डबवाली (लहू की लौ) हजारों परिवारों के लिए जीवन यापन का पर्याय बनी बीपीएल सूची जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए कोई मायने नहीं रखती। भारी भरकम वेतन लेने वाले विभागीय अधिकारी प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित की गई बीपीएल सूची को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। यही कारण है कि अगस्त-2009 से जारी की गई सूची को पांच माह बाद भी लागू नहीं किया गया है और इस सूची में शामिल पात्र परिवारों के बीपीएल कार्ड नहीं बन पाए हैं। बीपीएल कार्ड नहीं बनने के कारण हजारों परिवार न केवल रियायती दर पर मिलने वाले राशन से वंचित हैं, बल्कि प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं से भी महरूम हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को सस्ती दर पर राशन के अलावा बच्चों को शिक्षा, रोजगार व अन्य तरीकों से अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। बीपीएल परिवारों को दो लाख रुपये का ऋण दिये जाने की योजना है, जिसमें 50 हजार रुपये तक अनुदान मिलता है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों के बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की सुविधा हासिल होती है। बीपीएल सूची में नाम आने के बावजूद हजारों परिवार जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कथित ढिलाई के चलते बीपीएल कार्ड से वंचित हैं। बीपीएल कार्ड नहीं होने के कारण वे सरकारी की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने से भी वंचित हैं।
यहां वर्णनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त-2008 में बीपीएल सूची जारी की गई थी। इस सूची में अनेक प्रकार की खामियों को लेकर भारी रोष पैदा हुआ था। बाद में प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त-2009 में एक और बीपीएल सूची जारी की गई, मगर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस सूची में शामिल किये गये परिवारों के पीले कार्ड बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पहले लोकसभा चुनाव आए और उसके बाद विधानसभा चुनाव। तत्पश्चात ऐलनाबाद उपचुनाव आ गए, मगर प्रदेश सरकार की योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। सिरसा के एक जागरूक नागरिक भूपेश गोयल द्वारा सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने स्वयं इस आशय की स्वीकारोक्ति की है कि विभाग के सिरसा, मल्लेकां, नाथूसरी चौपटा, डिंग, सुचान, कालांवाली, रोड़ी, ओढां, डबवाली, जीवननगर, खारिया में बीपीएल कार्ड बनाने में ढिलाई बरती गई है।
बीपीएल सूची को लेकर तथ्य यह हैं कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 8 हजार से अधिक परिवारों के कार्ड ही नहीं बनाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग विभाग के पास पीले कार्ड बनवाने ही नहीं पहुंचे। इसके साथ ही विभाग बीपीएल सूची में शामिल इन परिवारों को खोज ही नहीं पाया। हजारों परिवारों के इस बीपीएल सूची में शामिल होने के कारण पात्र परिवार इस सूची में स्थान नहंी बना पाए हैं।
विभाग की ओर से यदि 8025 परिवारों के नाम काट दिये जाते हैं तो इतनी ही संख्या के पात्र परिवारों को बीपीएल सूची में स्थान मिल सकता है, मगर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कार्रवाई कछुआ गति से जारी है। उसे आम आदमी के हितों से शायद कुछ लेना-देना नहीं है। सूचना अधिकार के तहत जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जो सूचना दी गई है, उसके तहत स्टेट बीपीएल के 15841 कार्ड मंजूर किये गये थे, जिनमें से 12162 कार्ड ही जारी किये गये। इस प्रकार 2679 परिवारों का कोई पता नहीं चल पाया। इसी प्रकार सेंट्रल बीपीएल के 31186 परिवारों को इस सूची में शामिल किया गया मगर 28319 परिवार ही कार्ड बनवाने के लिए पहुंचे। अंतोदय योजना के तहत 25827 परिवारों के नाम सूची में शामिल किये गये, जिनमें से 23348 लोग ही अपने राशन कार्डों पर गुलाबी कार्ड की मोहर लगवाने के लिए पहुंचे। विभाग द्वारा दी गई सूचना के तहत 8025 परिवारों के कार्ड नहीं बने हैं।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कथित ढिलाई का यह आलम है कि अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय सिरसा द्वारा 28 अगस्त 2009 को दी गई नई बीपीएल सूची को आज तक लागू नहीं किया गया। यही नहीं विभाग के कर्मचारियों ने उच्चाधिकारियों द्वारा दी गई हिदायतों की भी पालना नहीं की। विभाग के कर्मचारियों द्वारा बरती गई ढील पर उच्चाधिकारियों ने केवल हिदायत भर देकर अपने कत्र्तव्य की इतिश्री कर ली। उधर बीपीएल सूची में शामिल परिवार पीले कार्ड के लिए कभी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय तो कभी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए सैकड़ों परिवार आज भी नेताओं और दलालों की हाजिरी भर रहे हैं।
पिछले पांच महीने से पीले कार्ड के लिए चक्कर लगाने का यह क्रम आज भी जारी है। दरअसल बीपीएल कार्ड की स्थिति में पात्र परिवार सस्ता राशन, बैंक ऋण, ईलाज व शिक्षा के अलावा अन्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। शर्मनाक बात यह है कि जिन अधिकारियों को इस बीपीएल सूची को लागू करवाना चाहिए, वे अपने मातहत कर्मियों को पीले कार्ड अविलंब बनाने की हिदायत भर दे रहे हैं।
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