हरियाणा में मरीजों के गले की फांस बनते जा रहे है आयुष्मान कार्ड : कुमारी सैलजा

प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिलों का समय पर नहीं हो रहा भुगतान

डॉक्टर इलाज बंद करने की कई बार दे चुके हैं चेतावनी, सरकार देती रही है आश्वासन

चंडीगढ़ (लहू की लौ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि एक ओर सरकार दावा कर रही है कि उसकी ओर से आयुष्मान कार्ड धारकों को पांच लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है जबकि हकीकत ये है कि सरकार की लापरवाही के कारण ही यह योजना गरीब मरीजों के गले की फांस बनती जा रही है, या तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या जो डॉक्टर मरीजों का उपचार कर चुके हैं उन्हें उनके बिल का भुगतान नहीं मिल रहा है। प्रदेश के डॉक्टर कई बार सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं पर उन्हें केवल आश्वासन देकर शांत करा दिया जाता है जबकि हालात आज तक नहीं सुधरे हैं, सरकार को इस योजना को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि जनता भी सच जान सके।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि केंद्र और हरियाणा सरकार लगातार गरीब तबके की जनता के लिए आयुष्मान योजना के तहत 05 लाख रुपए तक का इलाज करवा रही है। ऐसे में इस योजना का लाभार्थी प्राइवेट हॉस्पीटल से अपना इलाज करवाता है तो उसका भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है। प्रदेश में करीब 1.3 करोड़ कार्ड धारक हैं। इनमें चिरायु हरियाणा के तहत 74 लाख 33 हजार 548 कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के तहत 28 लाख 89 हजार कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को निजी अस्पताल के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त करवाने के लिए सरकार प्रतिबंधित है, लेकिन आज से हरियाणा में निजी अस्पताल इस योजना के बहिष्कार की चेतावनी देकर गरीबों की धडक़न बढ़ा देते हैं। सरकार समय पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के बिलों का भुगतान समय पर नहीं करती है। आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हार्ट अटैक, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, घुटना व कूल्हा ट्रांसप्लांटेशन, बांझपन, मोतियाबिंद समेत अन्य चिन्हित गंभीर बीमारियों का फ्री इलाज किया जाता है।

उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पीटल्स संचालकों की सरकार से शिकायत है कि सरकार उनके बिलों को कई कई माह यहां तक की साल तक भुगतान नहीं करती है, दूसरे सरकार की ओर जो पोर्टल बनाया गया है उसमें खामियां ही खामियां हंै, यह पोर्टल ही सबसे बड़ी बाधा है। सरकार के पास जो बिल भेजे जाते हैं उसमें मनमाने ढंग से कटौती की जाती है, इसमें भ्रष्टाचार की बूं आती है। इतना ही नहीं इस योजना के तहत उपचार करने वाले फिजिशियन को जो भुगतान किया जाता है वह बहुत कम है, आईएमए अपना पक्ष कई बार सरकार के समक्ष रख चुका है पर उन्हें केवल आश्वासन देकर टरका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी ही योजना लेकर गंभीर नहीं है।

ट्रक घोड़ा के टायरों में आग लगी

डबवाली(लहू की लौ) भारत माला रोड़ पर गांव चौटाला के नजदीक एक ट्रक घोड़ा के टायरों को एकदम से आग लग लग गई। ड्राईवर की समझदारी से ट्रक के पिछले हिस्से को पहले ही अलग कर दिया था। आग के कारण रोड़ पर ही वहानों की लंबी कतारे लग गई।  आग की सूचना पाकर मौके पर डबवाली फायर बिग्रेड़ कि टीम ने आग पर काबू पाया।

बताया जाता है कि पटियाला निवासी ट्रक ड्राईवर गुरमुख ङ्क्षसह ट्रक घोड़ा गाड़ी को भारतमाला रोड़ से होते हुए राजस्थान की ओर जा रहा था। इसी दौरान गांव चौटाला से पूर्व ही ट्रक  के दो टायरों को एकदम से आग लग गई। ट्रक ड्राईवर को किसी रबड़ के जलने की बदबू आई तो उसने देखा कि टायर जल रहें हैं। जिस पर उसने घोड़ा गाड़ी से पिछले ट्राले को अलग कर दिया। जिसकी सूचना वहां पर लोगों ने फायर बिग्रेड को दी। यह आग बाद दोपहर 11:54 पर लगी बताई जा रही है। यदि ड्राईवर ट्राले को अलग ना करता तो भारी नुक्सान होने की अशंका थी। इस आग पर फायर ड्राईवर सूरजपाल तथा फायरमैन देव आनंद ने करीब डेढ़ घंटे में काबू पाया।

टोल प्लाजा पर आई फायर बिग्रेड को समस्या

भारत माला रोड़ पर लगे टोल प्लाजा पर फायर बिग्रेड को गुजरने में ट्रेफिक के कारण समस्या का सामना करना पड़ा। फायर मैन के अनुसार एक की लाईन को खोल रखा था। उनके सॉयरन के बावजूद भी दूसरी लाईन नहीं खोली। जिस कारण उन्हें 4 से 5 मिनट की देरी घटना स्थल तक पहुंचने में हुई।

कांग्रेस नेता की फर्म पर फर्जी बिल जारी करने का आरोप, डीसी के आदेश पर जांच शुरु

कालांवाली की फर्म मानस ट्रेडिंग कंपनी समेत सकताखेड़ा की सरपंच तथा ग्राम सचिव को नोटिस जारी

डबवाली : कांग्रेस नेता सुनील गर्ग टिशू प्रधान की कालांवाली के ओढ़ां रोड स्थित फर्म मानस ट्रेडिंग कंपनी जांच के दायरे में आ गई है। आरोप है कि संबंधित फर्म ने डबवाली खंड की ग्राम पंचायत सकताखेड़ा को फर्जी बिल जारी किया है। वहीं बिल की एवज में फर्म ने करीब 40 प्रतिशत जीएसटी का गबन किया है। उपायुक्त के आदेश पर बीडीपीओ डबवाली ने जांच शुरु की है। सकताखेड़ा गांव की सरपंच, ग्राम सचिव समेत उक्त फर्म को नोटिस जारी किया गया है।

यह है मामला

गांव सकताखेड़ा निवासी एडवोकेट मुकेश बिश्नोई ने उपायुक्त को शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता की फर्म ने मार्च 2023 को 20 हजार ईंटों का बिल ग्राम पंचायत सकताखेड़ा के नाम जारी किया था। दो बिल की कुल राशि 1,97,540 रुपये है। पंचायत ने इसकी अदायगी 1,98,535 रुपये कर दी। यहीं नहीं मानस ट्रेडिंग कंपनी ने रेता, बजरी, सीमेंट के लिए जीएसटी नंबर लिया हुआ है। फर्म के पास ईंटें बेचने के लिए जीएसटी विभाग से पंजीकरण नहीं है। न ही आपूर्ति का कोई लाइसेंस है। शिकायतकर्ता ने सवाल किया है कि जीएसटी में विक्रय का इनपुट ही नहीं है तो जीएसटी आउटपुट में बिल कैसे काटा जा सकता है। शिकायतकर्ता के अनुसार संबंधित बिल फर्जी तथा जाली है। आरोप है कि संबंधित फर्म मालिक, सरपंच तथा पंचायत सचिव मिलकर सरकारी राशि का गबन कर गए हैं।

दूसरी बार करनी पड़ी शिकायत

मुकेश बिश्नोई के अनुसार उसे दूसरी बार शिकायत करनी पड़ी है। पहली बार शिकायत की थी तो जांच अधिकारी एसइपीओ ने फर्म को क्लीन चिट दे दी थी। कहा था कि फर्म बिल्डिंग मैटीरियल की ट्रेडिंग करती है, जिसमें ईंटों का बिल भी नियमानुसार दे सकती है, जोकि सरकारी रेट पर दिया गया है। दूसरी बार शिकायत करने पर उपायुक्त ने शिकायत में वर्णित आरोपों के बारे में स्वयं नियमानुसार जांच करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में बिंदुवार, स्पष्ट, विस्तृत तथा तथ्यों पर आधारित जांच रिपोर्ट मांगी गई है।

आरोप गलत और बेबुनियाद

मेरी फर्म ट्रेडिंग करती है। मैंने जीएसटी पंजीकरण करवा रखा है। मैं ईंटों की आपूर्ति कर सकता हूं। मैंने किसी तरह का फर्जी या जाली बिल नहीं काटा है। आरोप तथ्यहीन तथा बेबुनियाद हैं।

-सुनील गर्ग टिशू प्रधान, कांग्रेस नेता एवं फर्म संचालक

दो दिसंबर को होगी जांच

उपायुक्त के आदेश पर जांच की जा रही है। सरपंच वीरपाल कौर, ग्राम सचिव अनिल कुमार तथा संबंधित फर्म मानस ट्रेडिंग कंपनी कालांवाली को नोटिस जारी किया गया है। फर्म को वाउचर, बिल तथा स्टाक रजिस्टर लेकर आने के लिए कहा गया है। शिकायतकर्ता को भी नोटिस भेजा गया है। दो दिसंबर को सुबह 11 बजे बीडीपीओ कार्यालय डबवाली में मामले की जांच की जाएगी।

-सुरजीत शर्मा, एसइपीओ, डबवाली

कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा निर्माण मजदूरों के लिए विशेष सहायता की घोषणा*

चंडीगढ़: हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण प्रभावित मजदूरों को सरकार द्वारा साप्ताहिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मजदूरों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है।

 

यह निर्णय पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत लिया गया है, जिसमें एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में पहुंच जाने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथा चरण लागू किया गया था। इस चरण के तहत सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध के कारण बड़ी संख्या में मजदूरों की आजीविका प्रभावित हुई है।

 

श्री अनिल विज ने कहा कि इन मजदूरों को सरकार की ओर से साप्ताहिक निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम इन मजदूरों के साथ खड़े हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आर्थिक कठिनाइयों को कम किया जा सके। यह भत्ता सीधे मजदूरों के बैंक खातों में डाला जाएगा।

 

श्रम मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गए हैं कि वे इस योजना को जल्द से जल्द लागू करें और मजदूरों तक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करें।

 

सरकार की इस पहल से हजारों निर्माण मजदूरों को राहत मिलेगी, जो प्रतिबंधों के कारण अपने काम से वंचित हो गए थे।