वित्तीय संकट के लिए हुड्डा सरकार जिम्मेवार-अजय

डबवाली। इनेलो ने हुड्डा सरकार को प्रदेश में गंभीर वित्तिय संकट व खराब आर्थिक हालत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से इस मामले में तुरन्त श्वेतपत्र जारी किए जाने की मांग की है। इनेलो ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन व भत्तों का बकाया राशि का सरकार द्वारा भुगतान करने में की जा रही आनाकानी की भी कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए सरकार से अपने वायदे अनुसार कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान तुरन्त किए जाने की मांग की है। इनेलो के प्रधान महासचिव अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार की गलत नीतियों व सरकारी भ्रष्टाचार के कारण आज प्रदेश की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई है और सरकार रोजमर्रा का कामकाज चलाने के लिए भी कर्जा ले रही है।
अजय चौटाला ने कहा कि 2005 में जब इनेलो ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी उस समय प्रदेश के खजाने में 1750 करोड़ रुपए सरप्लस राशि थी। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश पर 13 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्जा हो गया है। सरकार ने अभी एक दिन पहले ही एक हजार करोड़ का कर्जा लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते समय सरकार ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों की वेतन व भत्तों की बकाया 60 फीसदी राशि 2009-10 के दौरान एकमुश्त अदा कर दी जाएगी। इनेलो नेता ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के नौ महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अब एक तरफ जहां कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि एकमुश्त देने की बजाय अगले दो सालों के दौरान दो किस्तों में दिए जाने की बात कही जा रही है वहीं सरकार का कामकाज चलाने के लिए बैंकों से कर्जा लेने के अलावा सरकारी स पत्तियों को बेचने की भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को बकाया राशि की तीस फीसदी रकम फरवरी 2010 और बाकी 30 फीसदी रकम फरवरी 2011 में दिए जाने की बात कही जा रही है।

साईबर कैफे पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश

पंचकूला। जिला पंचकूला के मजिस्ट्रेट पंकज यादव ने अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला के सभी साईबर कैफे पर कड़ी निगरानी रखने के लिए तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किए है, जो आगामी 4 फरवरी 2010 तक लागू रहेगें।
जिला में विभिन्न व्यवसायिक स्थलों और दुकानों पर बडी मात्रा में साईबर कैफे हैं जिन्हें प्रयोग में लाने के लिए लोग बडी संख्या में आते हैं और इन पर नैटवर्क सेवाएं प्राप्त करते हैं जिन में ई-मेल सुविधा भी होती है। उन्होंने कहा कि इन साईबर कैफे पर असामाजिक तत्वों, अपराधियों और आतंकवादियों के आने की सम्भावना बनी रहती है और वे यहां आकर इन संस्थानों के माध्यम से कानून व्यवस्था को बिगाड सकते हैं, जिससे लोगों में भय, आतंक और असुरक्षा का माहौल पैदा होने की सम्भावना है।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों के तहत साईबर कैफे मालिकों को कहा गया है कि वे किसी भी अपरिचित व्यक्ति जिसे वे जानते पहचानते नहीं हैं को अपने संस्थान से सेवाएं उपलब्ध न कराएं। उन्होंने कहा कि साईबर कैफे मालिक को अपने संस्थान में आने वाले हर व्यक्ति की पहचान के लिए रजिस्टर लगाना होगा, जिसमेंं आगंतुक का नाम, पता, टेलीफोन इत्यादि तो लिखेंगें ही साथ-साथ उनके परिचय पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, पासपोर्ट, फोटो क्रेडिट कार्ड इत्यादि की प्रति भी पहचान के लिए रिकार्ड में कम से कम 6 महीने के लिए रखने होंगे। साईबर कैफे पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो साईबर कैफे का मालिक उसके आगमन की सूचना तत्काल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा पुलिस चौकी में देगा। उन्होंने कहा कि आगंतुक द्वारा प्रयोग में लाए गए विशेष कम्पयूटर पर किए गए काम का रिकार्ड रखना होगा। इन आदेशों का पालन न करने वाले साईबर कैफे मालिकों के विरूद्घ कानूनी कार्यवाही की जाए।

30 साल बाद हरियाणा रोड़वेज के ड्राईवरों को मिलेगा पदोन्नति का तोहफा

डबवाली (लहू की लौ) प्रदेश सरकार 30 साल के बाद रोडवेज के ड्राइवरों को पदोन्नति का तोहफा देने जा रही है। प्रदेश के विभिन्न डिपुओं में कार्यरत्त 35 ड्राइवरों को यह लाभ मिलेगा। वरिष्ठता के आधार पर दी जाने वाली इस सुविधा के लिए परिवहन के चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय द्वारा डिपुओं से ड्राइवरों की सूचि मंगवा ली गई है। ड्राइवरों की शैक्षणिक योग्यता को भी ध्यान में रखा जाएगा।
परिवहन विभाग के मुख्यालय में कार्यरत्त अधिकारी रेणू गोयल ने बताया कि वर्ष 1980 के बाद ड्राइवरों को कोई पदोन्नति नहीं दी गई है, लेकिन अब जल्द ही 35 ड्राइवरों को यार्ड मास्टर के पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ड्राइवरों की वरिष्ठता सूचि बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसी के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। गोयल ने बताया कि पदोन्नति का लाभ पाने वाले ड्राइवरों को विभिन्न डिपुओं में रिक्त पड़े यार्ड मास्टरों के पद पर समायोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की ओर से विभाग में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों को भी इसी प्रक्रिया द्वारा भरने के आदेश दे दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति होने से रोडवेज का कार्य अधिक सुचारू हो पाएगा, वहीं आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।
सिरसा डिपो में 4 पद खाली
सिरसा डिपो में यार्ड मास्टर में 5 पद स्वीकृत है। सब डिपो डबवाली में केवल एक पद पर नियुक्ति है। शेष 4 पद अरसे से खाली पड़े हैं। यार्ड मास्टर न होने से डिपो का कामकाज काफी प्रभावित हो रहा था। पदोन्नति के बाद यह पद भर जाएंगे और कामकाज को गति मिलेगी।
डिपो ने सूची भेजी
सिरसा डिपो की ओर से पदोन्नति प्रक्रिया के तहत ड्राइवरों की सूचि मुख्यालय भेज दी गई है। डिपो के पास कुल 214 ड्राइवर हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह जरूरी नहीं कि डिपो में रिक्त पड़ी यार्ड मास्टरों की 4 पोस्टें भरने के लिए इसी सूचि में से ड्राइवरों का चयन किया जाएगा। पदोन्नति वरिष्ठता के अनुसार होगी। यह मुख्यालय तय करेगा कि कौन-सा ड्राइवर कितना सीनियर है और किसकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित मापदंडों को पूरा करती है। ऐसे 35 ड्राइवरों की छंटाई के बाद उन्हें पदोन्नति दी जाएगी।