डबवाली (लहू की लौ) हरियाणा सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर हरियाणा में थ्री टायर योजना लागू करके किसानों की कमर तोड़ दी और साथ में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का पेट भी इतना भारी कर दिया कि वह थ्री टायर बन गया।
इसकी पोल खोलते हुए गांव खुइयांमलकाना के किसान तथा रिटायर्ड बिजली कर्मचारी बीएस भुल्लर ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा स्वयं को किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन वास्तव में वह किसानों के कितने हितैषी है इसका उदाहरण दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में किसानों के लिए टयूब्बैल कनैक्शन की थ्री टायर योजना से लग जाता है। उनके अनुसार इस योजना को दक्षिण हरियाणा बिजली निगम के चीफ इंजीनियर (कर्मिशियल) हिसार के सेल्ज सर्कुलर नं. 12/2011 दिनांक 16/5/2011 तथा सेल्ज इंस्ट्रक्शन नं. 10/2011 दिनांक 19/5/2011 के अनुसार अगर किसान एक टयूब्बैल कनैक्शन लेता है तो उसे ट्रांस्फार्मर की पूरी कीमत अदा करनी होगी जो लगभग 45 हजार रूपये है। जबकि पहले किसान को इसी कनैक्शन के लिए केवल 20 हजार रूपये निगम को अदा करने होते थे। जबकि एलटी गु्रप कनैक्शन के लिए किसान को तीन कनैक्शन लेने पर 90 हजार रूपये अदा करने होंगे। उन्होंने कहा कि दिन-प्रतिदिन कर्ज के तले दबते और महंगी खेती का शिकार हो रहे किसान को वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राहत देने की अपेक्षा उसे और बोझ तले लाद दिया है। उनके अनुसार सरकार जानबूझ कर ऐसी नीति तैयार कर रही है कि किसान अपने आप जमीन जोतना ही छोड़ जाये और वह मजबूर होकर औने-पौने भाव पर अपनी जमीन को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास गिरवी रख दे।
इसकी पोल खोलते हुए गांव खुइयांमलकाना के किसान तथा रिटायर्ड बिजली कर्मचारी बीएस भुल्लर ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा स्वयं को किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन वास्तव में वह किसानों के कितने हितैषी है इसका उदाहरण दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में किसानों के लिए टयूब्बैल कनैक्शन की थ्री टायर योजना से लग जाता है। उनके अनुसार इस योजना को दक्षिण हरियाणा बिजली निगम के चीफ इंजीनियर (कर्मिशियल) हिसार के सेल्ज सर्कुलर नं. 12/2011 दिनांक 16/5/2011 तथा सेल्ज इंस्ट्रक्शन नं. 10/2011 दिनांक 19/5/2011 के अनुसार अगर किसान एक टयूब्बैल कनैक्शन लेता है तो उसे ट्रांस्फार्मर की पूरी कीमत अदा करनी होगी जो लगभग 45 हजार रूपये है। जबकि पहले किसान को इसी कनैक्शन के लिए केवल 20 हजार रूपये निगम को अदा करने होते थे। जबकि एलटी गु्रप कनैक्शन के लिए किसान को तीन कनैक्शन लेने पर 90 हजार रूपये अदा करने होंगे। उन्होंने कहा कि दिन-प्रतिदिन कर्ज के तले दबते और महंगी खेती का शिकार हो रहे किसान को वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राहत देने की अपेक्षा उसे और बोझ तले लाद दिया है। उनके अनुसार सरकार जानबूझ कर ऐसी नीति तैयार कर रही है कि किसान अपने आप जमीन जोतना ही छोड़ जाये और वह मजबूर होकर औने-पौने भाव पर अपनी जमीन को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास गिरवी रख दे।
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