लेट पेमेंट के चलते आढ़तियों को जिम्मेवार ठहराने पर सरकार को घेरा
डबवाली(लहू की लौ)कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप कामरा दर्दी, सचिव राजेश जिंदल, उप प्रधान विकास बांसल ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार गलत बयानबाजी कर रही है। सरकार का कहना है कि यदि आढ़ती किसान को 72 घंटे में पेमेंट नहीं करता तो वह उसे ब्याज दे। जबकि हकीकत यह है कि डबवाली में हरियाणा वेयर हाउस ने 28 अप्रैल की पेमेंट आज की है, जबकि एफसीआइ ने 27 अप्रैल तक की गेहूं खरीद का भुगतान किया है।
सरकार से जो पेमेंट आई वह साथ की साथ किसान के खाते में डाल दी। लेकिन सरकार की ई खरीद की लचर प्रणाली और ऑनलाइन अव्यवस्था के कारण किसान के खाते में पेमेंट जाने में चार-चार दिन लग जाते हैं। इसमें आढ़तियों को दोष देना बेमानी है। एसोसिएशन ने कहा की सरकार ने आढ़तियों से वादा किया था कि वह गेहूं का उठान 48 घंटे में करेंगे और भुगतान साथ के साथ करेंगे। अब जब भुगतान देरी से हो रहा है तो सरकार को आढ़तियों को ब्याज देना चाहिए यदि हम किसान को सरकार की पेमेंट आने के 72 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं करते तो हम किसान को ब्याज देने को तैयार हैं। लेकिन जो सरकार ने आढ़तियों की पेमेंट 25 दिन देरी से की उसका ब्याज सरकार हमें दे। यदि सरकार हमें 1 फीसद की दर से ब्याज देती है तो वादा करते हैं कि जिस किसान की पेमेंट आढ़ती की वजह से लेट होती है तो आढ़ती किसान को 2 फीसद की दर से ब्याज देगा।
डबवाली(लहू की लौ)कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप कामरा दर्दी, सचिव राजेश जिंदल, उप प्रधान विकास बांसल ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार गलत बयानबाजी कर रही है। सरकार का कहना है कि यदि आढ़ती किसान को 72 घंटे में पेमेंट नहीं करता तो वह उसे ब्याज दे। जबकि हकीकत यह है कि डबवाली में हरियाणा वेयर हाउस ने 28 अप्रैल की पेमेंट आज की है, जबकि एफसीआइ ने 27 अप्रैल तक की गेहूं खरीद का भुगतान किया है।
सरकार से जो पेमेंट आई वह साथ की साथ किसान के खाते में डाल दी। लेकिन सरकार की ई खरीद की लचर प्रणाली और ऑनलाइन अव्यवस्था के कारण किसान के खाते में पेमेंट जाने में चार-चार दिन लग जाते हैं। इसमें आढ़तियों को दोष देना बेमानी है। एसोसिएशन ने कहा की सरकार ने आढ़तियों से वादा किया था कि वह गेहूं का उठान 48 घंटे में करेंगे और भुगतान साथ के साथ करेंगे। अब जब भुगतान देरी से हो रहा है तो सरकार को आढ़तियों को ब्याज देना चाहिए यदि हम किसान को सरकार की पेमेंट आने के 72 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं करते तो हम किसान को ब्याज देने को तैयार हैं। लेकिन जो सरकार ने आढ़तियों की पेमेंट 25 दिन देरी से की उसका ब्याज सरकार हमें दे। यदि सरकार हमें 1 फीसद की दर से ब्याज देती है तो वादा करते हैं कि जिस किसान की पेमेंट आढ़ती की वजह से लेट होती है तो आढ़ती किसान को 2 फीसद की दर से ब्याज देगा।
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