मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किए निर्देश; हर महीने मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी अनुपालन रिपोर्ट
टेंडर राशि, एजेंसी का नाम और आवंटन की तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां करनी होंगी सार्वजनिक
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे बड़े टेंडरों एवं अनुबंधों का पूरा विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट तथा राज्य खरीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इसके साथ ही हर महीने इस नियम के पालन का प्रमाण-पत्र भी जमा करवाना होगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को जारी एक पत्र के माध्यम से इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के पोर्टल पर भी देनी होगी जानकारी
नए निर्देशों के अनुसार, 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की खरीद, निर्माण कार्यों एवं सेवाओं से संबंधित जितने भी टेंडर या अनुबंध होंगे, उनका विवरण विभागीय वेबसाइट के साथ-साथ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की नोडल वेबसाइट पर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
वेबसाइट पर यह जानकारी साझा करनी होगी:
खरीद करने वाले विभाग का नाम
कार्य या प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण
टेंडर/अनुबंध की कुल राशि
चयनित की गई एजेंसी या कांट्रेक्टर का नाम
कार्य आवंटन (अलॉटमेंट) की अधिकारिक तिथि
मुख्य सतर्कता अधिकारी करेंगे निगरानी
इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक खरीद इकाई के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि हर महीने टेंडर या अनुबंध संबंधी समस्त विवरण पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। इसके साथ ही निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का एक मासिक प्रमाण-पत्र (Compliance Certificate) मुख्य सचिव कार्यालय को नियमित रूप से भेजा जाएगा।
विभागों को समय पर जानकारी अपलोड करने में कोई तकनीकी परेशानी न हो, इसके लिए आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय को आवश्यक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एवं यूजर लॉगिन उपलब्ध कराने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकारी बजट का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा।
