशालय पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने का आरोप लगाया है। समिति के अनुसार 1983 पीटीआइ अध्यापकों को पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में नियुक्ति मिली थी। राजनीति का शिकार बनाते हुए नौकरी से निकाला गया है। चूंकि उपरोक्त अध्यापकों की तीन-चार बार पूरी पड़ताल हो चुकी है। कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया, न्यायालयों में चले केसों में भी कोई अध्यापक दोषी साबित नहीं हुआ। इसके विपरीत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया में खामियां उजागर हुई हैं। अध्यापकों ने कहा कि अगर हम दोषी साबित नहीं हुए तो सजा के हकदार कैसे हुए? आयोग की लापरवाही की सजा उन्हें क्यों दी जा रही है। समिति ने कहा कि हरियाणा सरकार 1983 परिवारों के प्रति सहानुभूति व मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सेवा को पुन: बहाल करके उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान करे। साथ ही समिति ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनके हित में कदम नहीं उठाया तो वह आंदोलन के लिए तैयार रहे।
समिति के अनुसार 15 जून से जिला सचिवालय में सभी कर्मचारियों के सहयोग से क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के सुभाष ढाल, हरियाणा अध्यापक संघ से गुरमीत सिंह, नानक चंद, कृष्णकांत, कालूराम, रोड़वेज से पृथ्वी सिंह चाहर, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन से वीरपाल कौर, मिड डे मील से राजरानी राज्य उपप्रधान, रिटायर कर्मचारी संघ से मंगल सिंह, पीटीआई अध्यापक संघ से कालूराम, गुरमीत सिंह राज्य उपप्रधान मौजूद थे।
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