चण्डीगढ़ (वि.) हरियाणा के विपक्षी विधायकों को विधानसभा से निलम्बित किए जाने की घटना को लोकतन्त्र की हत्या बताते हुए विपक्ष ने आज प्रदेश के राज्यपाल जगन्नाथ पहाडिय़ा से तुरन्त इस मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। विपक्षी विधायकों ने हुड्डा सरकार पर प्रजातान्त्रिक मूल्यों, परम्पराओं व मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने एक सोचे-समझे राजनीतिक षडय़ंत्र के तहत उन्हें विधानसभा से निलम्बित किया है। विधानसभा से निलम्बित किए गए विपक्ष के 35 विधायकों जिनमें इनेलो के 31, भाजपा के तीन व अकाली दल के एकमात्र विधायक ने विपक्ष के नेता ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाडिय़ा से मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया और हुड्डा सरकार द्वारा लोकतन्त्र को पैरों तले रौंदने का आरोप लगाया।
विपक्षी विधायकों के प्रतिनिधिमण्डल में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण पाल गुज्जर, भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज, इनेलो के प्रधान महासचिव अजय सिंह चौटाला, ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला, इनेलो विधायक दल के उपनेता शेर सिंह बडशामी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा, भिवानी से भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ, भाजपा के मीडिया प्रभारी राजीव जैन व अकाली दल विधायक चरणजीत सिंह सहित विधानसभा से निलम्बित किए गए सभी 35 विधायक शामिल थे। विपक्ष के नेता ने राज्यपाल को बताया कि मौजूदा सरकार जोड़-तोड़ व दलबदल के सहारे सत्ता में आई है और इसे हर समय यह भय सता रहा है कि इस खरीदो फरोख्त के सहारे हथियाई गई सत्ता का किसी भी समय पतन हो सकता है। इसी भय के चलते सत्तापक्ष ने जानबूझ कर पूरे विपक्ष को सदन की शेष अवधि के लिए निलम्बित किया है।
राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद हरियाणा राजभवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौटाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार का लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है और सरकार विपक्ष का सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही। चौटाला ने बताया कि राज्यपाल ने विपक्षी विधायकों की बात को पूरे ध्यान से सुना और उन्होंने जल्द इस मामले में जरूरी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। चौटाला ने कहा कि विपक्ष अगर विधानसभा से बाहर लोगों की बात को उठाता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं और विधानसभा के अन्दर विधायक अगर अपनी बात रखने का प्रयास करें तो पूरे विपक्ष को विधानसभा सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित कर दिया जाता है। उन्होंने इसे लोकतन्त्र के लिए काला अध्याय बताते हुए कहा कि इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता।
विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल को बताया कि प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जबसे सरकार पर गठन हुआ है तभी से विधानसभा के अंदर व बाहर लगातार लोकतांत्रिक मर्यादाओं, संवैधानिक मूल्यों, प्रजातांत्रिक परम्पराओं व अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए प्रजातंत्र की बुनियादी संस्थाओं को तबाह करने में लगी हुई है और लोकतंत्र की सभी स्थापित मर्यादाओं को पैरों तले रौंदा जा रहा है। प्रजातंत्र में लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने व उन्हें उनके हक दिलाने के लिए विपक्ष की अहम भूमिका होती है। प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों व लोगों के साथ की जा रही ज्यादतियों को समय-समय पर विधानसभा में उठाना व इस बारे आपको भी अवगत करवाना विपक्षी विधायक अपना फर्ज समझते हैं।
चौटाला ने राज्यपाल को बताया कि पिछले कुछ समय से प्रदेश की जनता दिनों-दिन बढ़ रही महंगाई, सभी जरूरी वस्तुओं के आसमान छूते मूल्यों और डीजल, पेट्रोल व खाद इत्यादि के दामों में निरंतर वृद्धि को लेकर त्राहि-त्राहि कर रही है। आम आदमी के लिए अपना जीवन यापन करना भी बेहद कठिन हो गया है। प्रधानमंत्री व अन्य केंद्रीय नेताओं ने भी अनेक अवसरों पर कहा है कि महंगाई को रोकने में राज्य सरकारों की भी अहम जिम्मेवारी है। केंद्र व राज्य सरकार की अक्षमता के कारण आम व्यक्ति दो वक्त की दाल रोटी से भी वंचित हो गया है। सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। विपक्षी विधायक प्रदेश की जनता द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि है, वे प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोगों के उचित अधिकारों, परेशानियों, दिक्कतों व समस्याओं को विधानसभा के अंदर व बाहर उठाना उनका नैतिक फर्ज व लोकतांत्रिक अधिकार है।
इनेलो प्रमुख ने राज्यपाल को बताया कि पूरा विपक्ष चाहता था कि जनहित के इस सबसे अहम मुद्दे पर सदन में चर्चा की जाए और इसी आश्य को लेकर हमारी पार्टी की ओर से पांच मार्च को हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 66 व 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था। इसी संबंध में एक अन्य प्रस्ताव अम्बाला छावनी से भाजपा विधायक अनिल विज की ओर से भी आठ मार्च को दिया गया। राज्यपाल को दोनों स्थगन प्रस्तावों की प्रतियां भी सौंपी गई। पूरा विपक्ष इस अहम मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए विधानसभा में चर्चा की मांग कर रहा था ताकि महंगाई से त्रस्त प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया जा सके और राज्य सरकार को अहम सुझाव देकर उसकी जनविरोधी नीतियों को दुरूस्त करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बाध्य किया जा सके। विपक्ष के इन अहम स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार करने और महंगाई पर चर्चा करवाने की बजाए सत्ताधारी पार्टी ने एक बार फिर सभी प्रजातांत्रिक मूल्यों, परम्पराओं व मर्यादाओं का गला घोंटते हुए विधानसभा में सभी स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी और सरकार ने पूरे विपक्ष (नेता प्रतिपक्ष सहित) को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित कर दिया। ऐसा करके सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया है जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता और सत्ताधारी पार्टी को अपनी मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती।
विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में कहा कि स्वयं उनका राजनीतिक जीवन में विधानसभा की कार्यवाही को विभिन्न पदों पर रहकर उसमें हिस्सा लेने और उसका संचालन करने में बहुत लंबा राजनीतिक व प्रशासनिक अनुभव रहा है। वे गांधीवादी जीवन मूल्यों व आदर्शों में आस्था रखते हैं और उन्होंने पूरा जीवन प्रजातांत्रिक मूल्यों व परम्पराओं को सम्मानपूर्वक निर्वहन करने में प्राथमिकता दी है। वे भली भांति जानते हैं कि पूरे विपक्ष को अलोतांत्रिक तरीके से सदन से निलम्बित करके विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करना पूरी तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन है और इससे किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वीकार नहीं किया जा सकता। असल में विपक्ष को सत्तापक्ष द्वारा महंगाई पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव के कारण नहीं बल्कि एक सोची समझे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत निलम्बित किया गया है। राज्यपाल को यह भी बताया गया कि सरकार ने उनको भी जानबूझ कर गुमराह करने का प्रयास किया है और उनके अभिभाषण में कुछ अंश ऐसे दर्ज किए हैं जो तथ्यों से विपरित है। राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि पूरे विपक्ष को अलोकतांत्रिक तरीके से सत्तापक्ष द्वारा सदन से निलम्बित करके सदन की कार्यवाही को चलाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ज्ञापन में राज्यपाल से कहा गया कि प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होने के नाते प्रजातांत्रिक मूल्यों, जनतांत्रिक परम्पराओं व लोकतंत्र की रक्षा करने और लोगों की भलाई के लिए इस मामले में उनका हस्तक्षेप किया जाना अति अनिवार्य है। साथ ही विपक्ष ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में यह उम्मीद भी जताई कि वे प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के हितों के साथ किए जा रहे खिलवाड़ व कुठाराघात पर रोक लगाते हुए तुरंत इसमें हस्तक्षेप करेंगे।
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