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Lahoo Ki Lau

युवा दिलों की धड़कन, जन जागृति का दर्पण, निष्पक्ष एवं निर्भिक समाचार पत्र

11 जून 2020

हरियाणा में कोरोना के 389 नए मामले, अब तक 64 मौत, देखिये मेडिकल बुलेटिन


25 लाख रुपये की 11 किलोग्राम अफीम सहित कार सवार व्यक्ति काबू

सिरसा(लहू की लौ) जिला भर में पुलिस अधीक्षक सिरसा उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. अरुण सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए जिला की सीआईए सिरसा पुलिस टीम ने लाखों रूपये की अफीम के साथ कार सवार एक व्यक्ति काबू कर बड़ी सफलता हासिल की है । सीआईए पुलिस ने गस्त व चैकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सुचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए जमाल क्षेत्र से कार सवार एक व्यक्ति को करीब 25 लाख रुपये की 11 किलोग्राम अफीम के साथ काबू किया गया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी आर्यन चौधरी व सीआईए सिरसा प्रभारी इंस्पैक्टर रविंद्र कुमार ने संयुक्त रुप से बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान दिनेश कुमार पुत्र मांगी लाल निवासी वार्ड नं. 6, तुरकिया मंदसौर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है । उन्होने बताया कि पकड़े गए युवक से सप्लायर के बारे में नाम पता मालूम कर इस संबंध में थाना नाथूसरी चौपटा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर व अफीम तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरु कर दी है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि सीआईए सिरसा पुलिस के उप निरीक्षक सतबीर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गश्त व चैकिंग के दौरान चौपटा क्षेत्र के जमाल गांव में मौजूद थी । इसी दौरान महत्तवपूर्ण सुचना मिली कि कार में सवार एक व्यक्ति मध्यप्रदेश से अफीम की एक बड़ी खेप लेकर नाथूसरी चौपटा क्षेत्र में अफीम सप्लाई करने की फिराक में है । डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि इस सुचना को पाकर सीआईए सिरसा पुलिस टीम ने जमाल क्षेत्र में सेमनाला के पास नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग शुरू की । इसी दौरान सामने से आ रही कार को शक के बिनहा पर रोककर कार की तलाशी लेने पर उक्त कार में से 11 किलोग्राम अफीम बरामद हुई । प्रारंम्भिक पूछताछ में पता चला है  कि यह अफीम आरोपी द्वारा मध्यप्रदेश क्षेत्र से लाई गई थी और उसे चौपटा क्षेत्र के गांव दड़बा व अन्य क्षेत्रों में सप्लाई की जानी थी । उन्होंने बताया कि पकड़ी गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है । पकड़े गए व्यक्ति को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान अफीम तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालूम कर उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी ।

चरित्र सन्देह में कस्सी मारकर की पत्नी की हत्या, ठंडा पानी पीकर बेटी से बोला-आज कलेजा ठंडा हो गया

मृतका की बेटी में 100 नम्बर पर कॉल करके पुलिस को सूचित किया, हत्यारोपित हिरासत में
डबवाली(लहू की लौ)बुधवार सुबह गांव गंगा में पति ने कस्सी मारकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपित पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। वारदात के बाद आरोपित फरार नहीं हुआ। बल्कि ठंडा पानी पीकर बोला कि आज कलेजा ठंडा हो गया है। मृतका की पहचान पंजाब के जिला मोगा के गांव थिराज निवासी अजीत कौर (45) के रूप में हुई है। जोकि करीब एक साल से पति चंद सिंह तथा दो बच्चों के साथ गांव में कालुआना रोड किसान मुख्तियार सिंह उर्फ बग्गा के खेत मे बने कोठे में रह रही थी। वारदात को अपनी बेटी सोमा के सामने अंजाम दिया। बेटी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके पिता की करतूत बताई। सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौका पर पहुंची। पुलिस ने चंद सिंह को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि मृतका के चार बच्चे हैं। बड़ी बेटी विवाहित है। जबकि बेटा पंजाब में मजदूरी करता है। एक बेटा और बेटी उसके पास रहते थे। सदर थाना पुलिस ने मृतका के बेटे कर्मजीत सिंह निवासी थिराज की शिकायत पर हत्यारोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पहले डराया, फिर सिर पर मारी कस्सी
पिता की काली करतूत की गवाह उसकी बेटी सोमा है। चश्मदीद ने बताया कि रात को 9 बजे चंद सिंह घर आया था। उसने शराब पी रखी थी। वह झगड़ा करने लगा। बाद में बैंटरी उठाकर इधर उधर घूमता रहा। वह रात भर सोया नहीं। सुबह करीब साढ़े 5 बजे पुन: झगड़ा शुरू हो गया। उसने सामना उठाकर घर छोड़ जाने के लिए कहा। बाद में कस्सी से डराने लगा। पहली बार तो डराया, दूसरी बार कस्सी का पीछा हिस्सा मां के सिर पर मारा। मौके पर ही मां की मौत हो गई।

लॉक डाउन के कारण यहीं रूका था परिवार
सोमा के मुताबिक उसका पिता चरित्र पर संदेह करता था। पंजाब में रहते समय घर फूंककर राजस्थान भाग गया था। करीब एक माह बाद राजस्थान में बुला लिया। वहां भी मां पर इल्जाम लगाकर हरियाणा में आ गया। वह अक्सर कहता था कि तेरा हाल बहन जैसा होगा। जैसे मेरे मुंह बोली बहन को हथौड़ों से मारा गया था, वैसे ही मारूंगा। डबवाली इलाके में हम पहले किसी अन्य गांव में ठहरे थे। वहां भी उसके पिता ने मां पर लांछन लगाने शुरू कर दिए थे। मां को मारने के बाद ठंडा पानी पीकर पिता बोला कि आज कलेजा ठंडा हो गया है।

किसान को फोन कर बोला-मैंने पत्नी को मार डाला
चंद सिंह ने पत्नी की हत्या करने के बाद अपने परिजनों तथा अन्य को कॉल की। पहले गंगा गांव के किसान जय सिंह को कॉल करके बोला-मेरी पत्नी को कुछ हो गया है। बाद में किसान सुखदेव को कॉल कर कहा है मैंने पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना पाकर किसान मौका पर पहुंचे। इधर पुलिस भी मौका पर पहुंच गई।


  • वाक्य सुबह करीब साढ़े 5 बजे का है। मां को मारने के बाद पिता चंद सिंह ने मुझे कॉल की थी। वह बोला कि तेरी मां को टिकाने लगा दिया है, आकर इसका अंतिम संस्कार कर देना। मां पर जो लांछन लगाता था, वह बेबुनियाद थे। मेरे पिता ने जो घिनोना काम किया है। उसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए।                -कर्मजीत सिंह (मृतका का बेटा)


एक हफ्ते के लिए राजस्थान सीमा सील, हरियाणा रोड़वेज को नो एंट्री

सीमाएं सील होते ही लगा जाम, वापिस भेजे वाहन
नाके लगाकर नियंत्रित होगा यातायात, जांच व स्वीकृति के बाद होगा आवागमन

डबवाली(लहू की लौ)राजस्थान में कोरोना महामारी मामलों में वृद्धि होने से बुधवार को हरियाणा व पंजाब सीमाएं बंद होने के साथ नाकाबंदी दौरान गहनता से छानबीन करने व बिना स्वीकृति वाहनों को वापिस भेजने का दौर शुरु हो गया। दोपहर में संशोधित आदेश के बाद आवागमन को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया। हरियाणा सीमा से सटे इलाके रतनपुरा तिराहे से हरियाणा, दिल्ली व पंजाब की ओर, ग्रामोत्थान कॉलेज के पास हरियाणा ढाबां व हरिपुरा के पास से पंजाब व हरियाणा तथा माला रामपुरा में पंजाब सीमाओं पर अंतरराज्यीय आवागमन को पुलिस चैक पोस्ट लगा कर यातायात को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया है। बिना अनुमति-पत्र के राजस्थान में अन्य राज्य के लोगों को प्रवेश नहीं दिया। राज्य से बाहर जाने वालों को बिना पास जाने की अनुमति नहीं दी गई। अचानक आए आदेश के चलते मानवीय दृष्टिकोण से विशेष परिस्थितियों में  कुछ देर राहत दी गई। कॉलेज नाके पर अध्यापक अनिल व जोगेंद्र, हवलदार गुरतेज सिंह तथा दो आरएसी जवान तैनात हैं। यहां नाकाबंदी होने के साथ दोनों ओर तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हरियाणा रोड़वेज, कुछ निजी वाहनों समेत इधर से हरियाणा की ओर जा रही बसों को वापिस भेज दिया। नाकाबंदी की व्यवस्था सात दिनों के लिए प्रारंभिक तौर पर लागू की गई है।

विफलता छिपाने के लिए सीमाएं सील करना है औचित्यहीन
उधर झोरड़ खाप ने राजस्थान की सीमाओं को सील करने को औचित्यहीन बताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झोरड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसा निर्णय लिया है। प्रदेश में बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या चिंता पैदा करती है लेकिन एकाएक निर्णय से पहले लोगों की परेशानियों की अनदेखी की गई। श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, रावतसर, हनुमानगढ़, संगरिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या ना के बराबर है।

हरियाणा में कोई रोक टोक नहीं
इधर राजस्थान सीमा से सटी हरियाणा सीमा आवाजाही के लिए खुली हुई है। कोई रोक टोक नहीं है। चौटाला सीमा पर तैनात डयूटी मजिस्ट्रेट सुनील जोशी ने बताया कि राजस्थान में सख्ती बरती जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से सीमा सील सम्बन्धी कोई आदेश पारित नहीं है।

राजस्थान के अधिकारी बोले-हरियाणा रोड़वेज पुन: ना आएं
हरियाणा रोड़वेज की बस दोपहर को डबवाली से हनुमानगढ़ के लिए चली थी। दोपहर बाद करीब 1 बजे संगरिया बायपास पर रोक लिया गया। बस को बिट्टू सिंह चला रहा था, जबकि परिचालक रणबीर सिंह तैनात था। बस में करीब 22 सवारियां मौजूद थी। राजस्थान के अधिकारी ने कहा कि बस को पुन: ना लाया जाए। हालांकि उन्होंने रोड़वेज में सवारियों होने के कारण बस को जाने दिया। डबवाली सबडिपो के अधिकारी सुच्चा सिंह ने कहा कि राजस्थान में बस को रोका गया है। उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद ही वीरवार को बस रवाना होगी।

मानदेय के लिए सफाई योद्धाओं ने घेरा एसडीएम कार्यालय

दो माह तक काम करने के बावजूद नहीं मिला मानदेय, सफाई निरीक्षक बोले-एसडीएम के हस्ताक्षर होते ही ठेकेदार को दिया जाएगा चैक 
डबवाली(लहू की लौ)कोरोना संकट के बीच दो माह तक शहर को चकाचक करने वाले नगरपरिषद के अस्थाई सफाई कर्मचारियों को पिछले दो माह से मानदेय नहीं मिला है। उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। बुधवार को एसडीएम कार्यालय के आगे धरना लगाने को मजबूर हुए कोरोना योद्धाओं ने तहसीलदार संजय चौधरी को उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा।
सफाई कर्मी कूड़ा संघर्ष समिति के बैनर तले एसडीएम कार्यालय के आगे एकजुट हुए थे। उनका नेतृत्व पूर्व चेयरपर्सन आशा वाल्मीकि, नरेश सेठी कर रहे थे। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें कोरोना संकट के बीच उन्हें डीसी रेट पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति संबंधी उन्हें कोई पत्र नहीं दिया गया था। दो माह का मानदेय बकाया है, अब नप उन्हें रिलीव करने पर तुली हुई है। कर्मचारियों के अनुसार उन्होंने अपने खर्चे पर झाड़ू, ग्लब्ज खरीदे थे। मानदेय के अतिरिक्त उपरोक्त सामान का पैसा नहीं दिया गया। उनकी समस्या सुनने को कोई अधिकारी तैयार नहीं है।

ठेकेदार के जरिये कर्मचारियों को रखा गया था। प्रत्येक कर्मचारी को डीसी रेट के मुताबिक ?12,800 मिलने हैं। 26 मई को सभी का दो माह का समय पूरा हो गया है। खाते में सैलरी जानी है, कर्मचारियों ने बीते शुक्रवार को ही खाते दिए हैं। ठेकेदार के नाम चेक तैयार है। सिर्फ एसडीएम के हस्ताक्षर होने शेष हैं। मास्क, ग्लब्ज नप ने मुहैया करवाएं हैं।
-संदीप बुंदेला, सफाई निरीक्षक, नगरपरिषद, डबवाली

अदालत के नाजर की रिपोर्ट निगेटिव

एम्बुलेंस ने 7 रुपए प्रति किलोमीटर वसूला किराया 
डबवाली(लहू की लौ)अदालत के नाजर की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उसे कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बुधवार सुबह वह डबवाली स्थित घर पहुंच गया। इसी के साथ ही डबवाली कोरोना मुक्त हो गया। इससे पहले डबवाली में सभी सात मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। डिस्चार्ज होकर डबवाली पहुंचे नाजर ने बताया कि उसकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बाद में दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिंता बढ़ गई थी। इस बार दो केंद्रों पर जांच के लिए सैम्पल भेजे गए थे। मंगलवार रात को दोनों केंद्रों से रिपोर्ट निगेटिव आई है। उसे घर वापिस छोडऩे पर एम्बुलेंस ने प्रति किलोमीटर 7 रुपए वसूल किये हैं। सिरसा से डबवाली की दूरी 60 किलोमीटर है। इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग ने नई पॉलिसी बताया है। वि
भाग का कहना है कि मरीज को एक साइड का किराया देना होगा।

भूजल रिचार्जिंग के लिए 1000 बोरवेलों का निर्माण करवाने की घोषणा

 चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हितों और भावी पीढ़ी के लिए भू-जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई योजना मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में जानकारी देते हुए आज राज्य में भूजल रिचार्जिंग के लिए 1000 बोरवेलों का निर्माण करवाने की घोषणा की। इस  योजना की शुरुआत रतिया, इस्माइलाबाद और गुहला खंडों से की जाएगी।
इन योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री ने आज यहां सैक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दी। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बोरवेल पर लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।  इस योजना के तहत 90 प्रतिशत खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना पड़ेगा और बोरवेल बनाने के बाद इसे किसानों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान-बाहुल्य क्षेत्रों में भूजल स्तर 81 मीटर से नीचे चला गया है जोकि 10 साल पहले 40 से 50 मीटर हुआ करता था।
मनोहर लाल ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को न केवल किसानों ने सराहा क्योंकि यह न केवल उनके हित में है बल्कि यह भावी पीढिय़ों के लिए भी लाभदायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ कृषि भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्राथमिक क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 17 लाख किसान परिवारों की सहायता और आर्थिक विकास सरकार की जिम्मेवारी है और हम इसके लिए योजनाएं बना रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने अब तक किसानों को केवल राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि वे किसानों को अपना मित्र और भाई मानते हैं तथा किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार की प्राथमिकता किसानों का हित और उनकी खुशहाली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण की ''मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का शुरू में विरोध हुआ। विपक्ष समेत कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, परंतु किसान इस योजना की गंभीरता को समझते हुए स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं और अब तक 58,421 हैक्टेयर क्षेत्र में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए लगभग 53,000 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए 1,00,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भी अब समझ गए हैं कि जमीन के साथ ही पानी की अपनी विरासत भावी पीढ़ी को देकर जाएं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष को मेरा पानी मेरी विरासत योजना का विरोध करने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रतिया, इस्माइलाबाद और गुहला खंड घग्गर नदी के निकट होने के कारण बाढग़्रस्त क्षेत्र में आते हैं, इसलिए सरकार ने किसानों को कुछ छूट दी है। उन्होंने कहा कि किसान यदि इस योजना के तहत स्वयं को पंजीकृत करता है तो उनका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी सरकार द्वारा भरा जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार किसानों को बागवानी को अपनाने के लिए भी 30 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि देगी।
मनोहर लाल ने कहा बेहतर जल प्रबंधन के चलते राजस्थान की सीमा से सटे दक्षिण हरियाणा के नांगल चौधरी, सतनाली व लोहारू जैसे क्षेत्रों में हम ऐसी-ऐसी टेलों तक पानी पहुंचाने में सफल रहे हैं, जहां पिछले 25-30 वर्षों से पानी नहीं पहुंचा था। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसी 300 टेलों में से 293 टेलों में पानी पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरे नहरी तंत्र का जीर्णोद्धार तीन चरणों में किया जा रहा है। पश्चिमी-यमुना नहर के जीर्णोद्धार पर लगभग 2200 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं और इसके दो चरणों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि वर्ष 2022 तक तीन चरणों का कार्य पूरा किया कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, लखवार, किशाऊ व रेणुका बांधों से भी हरियाणा को 47 प्रतिशत पानी मिलेगा और इस प्रकार हरियाणा की पानी की क्षमता 17500 क्यूसिक से बढकऱ 23,500 क्यूसिक हो जाएगी और इस तरह प्रदेश को 6000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार गन्ना उत्पादक किसानों को भी समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश की 11 सहकारी चीनी मिलों और 3 प्राईवेट चीनी मिलों की पिराई क्षमता चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में सभी चीनी मिलों की पिराई क्षमता 24,800 टीसीडी थी, जो आने वाले वर्षों में बढ़कर 32,100 टीसीडी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीनी मिलों में चीनी रिकवरी 10 प्रतिशत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों का बेहतर प्रबन्धन हो और यह लाभ में चलें, इसके लिए तीन चीनी मिलों के प्रबन्ध निदेशक आऊटसोर्सिंग पर लगाए जाएंगे, जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव हो।

हरियाणा में बनेगे पांच नयें पुलिस रेंज मुख्यालया और छ: साईबर क्राइम स्टेशन

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में पांच पुलिस रेंज मुख्यालयों और कमिश्नरेट, फरीदाबाद में छ: नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के लिए 14.38 करोड़ से अधिक और साइबर अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 1.44 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में पंचकूला और गुरुग्राम कमिश्नरेट में दो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं। साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की संख्या, प्रकृति और जटिलता को देखते हुए इन शिकायतों के निपटान के लिए पुलिस कमिश्नरेट तथा रेंज स्तर पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की आवश्यकता है। प्रशासनिक विभाग (गृह) ने राज्य में छ: और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, फरीदाबाद, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, साउथ रेंज, रेवाड़ी, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, रोहतक रेंज, रोहतक, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हिसार रेंज, हिसार, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, करनाल रेंज, करनाल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अंबाला रेंज, अंबाला शामिल हैं।

गांव मल्लेकां से पांच पिस्तौल बरामद, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

सिरसा(लहू की लौ) जिला की सदर थाना सिरसा पुलिस ने गांव मल्लेकां स्थित एक मकान की छत से पांच पिस्तौल बरामद की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि बरामद किए गए पिस्तौलों में चार पिस्तौल 32 बोर के तथा एक पिस्तौल 30 बोर का है। उन्होंने बताया कि मल्लेकां निवासी बलजोध सिंह पुत्र दयाल सिंह ने सदर थाना सिरसा की मल्लेकां पुलिस चौकी को सूचना दी थी कि उसके तुडी के मकान की छत पर अज्ञात व्यक्ति ने असला रख दिया है।
इस सूचना को पाकर मल्लेकां पुलिस चौकी ने मौके पर पहुंचकर सभी हथियारों को कब्जे में ले लिया। 
इस संबंध में सदर थाना सिरसा में अज्ञात के खिलाफ अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

लैंड लीज पॉलिसी को अंतिम रूप दिया, उद्यमी 6 प्रतिशत वार्षिक की आरक्षित दर से भूमि पटटे पर ले सकेंगे

चण्डीगढ़(लहू की लौ)हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने और निवेशकों की भूमि से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से लैंड लीज पॉलिसी को अंतिम रूप दिया है जिसके तहत इच्छुक उद्यमी 6 प्रतिशत वार्षिक की आरक्षित दर से भूमि पट्टे पर ले सकेंगे।
यह जानकारी एचएसआईआईडीसी  के एस्टेट डिवीजन के प्रमुख  सुनील शर्मा ने आज पंचकूला में आयोजित वर्चुअल वैबडैस्क की बैठक के दौरान दी। निगम के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल ने बैठक की अध्यक्षता की।
  सुनील शर्मा ने बताया कि ई-कामर्स कंपनी अमेजन ने प्रदेश में वेयरहाउसिंग में रुचि दिखाई है। इसी तरह एक बैटरी विनिर्माण कंपनी, जिसमें जापान का भी हिस्सा है, आईएमटी मानेसर में जमीन लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि एचएसआईआईडीसी चाहता है कि हरियाणा में आने की इच्छुक कंपनियों को जल्द से जल्द भूमि आबंटित की जाए ताकि वे यहां अपना कारोबार शुरू कर सकें।
 उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री  मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। वे चीन, अमेरिका और जापान आदि देशों से भारत में आने की इच्छुक कंपनियों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू हुए हैं। उन लोगों द्वारा उठाए गए विषयों को देखते हुए एचएसआईआईडीसी ने सप्ताह में 3 दिन- सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वैब डैस्क के नाम से एक श्रंखला की शुरुआत की है। एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है।
 सुनील शर्मा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते बदले हालात में हरियाणा सरकार और एचएसआईआईडीसी ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया कि इस महामारी ने प्रदेश को कई चीजों में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। पहले जहां हरियाणा में कई चीजों का निर्माण नहीं होता था, वहीं कोविड-19 के कारण अब प्रदेश में इन चीजों का निर्माण होने लगा है। हरियाणा में इस महामारी से पहले पीपीई किट्स और एन-95 मास्क का निर्माण नहीं होता था। लेकिन एचएसआईआईडीसी ने 9 अप्रैल, 2020 को व्हाट्सएप पर पीपीई किट्स के लिए एक प्लेटफार्म बना दिया था जिसके माध्यम से पीपीई किट्स के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों को एक मंच उपलब्ध करवाया गया। इससे एक नई शुरुआत हुई और उसी माध्यम से एचएसआईआईडीसी ने वैबिनार और वैब डैस्क की शुरुआत की। इसके माध्यम से सप्ताह में 3 दिन तक उच्चाधिकारी विभिन्न कंपनियों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं।

सेनिटाइजर सवामणी प्रसाद और उसे भोग स्वरूप लगाने पर धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कड़ी निंदा की

सिरसा (लहू की लौ) लॉकडाउन प्रक्रिया के बाद तथाकथित नेता द्वारा अग्रोहा मंदिर के कपाट खोलकर सेनिटाइजर सवामणी प्रसाद और उसे भोग स्वरूप लगाने पर धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कड़ी निंदा की है।
ज्ञात रहे कि पिछले कुछ समय से उक्त नेता द्वारा अपने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर मंदिर के कपाट खोलकर सेनेटाईजर का प्रसाद के रूप भोग व सवामणी लगाई गई थी और उक्त नेता द्वारा ही स्वयंभू प्रचार के लिए सवामणी भोग की फोटो सहित प्रैस विज्ञप्ति भी मीडिया को जारी की गई थी। इस मामले पर अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने खुद सामने आकर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि कोविड-19 के चलते मंदिर को सैनेटाइज करने की व्यवस्था तो ठीक है लेकिन सैनिटाइजर को प्रसाद बताकर भगवान का भोग लगाया जाना अत्यंत निंदनीय है। बुवानीवाला ने कहा कि मेरे स्व. पिता भगीरथमल बुवानीवाला जी मंदिर के संस्थापक सदस्य थे जिस कारण न केवल सामाजिक और धार्मिक बल्कि नीजि तौर से भी इस घटना ने मुझे आहत किया है। उन्होंने कहा कि कुछ चापलूस लोगों का गिरोह मंदिर को नीजि संपत्ति समझ बैठा है और अपने प्रचार के लिए ऐसे घृणित कार्य को अंजाम दे रहा है। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बुवानीवाला ने कहा कि पवित्र अग्रोहा धाम देशभर के करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है, जिसे वैश्य समाज का पांचवा धाम तक माना जाता है। बुवानीवाला ने कहा कि कोरी पब्लिसिटी के चक्कर में पिछले तीन दिन से तमाशे के रूप से इस कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है, जो सिर्फ भगवान का अपमान ही नहीं बल्कि भगवान के भक्तों की आस्था का भी अपमान है।
अग्रवाल वैश्य समाज की महिला प्रदेश अध्यक्षा सुशीला सर्राफ ने भी तीखी प्रक्रिया देते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए जिन लोगों ने इस अशुद्ध व अशोभनीय काम को अंजाम दिया है प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि खुद की राजनीति चमकाने के चक्कर में ये लोग भविष्य में हिंदू धर्म की धार्मिक आस्थाओं को आहत न कर सकें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार लोगों की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाना किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। इसलिए उक्त नेता को सार्वजनिक तौर पर लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।
वहीं नगर परिषद हिसार के पूर्व अध्यक्ष हनुमान ऐरन ने भी अग्रोहा धाम की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाले स्वयंभू नेता को धाम के सभी पदों से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अग्रोहा धाम मंदिर में भगवान को अल्कोहल युक्त सेनेटाइजर का भोग लगाकर व उसके साथ फोटो खिंचवाकर उसका प्रचार करके स्वयंभू नेता ने राजनीतिक चमकाने के चक्कर में भगवान तक को नहीं छोड़ा है। हनुमान ऐरन ने कहा कि पिछले दो माह से अग्रवाल समाज सहित सभी लोगों की आस्था का केंद्र अग्रोहा धाम को उक्त नेता ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जब उक्त स्वयंभू नेता ने अग्रवाल समाज की कुलदेवी तक की गरिमा का ख्याल नहीं रखा और अल्कोहल युक्त सेनेटाइजर की सवामणी लगाकर उसका भोग उन्हें लगावा दिया। उक्त नेता ने ऐसा करके अग्रोहा धाम की मर्यादा और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है।
अग्रवाल सभा सिरसा के उपप्रधान विष्णु सिंगला ने भी अग्रोहा धाम मंदिर में शराब (अल्कोहल) युक्त सैनिटाइजर  से सवामणी बना भगवान को भोग स्वरूप लगाए जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सिंगला ने कहा कि कोविड-19 के चलते मंदिर को सैनेटाइज करने की व्यवस्था तो ठीक है लेकिन सैनिटाइजर को प्रसाद बताकर भगवान का भोग लगाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। पवित्र अग्रोहा धाम देशभर के न केवल अग्रवाल समाज बल्कि सभी लोगों की आस्था का केन्द्र है,  सिंगला ने कहा कि अग्रवाल समाज हिंदू धर्म की रक्षा में अग्रणी व भगवान में विशेष आस्था रखने वाला समाज है। लेकिन कुछ लोग भगवान को अशुद्ध भोग व सवामणी लगाकर ऐसे अशोभनीय कृत्य को अंजाम दे रहे है जो अत्यंत शर्मनाक है। सिंगला ने कहा कि अग्रवाल समाज इस कृत्य की निंदा करता है व दोषियों के खिलाफ कड़ी करवाई की मांग करता है।   

हजारों रुपये की जुआ व सट्टा राशि के साथ चार लोग काबू


सिरसा (लहू की लौ)जिला भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए जिला पुलिस ने विभिन्न स्थानों से चार लोगों को 11 हजार 140 रुपये की जुआ व सट्टा राशि के साथ काबू किये हैं।
प्रथम घटना में जिला की शहर डबवाली थाना पुलिस ने गस्त व चैकिंग के दौरान गांधी नगर मण्डी डबवाली क्षेत्र से महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर सार्वजनिक जगह पर जुआ खेल रहे दो लोगों को 7500/- रु की जुआ राशि व ताश के पत्तों के साथ काबू किये हैं। इस संबधं में जानकारी देते हुए थाना शहर डबवाली प्रभारी सब इंस्पैक्टर सत्यवान ने बताया की पकड़े गये लोगों की पहचान रमेश कुमार पुत्र माधो राम निवासी गांधी नगर, मण्डी डबवाली व अमनदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी धारीवाल नगर, वाडऱ् नं. 20, मण्डी डबवाली के रुप में हुई है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के खिलाफ थाना शहर डबवाली में गेम्बलिंग एक्ट व भा.द.स. की धारा 188 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है।
  जिला की शहर डबवाली थाना पुलिस ने गस्त व चैकिंग के दौरान गांव देसूजोधा क्षेत्र से महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर सार्वजनिक जगह पर सट्टा खाईवाली करते हुए एक युवक को 1490/ रुपयों के साथ काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना शहर डबवाली प्रभारी सब इंस्पैक्टर सत्यवान ने बताया कि पकड़े गये युवक की पहचान किमत पुत्र रविंद्र सिंह निवासी देसूजोधा के रुप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ थाना शहर डबवाली में गेम्बलिंग एक्ट व भा.द.सं. की धारा 188 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है।
  जिला की थाना सदर सिरसा पुलिस ने गस्त व चैकिंग के दौरान गांव बाजेकां क्षेत्र से महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर सार्वजनिक जगह पर सट्टा खाईवाली करते हुए एक युवक को 2150/ रुपयों के साथ काबू किया है। इस संबधं में जानकारी देते हुए थाना सदर सिरसा प्रभारी इंस्पैक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि पकड़े गये युवक की पहचान बलराम पुत्र रतन लाल निवासी बाजेकां के रुप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ थाना सदर सिरसा में गेम्बलिंग एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है।
सिंह ने बताया कि पकड़े गये युवक की पहचान बलराम पुत्र रतन लाल निवासी बाजेकां के रुप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ थाना सदर सिरसा में गेम्बलिंग एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है।

11 June 2020





10 जून 2020

हरियाणा में कोरोना के 370 नए मामले, अब तक 52 मौत, देखिये मेडिकल बुलेटिन


सीएम मनोहर लाल बोले-मैं धान का दुश्मन नहीं, मुझे पानी से प्यार


सीएम ने कहा-सिरसा जिला में 5573 किसानों ने धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर जताई सहमति

सिरसा (लहू की लौ) मैं धान का दुश्मन नहीं, मुझे पानी से प्यार है। आने वाली पीढ़ी को विरासत में अगर पानी देना है, तो हमें आज संभलना होगा। जल सरंक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा गंभीरता से से प्रयास किए जा रहे हैं और कई कारगर योजनाएं क्रियान्वित की गई है। इसी कड़ी में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य किसानों को धान की बजाए दूसरी फसल लगाने के लिए प्रेरित करना है ताकि किसान फसल विविधिकरण की ओर अग्रसर होकर सरकार की जल बचाव मुहिम में अपना योगदान दें। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को सिरसा के पंचायत भवन में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए सिरसा ब्लॉक के किसानों से सीधा संवाद करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा किसानों पर योजना को थोपने की नहीं है, बल्कि भूमिगत पानी को बचाने की है, जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर 40 मीटर से नीचे है, उन क्षेत्रों में किसानों से धान न लगाने का आह्ïवान किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जल संकट उत्पन्न न हो और किसान की भूमि भी उपजाऊ बनी रहे। अब तक प्रदेश में योजना के तहत 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बजाए दूसरी फसल उगाने के लिए अपनी सहमति जताई है और जल बचाव मुहिम में किसान जुड़ रहे हैं।

5573 किसान दूसरी फसल उगाने के लिए तैयार
उन्होंने कहा कि सिरसा जिला में अब तक मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में 5573 किसानों ने धान की जगह दूसरी फसल उगाने के लिए सहमति जताई है। किसान धान की अतिरिक्तकोई भी फसल या बागवानी अपना सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा 7 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसमें 2 हजार रूपये रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही किसान को दिए जाएंगे और शेष 5 हजार रूपये की राशि फसल तैयार होने पर ही दी जाएगी। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जहां पर विविधिकरण के अंतर्गत वैकल्पिक फसल लगाना संभव नहीं है। ऐसे किसान बासमती किस्म की सीधी बजाई (डीएसआर) कर सकते हैं। जो किसान फसल विविधिकरण करके कपास, मक्का व दलहन फसलों की बिजाई करेंगे। उन किसानों को फसलों की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर की जाएगी। इसके अलावा जल बचाव मुहिम के तहत किसान टपका सिंचाई प्रणाली प्रयोग करें। किसानों को टपका सिंचाई विधि पर 85 फीसद अनुदान दिया जाएगा।

सुझाव पर मुख्यमंत्री ने बजाई ताली
किसानों से संवाद के दौरान जिला के हांडीखेड़ा गांव के किसान नेकी राम ने मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को कारगर बताया और इस मुहिम में दूसरे किसानों को भी आगे आने को कहा। नेकी राम ने सुझाव दिया कि जल बचाना और भू-जल स्तर को ऊपर लाने के लिए रिचार्ज पद्घति पर गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में जल संकट न हो। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं ताली बजाकर उनके सुझाव का अभिनंदन किया। इस दौरान अन्य किसानों ने भी जल बचाव को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री  ने सभी के सुझावों को लेकर भविष्य में योजनाबद्घ तरीके से काम करने का आश्वासन दिया।

फिर शुरू की जाएगी राइस-सूट योजना
प्रदेश में राइस-सूट योजना फिर से शुरू की जाएगी। इसके तहत बरसाती मौसम में 20 एकड़ के किसान को नहर से स्पेशल मोगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवेदन करने वाले सभी इच्छुक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कृषि उपनिदेशक, बागवानी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित (डाकर) जमीन में डेमोस्ट्रेशन पार्क विकसित करवाने, नहरी पानी की चोरी रोकने, पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने तथा योजना के संबंध में अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

सामाजिक संस्थाओं ने निभाई अहम् भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे प्रदेश में प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं ने भी फ्रंट लाइन पर आकर अहम भूमिका निभाई है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई को मिल जुलकर लडऩा है और इस पर विजय प्राप्त करनी है। जिस प्रकार लॉकडाउन के सभी चरणों में नागरिकों ने संयम का परिचय सहयोग किया है। उसी प्रकार अनलॉक के
दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए देश व प्रदेश कोरोनामुक्त करना है।

एसवाईएल व हांसी बुटाना नहर में पानी लाने के किए जा रहे गंभीर प्रयास 
पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा एसवाईएल नहर व हांसी-बुटाना नहर में पानी लाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में लखवार डैम व रेणुका बांध परियोजना सहित अन्य माध्यमों से पानी लाने की योजना प्रगति पर है। लेकिन फिलहाल हमें अपने पास उपलब्ध पानी के उचित इस्तेमाल की ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि प्रति किलोग्राम धान पैदा करने पर 4000 से 5000 लीटर पानी खर्च होता है जो पानी की बर्बादी का एक बड़ा कारण है। पिछली सरकारों द्वारा इस ओर ध्यान न दिए जाने के कारण आज हालत यह हो गई है कि अनेक स्थानों पर भूमिगत जलस्तर 200 फुट से भी गहराई पर चला गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2008 से भूजल स्तर निरन्तर नीचे जा रहा है और किसान को हर वर्ष बोर में नई पाइप डालनी पड़ती है। इस प्रकार पिछले दस साल में पानी 100 फुट नीचे चला गया है। संकट और न गहराए इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से किसानों से अपील की गई है वे स्वेच्छा से जल बचाने की तरफ कदम बढ़ाए।

सरकार की घोषणा लोगों के लिए महंगी, 2 रुपये वाला मास्क 10 में बेचा जा रहा

डबवाली(लहू की लौ)कोरोना संकट में मास्क के उपयोग का पता चला तो कीमतों में भारी उछाल आया। मौके को भुनाने के लिए लोगों ने मास्क का निर्माण शुरु कर दिया। अंधाधुंध तरीके से मास्क बनाए और बेचे गए। यह खेल यहीं नहीं रुका है। हरियाणा सरकार ने बाजारों को अनलॉक करने के साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। ऐसे में कीमतें स्थिर जरुर हो गई हैं, लेकिन लोगों से ठगी का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
लोगों को कैसे ठगा जा रहा है, इसके लिए मास्क को जानना बेहद जरुरी है। मास्क डबल या ट्रिपल लेयर कपड़े या प्लास्टिक का बना होता है। डिस्पोजेबल मास्क का थोक रेट 2 से 3 रुपये है। जबकि मेडिकल स्टोरों पर यह 8 से 10 रुपये में बेचा जा रहा है। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। कोरोना के कारण पहली बार लॉक डाऊन हुआ था, तब सरकार ने स्वयं ही डिस्पोजेबल मास्क का उपरोक्त मूल्य निर्धारित किया था। डबवाली के ग्रामीण आंचल को ही लेते हैं, ग्रामीण शहर जाने के लिए मास्क खरीदने सीधा मेडिकल पर जाते हैं और मास्क मांगते हैं। मेडिकल संचालक डबल लेयर डिस्पोजल पकड़ाकर उससे मनमाना दाम वसूल लेता है। यह तो रही ग्रामीण आंचल की बात।

वॉशेबल मास्क के नाम पर ठगी
शहर में स्थिति कोई ज्यादा भिन्न नहीं है। डबवाली की बात करें तो स्थानीय स्तर पर मास्क निर्माता हैं, इसके अलावा पंजाब के लुधियाना से काफी माल शहर में लाया गया। अब भी वॉशेबल मास्क का नाम देकर खूब बेचा जा रहा है। बताते हैं कि 50-60 रुपये तक मास्क बिका। सामने नेट, पीछे मुलायम कपड़े से बना बिना सर्टिफाइड यह मास्क खूब प्रचलित है।
डबल लेयर यह मास्क फिलहाल 15-17 रुपये में बिक रहा है। जोकि निर्माण मूल्य से दुगुनी कीमत है। वहीं सरकार को जीएसटी का चूना लगाया गया। चूंकि ये मास्क बिना बिल, बिना मार्का बिक रहे हैं।

मल्टी नेशनल कंपनियां मैदान में
देसी निर्माताओं के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रॉडक्ट बनाने वाली कई मल्टी नेशनल कंपनियों के मास्क भी मैदान में पहुंचे हैं। ये मास्क भी वॉशेबल हैं। मल्टीनेशनल कंपनी की मुहर लगी होने के कारण इनकी कीमत करीब 65 से 70 रुपये है। अनिवार्य होने के कारण लोग रंग-बिरंगे मास्क को खरीदने में खूब रुची दिखा रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है।

सीए बोले-सब्जी मंडी के लिए नगर सुधार मंडल से ली थी जमीन, कुछ असंजस के कारण नहीं आवंटित हो रही दुकानें

विधायक अमित सिहाग ने सब्जी मंडी शुरु करवाने के लिए मार्केटिंग बोर्ड के सीए जे. गणेशन से की मुलाकात
डबवाली(लहू की लौ)विधायक अमित सिहाग डबवाली में नई सब्जी मंडी को जल्द शुरू करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मंगलवार को सीए मार्केटिंग बोर्ड जे. गणेशन से मुलाकात कर अपडेट ली। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा से मिल कर मंडी को शुरू करवाने की मांग की थी।
विधायक ने सीए मार्केटिंग बोर्ड से मुलाकात कर कहा कि वर्तमान में नई सब्जी मंडी को शुरू करवाना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही मंडी शुरू होने में हो रही देरी का कारण भी उन्होंने अधिकारी से पूछा, जिसके जवाब में सीए मार्केटिंग बोर्ड ने विधायक को बताया कि नई सब्जी मंडी को जगह नगर सुधार मंडल ने दी थी उसमें कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई थी जिस कारण दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया। उन्होंने विधायक को बताया कि अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारी प्राथमिकता से मंडी का निरीक्षण कर मंडी शुरू होने में आ रही कमियों को दूर करेंगे और जल्द ही दुकानों का आवंटन कर मंडी को शुरू करवा दिया जाएगा।
अमित सिहाग ने कहा कि पुराने लाइसेंस धारक सब्जी विक्रेताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्यूनतम दर पर दुकानों अलॉट करनी चाहिए। इस पर सीए मार्केटिंग बोर्ड ने विधायक को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो पुराने लाइसेंस धारक सब्जी विक्रेता हैं उनको ड्रॉ के माध्यम से दुकानों का आवंटन कर दिया जाएगा और बची हुई दुकानों की ही नीलामी की जाएगी।

पीजी स्टूडेंट व रिसर्च स्कॉलर के लिए खुल सकती है यूनिवर्सिटी, दुष्यंत चौटाला मिले राज्यपाल से

चण्डीगढ़(लहू की लौ) हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने आज राजभवन में हरियाणा के राज्यपाल  सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाका०त कर विभिन्न विषयों पर बातचीत की।
बातचीत के दौरान राज्यपाल आर्य ने कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए अब तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों एवं प्रबंधों के बारे भी उप-मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त की। उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में औद्योगिक, वाणिज्य व अन्य आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।
राज्यपाल ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इसके साथ-साथ उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य की भी प्रशंसा की।
उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला, जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग भी है ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से निपटने में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों व मापदंडों का पूर्णत:पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि होना चिंता का विषय है। इस समय आमजन को और अधिक जागरूक रहने के जरूरत है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि संबंधित क्षेत्रों में सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर न निकले। इसके साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करवाई जाए।
उप-मुख्यमंत्री ने राज्यपाल, जो प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, से  विश्वविद्यालयों में लॉकडाउन के कारण प्रभावित अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों को पुन: संचालित करने पर भी चर्चा की और इसके लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बातचीत कर आगे की कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि केन्द्र सरकार की तरफ से भविष्य में आने वाले अनलॉक-2 की गाइडलाईन के अनुरूप इन गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विभिन्न कक्षाओं के सैमेेस्टर की तिथियों में संशोधन करने पर भी राज्यपाल से चर्चा की। 

कबूतरबाजी और धोखाधड़ी से विदेश में भेजने वाले लोगों के खिलाफ 139 एफआईआर दर्ज

चंडीगढ़(लहू की लौ) हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि कबूतरबाजी और धोखाधड़ी से विदेश में भेजने वाले लोगों के खिलाफ 139 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके तहत आरोपियों की धरपकड़ करते हुए पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्ता
र किया है तथा उनके कब्जे से एक कार और 10.52 लाख रुपए की नकदी बरामद की है।
विज ने कहा कि हरियाणा की धरती से कबूतरबाजी जैसे गोरखधंधे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए हालही में राज्य स्तर पर ऐसे मामलों की निगरानी एवं जांच करने के लिए 'विशेष जांच दलÓ (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस दल में एक पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 6 एसपी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह टीम पूरे प्रदेश के युवाओं से धोखाधड़ी से लाखों रुपये ऐंठकर गैरकानूनी तरीके से विदेशों में भेजने वाले कबूतरबाजों की जांच करेगी। ऐसा ही मामला अमेरिकी जेलों में बन्द कुछ भारतीयों को भारत वापिस भेजने पर सामने आया था।
एसआईटी प्रमुख भारती अरोड़ा ने बताया कि इस संबंध में टीम को सख्त एवं त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके फलस्वरूप पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कैथल जिला से जगतार उर्फ जग्गी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 10 हजार नकद एवं एक कार बरामद की है। इसी प्रकार दो अलग अलग मामलों में इस्माईलाबाद के सोमनाथ को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 7.50 लाख की नकदी बरामद की है।
अरोड़ा ने बताया कि कैथल जिले की ढाण्ढ निवासी राजकुमार उर्फ राजू को 1.37 लाख रूपए तथा सीतामाई करनाल के जगदीश उर्फ जग्गी को  70 हजार रुपए सहित गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि उसी प्रकार बलदेव नगर अंबाला में दर्ज मामले में पटियाला निवासी लाभ सिंह उर्फ काका, जुंडला के रविन्द्र, मतलौड़ा के दीपक नरवाल, मधुबन के अनिल उर्फ महावीर, कबूलपुर खेड़ा असंध के हरदीप सिंह, असंध के राजेंद्र तथा इसराना के ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। उक्त सभी सात आरोपियों से 85 हजार रुपए नकद बरामद किये है। इनके खिलाफ इमीग्रेशन एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तथा आगे की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि घरौंडा, निगदु, इंद्री तथा असंध में पीडि़तों लोगों की शिकायतों पर भी 4 मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरकारी नौकरी में चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 31 जुलाई, 2020 तक विभिन्न सरकारी पदों पर नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट देकर उन्हें
प्रोविजनल आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के दो महीने के अंदर-अंदर करना होगा। सरकार द्वारा यह छूट 31 जुलाई, 2020 के बाद स्वत: समाप्त हो जाएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखा जा चुका है।
प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के निर्देशों में निहित प्रावधान नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने की अनुमति नहीं देते हैं। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण के सत्यापन के कार्य में बहुत समय लगता है और नई नियुक्तियां न होने के कारण विभागों के कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट देने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के दो महीने के अंदर-अंदर करना होगा। हालांकि, यदि सत्यापन के बाद उम्मीदवार के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो इस छूट से किसी उम्मीदवार को नौकरी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।