महिला समृद्धि योजना : महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा डेढ़ लाख रुपए तक का ऋण

- हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत

सिरसा, 30 जून। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाना है। निगम द्वारा महिला समृद्धि योजना संचालित की जा रही है, जो विशेष रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उन्हें अपना स्वयं का व्यवसाय, लघु उद्योग आधारित कार्य अथवा अन्य स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। योजना के तहत पिछड़े वर्ग से संबंधित पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 50 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

यह है अनिवार्य शर्त
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक हरियाणा की स्थायी निवासी तथा पिछड़े वर्ग से संबंधित हो। इसके अतिरिक्त आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना भी अनिवार्य है।

महिला समृद्धि योजना के माध्यम से प्राप्त ऋण का उपयोग महिलाएं सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, पशुपालन, बुटीक, रेडीमेड गारमेंट्स, किराना स्टोर, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, कंप्यूटर एवं डिजिटल सेवाएं, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को स्वयं रोजगार सृजित करने के लिए प्रेरित करती है।

यह चाहिए दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक को पहचान एवं नागरिकता का प्रमाण, आयु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, डोमिसाइल प्रमाण-पत्र, पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो तथा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र जिला कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम से जिला प्रबंधक धर्मेंद्र खोथ ने पात्र महिलाओं से अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। जिससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से न केवल उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि परिवार की आय में भी वृद्धि होगी और समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
उन्होंने बताया कि सरकार की यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार स्थापित करें व आत्मनिर्भर बनें तथा प्रदेश के आर्थिक विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन के लिए इच्छुक महिला आवेदक जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

30 June 2026

 

नेशनल टीचर अवॉर्ड-2026 के लिए पांच जुलाई तक करें आवेदन

अलग-अलग श्रेणी अनुसार दिए जाएंगे कुल 35 पुरस्कार,  विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये की दी जाएगी राशि

सिरसा, 29 जून।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण पेश करने वाले टीचर्स के योगदान को मान्यता देने और उनके समर्पण एवं परिश्रम का सम्मान करने हेतु राष्ट्रीय टीचर्स अवॉर्ड 2026 के तहत आवेदन मांगे गए हैं। यह पुरस्कार शिक्षण-अधिगम, सामुदायिक सेवा, संस्थागत सेवा, अनुसंधान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीनता लाने वाले कार्यों में शिक्षकों की अनूठी और पथप्रदर्शक उपलब्धियों को मान्यता और सम्मान प्रदान करता है। योजना के तहत चयनित विजेताओं को 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक असाधारण शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य पर सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार तकनीकी और गैर-तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों के उत्कृष्ट शिक्षकों/संकाय सदस्यों को प्रदान किया जाएगा। जिसमें व्यापक विषयों के आधार पर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, फार्मेसी, कला एवं सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषाएँ, विधि अध्ययन, वाणिज्य, प्रबंधन आदि को शामिल किया गया है। इसमें उच्च शिक्षा से संबंधित कोई अन्य विषय या उभरता हुआ ज्ञान क्षेत्र भी शामिल होगा। यह पुरस्कार संस्थानों के अनुकरणीय शिक्षकों/संकाय सदस्यों को प्रदान किया जाएगा, जिनकी कुल संख्या 35 होगी।  प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

यह रहेगी पात्रता

यह पुरस्कार देश में स्थित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों/पॉलीटेक्निक के सभी संकाय सदस्यों के लिए है, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा।जैसे- नामांकित व्यक्ति नियमित संकाय सदस्य होना चाहिए। पॉलिटेक्निक और/या स्नातक और/या स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का पूर्णकालिक शिक्षण अनुभव होना चाहिए। पुरस्कारों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुलपति/निदेशक/प्रधानाचार्य (नियमित या कार्यवाहक) आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। हालांकि, वे व्यक्ति जो पहले ऐसे पदों पर रह चुके हैं, लेकिन 55 वर्ष से कम आयु के हैं और अभी भी सक्रिय सेवा में हैं, वे आवेदन करने के पात्र हैं। पूर्व में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले नागरिक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

पोर्टल पर होगा अप्लाई, इन पॉइंट का रखें ध्यान

इच्छुक टीचर्स राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल 222.ड्ड2ड्डह्म्स्रह्य.द्दश1.द्बठ्ठ पर पांच जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार से संबंधित सभी नियम व शर्तों की जानकारी भी इस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। योजना के तहत कैरियर प्रोफाइल, बेहतर समुदायों और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले नवाचार/स्टार्ट-अप, कक्षा शिक्षण और मूल्यांकन की प्रभावशीलता और वितरण में सुधार के लिए उठाए गए कदम, छात्रों को रटने की पद्धति से मुक्त और मौलिक विचारक बनाने के लिए किए गए प्रयास, शिक्षण और अधिगम में कोई भी नवाचार जो नियमित कक्षा व्याख्यानों से परे हो, पूर्व निदेशक/प्रिंसिपल/प्रमुख/डीन/वार्डन/प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रमुख/कार्यक्रम समन्वयक के रूप में या किसी अन्य प्रशासनिक कर्तव्य के निष्पादन/पूर्ण करने के दौरान दिया गया योगदान, सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों/खेलकूद/एनएसएस/एनसीसी गतिविधियों में योगदान, क्षेत्रीय/ग्रामीण विकास/विस्तार सेवाओं आदि में योगदान राज्य- राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त मान्यता पुरस्कार/इनाम। (कॉलेज स्तर के पुरस्कारों पर विचार नहीं किया जाएगा।) जैसे पॉइंट्स के आधार पर विचार किया जाएगा। निर्णायक मंडल चयन-सह-स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिशों पर विचार करेगी और चयनित उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन माध्यम से व्यक्तिगत बातचीत के बाद प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी के तहत विजेताओं को अंतिम रूप देगी।

म्हारी योजना कॉलम के लिए 

29 June 2026

 

बेसहारा पशु फिर बना काल : आवारा जानवर को बचाने के चक्कर में भाखड़ा नहर में गिरे दो ममेरे-फुफेरे भार्र्ईंं, 23 वर्षीय मनीष की डूबने से मौत

> संगरिया से मजदूरी कर लौट रहे थे युवक, अबूबशहर के पास पुलिया की ग्रिल से टकराकर हुआ हादसा

> 5 माह के दुधमुंहे बच्चे के सिर से उठा पिता का साया, रविवार को गोताखोरों ने निकाला मनीष का शव

डबवाली (लहू की लौ) सडक़ों पर घूम रहे बेसहारा और आवारा पशु किस कदर आम बेकसूर नागरिकों के लिए काल बनते जा रहे हैं, इसका एक और बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाला मामला शनिवार रात को सामने आया। गांव अबूबशहर के पास आवारा पशु को बचाने के प्रयास में मोटरसाइकिल सवार दो युवक अनियंत्रित होकर सीधे भाखड़ा नहर में जा गिरे। इस भीषण हादसे में एक 23 वर्षीय युवक की नहर के गहरे पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका फुफेरा भाई झाडिय़ों में फंसने के कारण बाल-बाल बच गया। मृतक अपने पीछे महज 5 महीने का दुधमुंहा बच्चा और रोता-बिलखता परिवार छोड़ गया है।

पशु को बचाते समय पुलिया की ग्रिल से टकराई बाइक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान के संगरिया क्षेत्र में इन दिनों पाइप लाइन जोडऩे का काम चल रहा है। डबवाली के गांव राजपुरा माजरा निवासी मनीष (23) पुत्र पप्पू अपने बुआ के लडक़े विनोद के साथ वहीं मजदूरी करता था। शनिवार रात को दोनों भाई काम खत्म करने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस अपने गांव राजपुरा माजरा लौट रहे थे। जैसे ही वे अबूबशहर के पास भाखड़ा नहर के पुल पर पहुंचे, तो अचानक एक बेसहारा पशु उनकी बाइक के सामने आ गया। पशु से बचाने के चक्कर में जैसे ही उन्होंने एकदम से ब्रेक लगाई, मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सीधे नहर के पुल पर लगी लोहे की ग्रिल से जा टकराई और दोनों भाई उछलकर नहर में जा गिरे।

झाडिय़ों में अटका विनोद, मनीष गहरे पानी में डूबा

हादसे के दौरान विनोद तो नहर मेें उगी केलियों में फंस गया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन मनीष सीधे नहर के तेज बहाव और गहरे पानी में जा गिरा और पलक झपकते ही डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और भारी संख्या में ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंचे।

लोहगढ़ के गोताखोरों ने निकाला शव

मनीष की तलाश के लिए तुरंत रविवार सुबह लोहगढ़ से गोताखोरों की विशेष टीम को बुलाया गया। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद रविवार सुबह मनीष के शव को नहर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। जवान बेटे का शव देख पिता पप्पू, चाचा दर्शन लाल व मुख्तियार सिंह सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था।

चौटाला पुलिस ने की इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई

इस दर्दनाक हादसे और मौत की सूचना पाकर चौटाला पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने रविवार को शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस जांच अधिकारी के अनुसार, मृतक मनीष के पिता पप्पू और अन्य परिजनों के बयानों के आधार पर इस मामले में नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद इत्तेफाकिया (हादसा) मौत की कार्रवाई अमल में लाई गई है और शव वारिसों को सौंप दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने आवारा पशुओं की समस्या से निजात न दिलाने पर प्रशासन के प्रति गहरा रोष जताया है।

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28 June 2026

 

27 June 2026

 

सरकारी खरीद में बढ़ेगी पारदर्शिता: 5 करोड़ रुपये से अधिक के सभी टेंडरों और अनुबंधों का ब्यौरा वेबसाइट पर करना होगा अपलोड

• मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किए निर्देश; हर महीने मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी अनुपालन रिपोर्ट

• टेंडर राशि, एजेंसी का नाम और आवंटन की तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां करनी होंगी सार्वजनिक

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे बड़े टेंडरों एवं अनुबंधों का पूरा विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट तथा राज्य खरीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इसके साथ ही हर महीने इस नियम के पालन का प्रमाण-पत्र भी जमा करवाना होगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को जारी एक पत्र के माध्यम से इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के पोर्टल पर भी देनी होगी जानकारी

नए निर्देशों के अनुसार, 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की खरीद, निर्माण कार्यों एवं सेवाओं से संबंधित जितने भी टेंडर या अनुबंध होंगे, उनका विवरण विभागीय वेबसाइट के साथ-साथ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की नोडल वेबसाइट पर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

वेबसाइट पर यह जानकारी साझा करनी होगी:

• खरीद करने वाले विभाग का नाम

• कार्य या प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण

• टेंडर/अनुबंध की कुल राशि

• चयनित की गई एजेंसी या कांट्रेक्टर का नाम

• कार्य आवंटन (अलॉटमेंट) की अधिकारिक तिथि

मुख्य सतर्कता अधिकारी करेंगे निगरानी

इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक खरीद इकाई के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि हर महीने टेंडर या अनुबंध संबंधी समस्त विवरण पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। इसके साथ ही निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का एक मासिक प्रमाण-पत्र (Compliance Certificate) मुख्य सचिव कार्यालय को नियमित रूप से भेजा जाएगा।

विभागों को समय पर जानकारी अपलोड करने में कोई तकनीकी परेशानी न हो, इसके लिए आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय को आवश्यक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एवं यूजर लॉगिन उपलब्ध कराने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकारी बजट का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा।

हरियाणा में स्वास्थ्य ढांचा होगा मजबूत: 18 करोड़ रुपये से अधिक के खरीद प्रस्तावों और रेट कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में हुई "स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी" की बैठक में लिया गया फैसला

18 जिला अस्पतालों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट, 16 उप-मंडल अस्पतालों में शुरू होंगी डायलिसिस सेवाएं

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में हुई स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में पूरे राज्य के लिए 18 करोड़ रुपये से अधिक के खरीद प्रस्तावों और दर अनुबंधों (रेट कॉन्ट्रैक्ट्स) को अंतिम रूप देते हुए मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इस महत्वपूर्ण बैठक में मरीजों को तत्काल राहत पहुंचाने और दीर्घकालिक सुधारों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

मरीजों को मिलेगी तत्काल राहत (महत्वपूर्ण दवाएं व उपकरण)

थैलेसीमिया की दवाएं: आनुवंशिक रक्त विकार से जूझ रहे मरीजों को बिना किसी रुकावट के निरंतर उपचार देने के लिए 82 लाख रुपये की दवाओं की खरीद को मंजूरी दी गई।

मोतियाबिंद के लेंस: बुजुर्गों और मोतियाबिंद से पीडि़त मरीजों को सरकारी अस्पतालों में सस्ती व सुलभ सर्जरी की सुविधा देने के लिए 44 लाख रुपये के इंट्राओकुलर लेंस (ढ्ढह्ररु) खरीदे जाएंगे।

यूनानी दवाएं: सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर वैकल्पिक और समग्र चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए करीब 1.85 करोड़ रुपये की लागत से 40 यूनानी दवाओं की खरीद की जाएगी।

जिला व उप-मंडल स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे में बड़े सुधार

ऑक्सीजन प्लांट (रुरूह्र): आपातकालीन मामलों में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 18 जिला नागरिक अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और टैंकों की स्थापना व खरीद हेतु करीब 9.55 करोड़ रुपये के 2 साल के रेट कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दिया गया। इससे मरीजों को बड़े शहरों में रेफर करने की जरूरत कम होगी।

डायलिसिस सेवाएं: किडनी के मरीजों को उनके घर के नजदीक ही जीवन रक्षक इलाज उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (क्कक्कक्क) मॉडल के तहत 16 उप-मंडल नागरिक अस्पतालों में हीमोडायलिसिस सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 2.40 करोड़ रुपये के टेंडर को स्वीकृत किया गया।

ऑडियोमीटर की खरीद: कानों और सुनने की समस्याओं की शुरुआती जांच स्थानीय स्तर पर ही संभव बनाने के लिए 22 जिला नागरिक अस्पतालों हेतु 24 प्योर टोन ऑडियोमीटर की खरीद के लिए 3.02 करोड़ रुपये के 2 साल के रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन बुनियादी सुधारों से जिला और उप-मंडल स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी और आमजन को महंगे निजी इलाज के आर्थिक बोझ से बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना: सब्जियों और फलों को दें सुरक्षा कवच, 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक मिलता है मुआवजा

- प्रति एकड़ किसानों को मात्र 2.5 प्रतिशत राशि के आधार पर अधिकतम एक हजार रुपये का करना होगा भुगतान

सिरसा, 26 जून।
हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी किसानों के हितार्थ कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जिसके माध्यम से अनुदान प्रदान किया जाता है। वहीं बागवानी किसानों को जोखिम से बचाने के लिए बीमा योजना भी शुरू की गई है, जिसमें किसान नाममात्र शुल्क के साथ साथ अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं. बागवानी फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ प्रीमियम के तौर पर 2-5 प्रतिशत राशि के अनुसार सब्जियों व मसालों के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ व फलों के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ अदा करना होता है। वहीं बीमे के आधार पर सब्जियों एवं मसालों के लिए प्रति एकड़ 15000 रुपये न्यूनतम व 30000 रुपये अधिकतम मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। इसी तरह फलों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 20000 रुपये व अधिकतम 40000 रुपये प्रति एकड़ राशि निर्धारित है। बागवानी विभाग द्वारा फसल व मौसम के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन भी मांगे जाते हैं।
योजना के तहत इन सब्जियों और फलों का होगा बीमा
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जलकारक (बाढ़, बादल फटना, नहर या ड्रेन का टूटना, जलभराव) आंधी तूफान व आग लगने जैसी घटनाओं की स्थिति में मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 46 फसलें शामिल की गई है।
अरबी, भिन्डी, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, मिर्च, खीरा, ककड़ी, प्याज, मटर, आलू, कद्दू, मूली, तोरई, टिंडा, टमाटर ,तरबूज, आँवला,बेर,चीकू,खजूर,ड्रैगन फल,अंजीर,अंगूर,अमरूद,जामुन, किन्नू,लैमन,नींबू,लीची,मालटा,संतरा,आम,आड़ू,नाशपाती, आलु बुखारा, अनार,स्ट्राबेरी,हल्दी,लहसुन आदि सब्जियां व फल इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे।

नुकसान प्रतिशत के आधार पर यह रहेगी मुआवजा राशि
नुकसान प्रतिशत--मुआवजा दर --सब्जियां व मसाले--फल (रुपये प्रति एकड़)
0 से 25 --शुन्य --शुन्य --शुन्य
26 से 51 --50 प्रतिशत --15000 --20000
51 से 75 --75 प्रतिशत --22500 --30000
75 से अधिक --100 प्रतिशत --30000 --40000

जिला बागवानी अधिकारी दीन मोहम्मद ने बताया कि योजना के तहत फसल अनुसार समय- समय पर पोर्टल खोला जाता है, जिसके माध्यम से किसान स्वयं या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार नुकसान के आंकलन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि सीधे पंजीकृत किसान के खाते में भेजी जाती है। बीमा कराने वाले किसानों से अनुरोध है कि बाग में नुकसान की स्थिति में विभाग को समय पर जरूर अवगत कराएं।

म्हारी योजना कॉलम के लिए

26 June 2026

 

आयुष्मान योजना : प्रत्येक परिवार को हर साल पांच लाख तक का निशुल्क उपचार

-टोल फ्री नंबर 14555 पर करें संपर्क, चिरायु हरियाणा योजना के माध्यम से नाममात्र शुल्क के साथ भी मिलेगा योजना का लाभ

सिरसा, 25 जून।

केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों में बड़ी सहायक साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक की सहायता सरकारी एवं पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। प्रदेश में फैमिली आईडी में सत्यापित इनकम के आधार पर, हरियाणा निवासी जिनकी पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपये हैं, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क पांच लाख तक उपचार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा साल 2022 में इस योजना का विस्तार करते हुए नाममात्र शुल्क के साथ चिरायु हरियाणा योजना लागू की है। इस योजना के तहत जिन परिवारों की सत्यापित आय एक लाख 80 हजार से  तीन लाख के बीच हैं, वे 1500 रुपये सालाना जमा करवाकर पांच लाख रुपये तक का सरकारी और पैनल में शामिल अस्पतालों में निशुल्क उपचार करवा सकते हैं।

ऐसे बनवाएं आयुष्मान कार्ड
पात्र परिवार जिनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हैं, वे फैमिली आईडी के माध्यम से ऑनलाइन ही सीएससी या स्वयं अपना कार्ड बनवा सकते हैं। पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग-अलग कार्ड बनेंगे। जिला स्तर पर बात करें तो नागरिक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। योजना की शर्तों के अनुसार सरकारी अथवा पैनल में शामिल अस्पतालों में ही इस योजना का लाभ मिलेगा। आप आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हैं या नहीं इसके लिए टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल की जा सकती है। इसके अलावा अन्य प्रकार की समस्या या शिकायत भी इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से कर सकते हैं।

नागरिक अस्पताल सिरसा से आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉ संदीप सिंह ने बताया कि जिला सिरसा में फिलहाल 93 सूचीबद्ध अस्पताल अथवा केंद्र योजना का लाभ दे रहे हैं जिसमें से 35 सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र तथा 58 निजी अस्पताल है। उपलब्ध डाटा अनुसार जिला में अब तक 60 हजार नागरिक आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा चुके हैं।

म्हारी योजना कॉलम के लिए

25 June 2026

 

24 June 2026

 

23 June 2026

 

22 June 2026

 

21 June 2026

 

20 June 2026

 

19 June 2026