पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रम विभाग की वित्तीय सहायता योजना
सिरसा, 18 फरवरी।
पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा श्रम विभाग द्वारा वित्तीय सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पहली कक्षा से लेकर स्नातक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई में आर्थिक बाधाओं को दूर करना है।
योजना के अनुसार कक्षा एक से स्नातक तक के विद्यार्थियों को 8,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की वार्षिक सहायता दी जाएगी। वहीं दसवीं कक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रुपये से 51,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह राशि विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर सावधि जमा (एफडी) के रूप में जमा कराई जाएगी, जिससे उन्हें भविष्य में लाभ मिल सके।
*नियमित विद्यार्थियों को ही मिलेगा लाभ*
योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो हरियाणा के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं। आवेदन करते समय विद्यार्थियों को पहचान पत्र की सत्यापित प्रति तथा अध्ययन जारी होने का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। निजी संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन संबंधित अधिकारियों अर्थात उप-श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीईईओ, बीईईओ में से किसी एक अधिकारी से सत्यापित करवाना आवश्यक है।
*संस्थान की भूमिका अहम*
यह वित्तीय सहायता सीधे सरकारी संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान को दी जाएगी। अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति रसीद प्रस्तुत करने के बाद की जाएगी। साथ ही आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि वह हरियाणा सरकार की किसी अन्य समान योजना का लाभ नहीं ले रहा है।
जो विद्यार्थी स्वयं रोजगार या नौकरी में हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। कोर्स के दोबारा करने पर लाभ बंद कर दिया जाएगा यदि विद्यार्थी अगले वर्ष के कोर्स में पहुंचने में असफल रहता है। यह योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।
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