28 मई 2026
27 मई 2026
धान की सीधी बिजाई पर किसानों को मिलेगा 4500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान
सिरसा, 27 मई।
खरीफ सीजन 2026 के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जिला सिरसा के किसानों को धान की सीधी बिजाई (डीएसआर) अपनाने पर 4500 रुपये प्रति एकड़ की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. सुखदेव सिंह ने बताया कि इस वर्ष जिला सिरसा को एक लाख 62 हजार एकड़ में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य दिया गया है, जिसे उपमंडल स्तर पर आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में धान की सीधी बिजाई अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे गिरते भू-जल स्तर को रोकने में काफी मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि पारंपरिक तरीके से धान की खेती में पानी की खपत कई गुना अधिक होती है, जबकि सीधी बिजाई से 20 प्रतिशत पानी की बचत होती है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए किसानों को इस तकनीक को प्राथमिकता देनी चाहिए।
उन्होंने किसानों से अपील की कि योजना का लाभ लेने के लिए वे 15 जून 2026 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल http://fasal.haryana.gov.in/ प
उप कृषि निदेशक ने बताया कि धान की सीधी बिजाई से तैयार फसल पारंपरिक विधि से बोई गई फसल की तुलना में 7 से 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है। इससे किसानों को पराली प्रबंधन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसके अलावा फसल की जड़ें गहरी होने के कारण लौह तत्व की कमी की समस्या नहीं आती तथा रोपाई पर होने वाले अतिरिक्त खर्च की भी बचत होती है। उन्होंने कहा कि इस विधि से फसल में बीमारियों, विशेष रूप से बकानी रोग का प्रकोप भी कम होता है। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक पंजीकरण करवाकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया।
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मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत किसानों को मिलेगा 8 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन
सिरसा, 27 मई।
हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ-2026 के दौरान धान के रकबे को कम करने तथा गिरते भू-जल स्तर को बचाने के उद्देश्य से मेरा पानी-मेरी विरासत योजना लागू की गई है। योजना के तहत धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसलें अपनाने वाले किसानों को 8 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो किसान धान की जगह मक्का, कपास, खरीफ दलहन, तिलहन, चारा फसलें, सब्जियां, कृषि वानिकी अपनाएंगे या खेत खाली रखेंगे, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दालें, तिलहन और कपास की खेती करने वाले किसानों को 2 हजार रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस राशि भी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि इच्छुक किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल http://fasal.haryana.
उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक फसलों की बुआई करने तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण करवाने के बाद ही किसानों को सत्यापन उपरांत 8 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित उप मंडल कृषि अधिकारी अथवा खंड कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में योजना के तहत पंजीकरण करवाकर लाभ उठाने की अपील की।
नई फिनफिश हैचरी स्थापना पर मिलेगा 60 प्रतिशत तक अनुदान
सिरसा, 27 मई।
सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत ताजे पानी में नई फिनफिश हैचरी स्थापित करने पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके माध्यम से मत्स्य किसानों को आधुनिक तकनीक आधारित हैचरी स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।योजना के तहत नई फिनफिश हैचरी की स्थापना के लिए प्रति यूनिट 25 लाख रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को इकाई लागत पर 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं महिला लाभार्थियों को 60 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। मीठे पानी की फिनफिश हैचरी की न्यूनतम क्षमता 15 मिलियन फ्राई प्रति वर्ष या 6 करोड़ स्पॉन प्रति वर्ष निर्धारित की गई है, जिसके लिए कम से कम 0.50 हेक्टेयर भूमि आवश्यक होगी। हैचरी का संचालन प्रशिक्षित एवं कुशल तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जाना जरूरी होगा।
योजना के अनुसार हैचरी में ब्रूडर तालाब, नर्सरी तालाब, पालन टैंक, छोटी प्रयोगशाला, बिजली एवं पानी की सुविधा सहित अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं होना अनिवार्य है। साथ ही लाभार्थी को केंद्रीय सहायता प्राप्त हैचरी से उत्पादित बीज किसानों को उचित एवं वहनीय मूल्य पर उपलब्ध करवाना होगा।
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि लंबी अवधि के पट्टे पर ली गई भूमि पर स्थापित परियोजनाओं को भी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र माना जाएगा, बशर्ते पट्टा अवधि कम से कम 10 वर्ष की हो। परियोजना में हैचरी मान्यता की लागत को शामिल करना भी आवश्यक होगा।
योजना के लिए आवेदन करते समय लाभार्थियों को जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बैंक खाता एवं पैन कार्ड विवरण, फोटो, बिल-रसीद तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। विभाग के अनुसार लाभार्थियों को पीएमएमएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्व-निहित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने मत्स्य पालन के इच्छुक किसानों एवं युवाओं से इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाने और आधुनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
26 मई 2026
25 मई 2026
24 मई 2026
23 मई 2026
22 मई 2026
सुप्रीम कोर्ट की पहल: ‘समाधान समारोह’ से विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को मिलेगा बढ़ावा, न्याय प्रक्रिया होगी तेज, सरल और सुलभ
- 21, 22 व 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से होंगे मामलों के निपटारे
सिरसा, 22 मई ।भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने समक्ष लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘समाधान समारोह’ नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का त्वरित और आपसी सहमति से निपटारा सुनिश्चित करना है। यह अभियान 21 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और इसका समापन 21, 22 एवं 23 अगस्त को आयोजित विशेष लोक अदालत के साथ किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बगोतिया ने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में पक्षकारों को आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से न केवल लंबित मामलों का बोझ कम होने की उम्मीद है, बल्कि लोगों को शीघ्र और संतोषजनक न्याय भी प्राप्त हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि यह अभियान न्याय को जन-जन तक सरल और सुलभ तरीके से पहुंचाने की परिकल्पना पर आधारित है, जहां पारंपरिक अदालती प्रक्रिया के बजाय संवाद, सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में यह पहल देशभर के न्यायालयों, विधिक सेवा प्राधिकरणों, अधिवक्ताओं और अन्य संबंधित संस्थाओं के समन्वित प्रयास से संचालित की जा रही है।
इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर रणनीति तैयार की गई है। लंबित मामलों की सूची तैयार कर पक्षकारों से संपर्क किया जाएगा और उन्हें प्री-लोक अदालत सुलह बैठकों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थों और काउंसलरों की सहायता से विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार वर्चुअल और हाइब्रिड मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दूर-दराज के पक्षकार भी आसानी से जुड़ सकें।
इस विशेष पहल का उद्देश्य केवल मामलों का निपटारा करना नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करना भी है। यह अभियान विवाद से संवाद की भावना को बढ़ावा देते हुए एक ऐसे न्याय मॉडल को स्थापित करता है, जिसमें सभी पक्षों की सहभागिता से व्यावहारिक और संतुलित समाधान निकलता है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं, वादकारियों और संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा हो सके और न्याय की प्रक्रिया को अधिक मानवीय, प्रभावी और समयबद्ध बनाया जा सके।
21 मई 2026
20 मई 2026
भीषण गर्मी और लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी, नागरिक बरतें सावधानी
तेज धूप में निकलने से बचें, छाता टोपी और चश्मे का करें प्रयोग : डा. प्रमोद शर्मा
सिरसा, 20 मई।
स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा भीषण गर्मी और लू को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। कार्यकारी सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद शर्मा ने बताया कि जिले में गर्मी व हीट वेव के संभावित प्रभावों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह सतर्क हैं।
उन्होंने बताया कि मौसम में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य संस्थानों को विशेष तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हीट स्ट्रोक और गर्मी से संबंधित बीमारियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। सभी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक प्रबंधन इकाइयों को सक्रिय रखने, आइस पैक, ठंडे आईवी फ्लूड्स व अन्य कूलिंग व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी और हीट वेव (लू) की स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे व्यक्ति गंभीर रुप से बीमार पड़ सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे हीट वेव के दौरान विशेष सावधानी बरतें। दस्त होना, हल्का बुखार आना और अत्यधिक प्यास लगना भी शरीर में गर्मी और पानी की कमी के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस और तरल पदार्थों का सेवन करें तथा चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें।
क्या करें:
डा. प्रमोद ने बताया कि हीट स्ट्रोक के लक्षण जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, उबकाई, अत्यधिक पसीना आना और मूर्छा आदि को पहचानना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की परेशानी महसूस हो तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। डॉ. शर्मा ने कहा कि गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास न लगी हो। यात्रा के दौरान अपने साथ पानी अवश्य रखें। ओआरएस, लस्सी, नींबू पानी, छाछ, चावल का पानी (माड़) जैसे घरेलू पेय पदार्थों का सेवन लाभदायक होता है। इसके अलावा तरबूज, खरबूजा, संतरा, अंगूर, अनानास, खीरा और ककड़ी जैसे पानी की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल एवं सब्जियों का सेवन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शरीर को पूरी तरह ढककर रखना भी जरूरी है। हल्के रंग के सूती एवं पसीना सोखने वाले कपड़े पहनें। धूप में निकलते समय चश्मा, छाता, टोपी और चप्पल / जूते का उपयोग करें। खुले में कार्य करने वाले लोग सिर, चेहरा, हाथ और पैरों को गीले कपड़े से ढककर रखें और छाते का प्रयोग करें।
कार्यकारी सिविल सर्जन ने बताया कि यथासंभव घर, कार्यालय या ठंडी एवं हवादार जगहों पर ही रहें। घरों में दिन के समय खिड़कियां, पर्दे और दरवाजे बंद रखें ताकि गर्म हवा और धूप अंदर न आए, जबकि शाम और रात के समय इन्हें खोल दें ताकि कमरों में ठंडक बनी रहे। बाहर जाने की स्थिति में बीच-बीच में आराम करें तथा पंखे और गीले कपड़ों का प्रयोग करें। उन्होंने पशुपालकों से भी अपील की कि वे जानवरों को छायादार स्थान पर रखें और उन्हें पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाएं।
डॉ. शर्मा ने कहा कि एक वर्ष से कम आयु के शिशु, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बाहरी वातावरण में कार्य करने वाले व्यक्ति, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप से पीडि़त लोग तथा ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों में आने वाले व्यक्ति की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और अकेले रहने वाले बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करनी चाहिए। दिन के समय घर के निचले तल पर रहने का प्रयास करें तथा शरीर का तापमान कम रखने के लिए पंखे और गीले कपड़ों का प्रयोग करें।
क्या न करें
डा. प्रमोद ने नागरिकों को यह भी सलाह दी कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। नंगे पैर बाहर न जाएं और भारी, गहरे रंग तथा तंग कपड़े पहनने से परहेज करें। अधिक प्रोटीन वाले एवं बासी भोजन का सेवन न करें। बच्चों और पालतू जानवरों को खड़ी गाडिय़ों में अकेला न छोड़ें। अत्यधिक गर्मी में कठिन श्रम वाले कार्य न करें तथा खाना बनाते समय रसोई को हवादार रखें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि गर्मी के मौसम में सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
घटते लिंगानुपात पर हरियाणा सरकार सख्त, 4 वरिष्ठ डॉक्टर सस्पेंड; विभागीय कार्रवाई शुरू
लापरवाही और कमजोर मॉनिटरिंग पर बड़ा एक्शन; अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने जारी किए आदेश
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में घटते लिंगानुपात को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने लिंगानुपात सुधार कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग में लापरवाही और खराब प्रदर्शन के आरोप में चार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबित अधिकारियों में सोनीपत (पुरखास) की एसएमओ डॉ. टीना आनंद, यमुनानगर (रादौर) के एसएमओ डॉ. विजय परमार, रोहतक (चिड़ी) के एसएमओ डॉ. सतपाल तथा नारनौल (सहलांग) की चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभा शामिल हैं। इन्हें क्रमशः रोहतक, अंबाला, झज्जर और रेवाड़ी सिविल सर्जन कार्यालयों से संबद्ध किया गया है। इन सभी के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के तहत विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या रोकने में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।
19 मई 2026
18 मई 2026
17 मई 2026
स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना, ऐसे मिलेगा लाभ
सिरसा, 17 मई।
हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए “हरियाणा राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना” संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल और पीएचडी स्तर तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे बिना आर्थिक बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
योजना का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध करवाना है, जिन्होंने योग्यता परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। इस योजना के तहत पंजाब विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा निकायों से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदक के माता-पिता या अभिभावक भारत के नागरिक एवं हरियाणा राज्य के निवासी होना अनिवार्य है।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति राशि पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाती है। 10+2 स्तर के विद्यार्थियों को 300 रुपये प्रतिमाह, डिग्री स्तर के विद्यार्थियों को 450 रुपये प्रतिमाह तथा बी.एड, एम.फिल एवं पीएचडी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को 900 रुपये प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति दी जाती है। यह राशि पूरे शैक्षणिक वर्ष यानी 12 माह तक मासिक आधार पर प्रदान की जाती है और सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। विद्यार्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा हरियाणा या चंडीगढ़ के किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम में दाखिला लिया हो। इसके अलावा योग्यता परीक्षा में कम से कम द्वितीय श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है। ग्रामीण योग्यता छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को सेकेंडरी परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए।
योजना के तहत विद्यार्थियों को संस्थान के नियमों, उपस्थिति एवं अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में असफल रहता है, अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल पाया जाता है या बिना अनुमति किसी अन्य संस्थान अथवा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो उसकी छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है। साथ ही किसी अन्य स्रोत से योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक विद्यार्थी हरियाणा छात्रवृत्ति पोर्टल https://harchhatravratti.
म्हारी योजना कालम के लिए
स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों के लिए वजीफा योजना के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है वित्तीय मदद
सिरसा, 16 मई।
हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी, यानी उनके पोते-पोतियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संबल प्रदान करने के लिए योजना क्रियांवित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों के युवाओं को वित्तीय सहायता देना है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। इसके तहत, पात्र छात्रों को प्रति माह एक हजार रूपये की राशि वजीफे के रूप में 12 महीनों के लिए प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री के लिए दो हजार रूपये का वार्षिक भत्ता भी अलग से दिया जाता है। यह पूरी राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुलभ बनी रहती है।
योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। यह छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों के लिए है जो हरियाणा के निवासी हैं और राज्य के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। योजना की निरंतरता छात्र के आचरण और उपस्थिति भी जरूरी है; छात्रवृत्ति की किश्तें तभी जारी की जाती हैं जब संबंधित संस्थान के प्राचार्य छात्र के अच्छे व्यवहार और अनिवार्य उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। पात्र छात्र को भुगतान का साल में चार बार (सितंबर, नवंबर, जनवरी और मार्च) निर्धारित है, ताकि छात्रों को समय-समय पर आर्थिक मदद मिलती रहे।
विशेष परिस्थितियों में, यदि कोई छात्र पढ़ाई छोड़ देता है, लेकिन तीन महीने में कम से कम 50 प्रतिशत कक्षाओं में फिर से शामिल हो जाता है, तो पहले से देय किस्त और वर्तमान तिमाही की किस्त दोनों जारी कर दी जाती हैं। आवेदन करने के इच्छुक छात्र हरियाणा के केंद्रीकृत छात्रवृत्ति पोर्टल https://harchhatravratti.
16 मई 2026
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