हर रोज बढ़ रही महंगाई को नियंत्रण में करने, नरेगा स्कीम के अन्तर्गत मजदूरों को साल भर का रोजगार 200 रूपये प्रति दिहाड़ी के तहत देने जैसी मांगों को लेकर पंजाब खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता यूनियन की राज्य इकाई के आह्वान पर आज अचानक बीडीपीओ कार्यालय पर धरना देने के लिए पहुंच गये। इन मजदूरों के साथ बीडीपीओ ने 2.30 बजे का समय ज्ञापन देने के लिए निर्धारित किया था। लेकिन जब ज्ञापन देने का समय आया तो उस समय बीडीपीओ अपने कार्यालय के पिछवाड़े से खिसक गया। जिसको लेकर मजदूरों में रोष भड़क उठा। मौका पर उपस्थित मजदूर नेता लक्ष्मण सिंह सेवेवाला, सुक्खा सिंह आदि ने खेत मजदूरों के साथ विचार-विमर्श के बाद अपने इस धरने को अनिश्चित कालीन घेराव में बदल दिया और बीडीपीओ तथा पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
इस मौके पर खेत मजदूरों को सम्बोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश महासचिव लक्ष्मण सिंह सेवेवाला ने कहा कि भारत की सत्ता पर काबिज हाकमों की गलत आर्थिक नीति के कारण ही महंगाई तेज गति से बढ़ रही है। जबकि कृषि में उत्पादन कम हो रहा है। पूंजीवादी सरकार कृषि की अपेक्षा अन्य साधनों पर पूंजी निवेश कर रही है। जबकि कृषि को निरोत्साहित करने पर तुली हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जन वितरण प्रणाली को सरकार की नीतियों ने पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है।
सेवेवाला ने यह भी कहा कि सिंघेवाला-फतूहीवाला में मजदूरों से नरेगा के तहत करवाये गये काम का पारिश्रमिक 1 लाख 48 हजार 376 रूपये महीनों बीतने के बावजूद भी नहीं दिये गये।
इस मौके पर इलाका प्रधान सुक्खा सिंह, काला सिंह, राजा सिंह, गुरतेज सिंह, परमजीत सिंह चन्नू आदि नेताओं ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर मजदूर मांग कर रहे थे कि नरेगा के तहत मजदूरों को वर्ष भर के लिए 200 रूपये प्रति दिहाड़ी के हिसाब से रोजगार दिया जाये, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए डिपुओं द्वारा रसोई और अन्य घरेलू प्रयोग की वस्तुओं की आपूर्ति सस्ते रेट पर की जाये, जमाखोरी बन्द की जाये और जमाखोरों द्वारा जमा की गई वस्तुओं को जब्त करके सस्ती दरों पर लोगों को वितरित की जायें, वायदा व्यापार पर रोक लगाई जाये, खेत मजदूरों को 10-10 मरले के प्लाट और मकान निर्माण के लिए एक लाख रूपये अनुदान राशि दी जाये, आत्महत्या से पीडि़त किसान-मजदूर परिवारों को 5-5 लाख रूपये मुआवजा और नौकरी दी जाये।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें