हरियाणा में मरीजों के गले की फांस बनते जा रहे है आयुष्मान कार्ड : कुमारी सैलजा

प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिलों का समय पर नहीं हो रहा भुगतान

डॉक्टर इलाज बंद करने की कई बार दे चुके हैं चेतावनी, सरकार देती रही है आश्वासन

चंडीगढ़ (लहू की लौ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि एक ओर सरकार दावा कर रही है कि उसकी ओर से आयुष्मान कार्ड धारकों को पांच लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है जबकि हकीकत ये है कि सरकार की लापरवाही के कारण ही यह योजना गरीब मरीजों के गले की फांस बनती जा रही है, या तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या जो डॉक्टर मरीजों का उपचार कर चुके हैं उन्हें उनके बिल का भुगतान नहीं मिल रहा है। प्रदेश के डॉक्टर कई बार सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं पर उन्हें केवल आश्वासन देकर शांत करा दिया जाता है जबकि हालात आज तक नहीं सुधरे हैं, सरकार को इस योजना को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि जनता भी सच जान सके।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि केंद्र और हरियाणा सरकार लगातार गरीब तबके की जनता के लिए आयुष्मान योजना के तहत 05 लाख रुपए तक का इलाज करवा रही है। ऐसे में इस योजना का लाभार्थी प्राइवेट हॉस्पीटल से अपना इलाज करवाता है तो उसका भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है। प्रदेश में करीब 1.3 करोड़ कार्ड धारक हैं। इनमें चिरायु हरियाणा के तहत 74 लाख 33 हजार 548 कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के तहत 28 लाख 89 हजार कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को निजी अस्पताल के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त करवाने के लिए सरकार प्रतिबंधित है, लेकिन आज से हरियाणा में निजी अस्पताल इस योजना के बहिष्कार की चेतावनी देकर गरीबों की धडक़न बढ़ा देते हैं। सरकार समय पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के बिलों का भुगतान समय पर नहीं करती है। आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हार्ट अटैक, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, घुटना व कूल्हा ट्रांसप्लांटेशन, बांझपन, मोतियाबिंद समेत अन्य चिन्हित गंभीर बीमारियों का फ्री इलाज किया जाता है।

उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पीटल्स संचालकों की सरकार से शिकायत है कि सरकार उनके बिलों को कई कई माह यहां तक की साल तक भुगतान नहीं करती है, दूसरे सरकार की ओर जो पोर्टल बनाया गया है उसमें खामियां ही खामियां हंै, यह पोर्टल ही सबसे बड़ी बाधा है। सरकार के पास जो बिल भेजे जाते हैं उसमें मनमाने ढंग से कटौती की जाती है, इसमें भ्रष्टाचार की बूं आती है। इतना ही नहीं इस योजना के तहत उपचार करने वाले फिजिशियन को जो भुगतान किया जाता है वह बहुत कम है, आईएमए अपना पक्ष कई बार सरकार के समक्ष रख चुका है पर उन्हें केवल आश्वासन देकर टरका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी ही योजना लेकर गंभीर नहीं है।

किसान ने मानसिक परेशानी और आर्थिक तंगी के चलते की आत्महत्या

डबवाली (लहू की लौ) गांव सांवतखेड़ा में 51 वर्षीय किसान ने मानसिक परेशानी और आर्थिक तंगी के चलते अपने खेत में पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के बेटे के बयान के आधार पर इतफाकिया मौत की कार्रवाई करते हुए मृतक का पोस्टामार्टम करवाने के बाद शव को वारिसों को सौंप दिया है।

गांव सांवतखेड़ा निवासी खेम चन्द बिट्टू पुत्र जवाहर राम ने पुलिस को बताया कि उसके पिता जवाहर राम (51) पुत्र दारा राम काफी समय से परेशान चल रहे थे। उनकी मुख्य परेशानी खराब फसल, घर की आर्थिक स्थिति और बेटी की शादी की चिंता थी। इसके अलावा, कुछ समय पहले उसके ताया छनकू राम की मृत्यु हो गई थी, जिससे वे मानसिक रूप से और अधिक टूट गए थे। बिट्टू ने बताया कि बेटी की शादी और खराब फसल की वजह से उनके पिता अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगे थे। डेढ़ एकड़ में बोई गई नरमा और ग्वार की फसल भी पूरी तरह खराब हो गई थी, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई।

मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने देखा कि जवाहर राम ने अपने पड़ोसी विजयपाल के खेत में लगे पेड़ से अपने गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत गांव के सरपंच और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही देसूजोधा पुलिस चौकी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बिट्टू के बयान पर इसे इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई अमल में लायी गई।

2022 तक सबको छत उपलब्ध करवाने की बात करने वाली भाजपा सरकार अपना ही वायदा भूली : कुमारी सैलजा

कहा-सरकार अपने वायदों को साकार रूप देने की दिशा में भी जल्द से जल्द कदम उठाए

चंडीगढ़ (लहू की लौ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि 2022 तक सबको छत उपलब्ध करवाने वाली भाजपा सरकार आज अपने ही वायदे को भूल गई है, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जहां सौ-सौ गज के नि:शुल्क प्लाट देने की योजना शुरू की गई थी आज प्रदेश की भाजपा 30 गज के प्लाट देकर किस्तों में उसकी कीमत वसूल रही है। ऐसे में भाजपा अपने संकल्प पत्र में दिए गए वचन-बेघरों को 05 लाख उपलब्ध करवाएंगे को कैसे पूरा कर पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अपना वायदा पूरा करते हुए सबको छत उपलब्ध करवाई चाहिए।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा जो भी वायदा करती है या संकल्प लेती है उन सबको भूल जाती है, उस जनता को भी भूल जाती है जिससे कुछ वायदा किया था, भाजपा को तभी तो जुमलेबाज कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक सबसे छत उपलब्ध करवा दी जाएगी पर ऐसा हो न सका। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सौ सौ गज के नि:शुल्क प्लाट आवंटित करने की योजना लागू की थी पर भाजपा ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आज भाजपा लोगों को 30-30 गज के प्लाट दे रही है और किस्तों में उसकी कीमत भी वसूल रही है। सरकार को पता होना चाहिए कि शहरों में 30 गज के प्लाट में आवास बनाकर एक परिवार अच्छी तरह से नहीं रह सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों को इस बात का इंतजार है कि सरकार सौ सौ गज के प्लाट कब देगी।

अब प्रदेश सरकार कह रही है कि बिना जमीन वाले पात्र आवेदकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गांवों में 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। सभी पात्र लाभार्थियों को अलग-अलग चरणों में 100 वर्ग गज के भूखंड मिलेंगे, जिनमें से दो लाख व्यक्तियों को जल्द ही लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुमराह करने के लिए शिगूफा छेड़ देती है बाद में सब कुछ भूल जाती है। उन्होंने कहा कि बिना घर और बिना जमीन वालों के बारे में सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। सरकार को अपना वायदा सबको छत को भी पूरा करना चाहिए। सरकार प्लाट का क्षेत्रफल कम करती जा रही है और दस पर बेघर लोगों से जमीन की कीमत किस्तों में वसूल रही हैं। सरकार अपने वायदों को साकार रूप देने की दिशा में भी कदम उठाए।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन अदित्य देवीलाल ने अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए काटी गई कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा

सिरसा में ओटू वियर की कैपेसिटी बढ़ाने और डबवाली में ऑटो मार्केट बनाने का मुद्दा उठाया

 ध्यानाकर्षण पर सवाल पूछे

 क्या 7 लाख रूपए से एक बस्ती में पक्की गलियां, पक्की नालियां, बिजली और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना संभव है?  क्या सरकार की तरफ से इन बस्तियों के लिए पर्याप्त बजट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना जो 2008 में शुरू की गई लगभग 15 साल बाद भी यह योजना धरातल पर लागू क्यों नहीं की गई? क्या सभी पंचायतों में जल्द से जल्द कार्य करवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

डबवाली (लहू की लौ) विधानसभा सत्र के चौथे और आखिरी दिन इनेलो द्वारा अदित्य देवीलाल की तरफ से दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़ते हुए इनेलो विधायक ने कहा कि वर्तमान बीजेपी और इनसे पहले रही कांग्रेस की सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गरीब एवं अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए 100-100 गज के प्लाट आवंटित कर गांवों और शहरों में काटी गई कॉलोनियों में बिजली, पानी, सडक़़, स्कूल व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। ये प्लाट पंचायत की जमीन पर काटे गए हैं जो लगभग सभी जगह गांवों से काफी दूर है जिसके कारण उनको जरूरी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। अत: इन कॉलोनियों में सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अदित्य देवीलाल ने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा कि पिछले दस वर्षों में इस योजना के तहत लगभग 320 करोड़ रूपए का बजट आवंटित किया गया और महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना के तहत लगभग 4573 कॉलोनियों को नियमित किया गया अर्थात् प्रत्येक बस्ती के लिए लगभग 7 लाख रूपए आवंटित हुए। उनका सवाल है कि क्या 7 लाख रूपए से एक बस्ती में पक्की गलियां, पक्की नालियां, बिजली और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना संभव है? अगर नहीं तो इन बस्तियों के लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या सरकार की तरफ से इन बस्तियों के लिए पर्याप्त बजट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछते हुए अदित्य ने कहा कि यह बताया जाए कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना जो 2008 में शुरू की गई लगभग 15 साल बाद भी यह योजना धरातल पर लागू क्यों नहीं की गई? इसके क्या कारण रहे?

  तीसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा कि जैसा उन्हें बताया गया कि अभी तक लगभग एक हजार ग्राम पंचायतों को इसके लिए चयनित किया गया है और अगर इस योजना की यही गति रही तो इस योजना के क्रियान्वयन में लंबा समय लग जाएगा। क्या इसे सभी पंचायतों में जल्द से जल्द करवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? अगर है तो उसका ब्यौरा सदन में दिया जाए?

अदित्य देवीलाल ने सत्र के दौरान ओटू वियर चैनल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सिरसा जिला में किसानों के लिए सबसे बड़ा पानी का स्त्रोत ओटू वियर है। इसकी कैपेसिटी 6 हजार क्यूजिक है। लेकिन हर साल बरसातों में लगभग 45 हजार क्यूजिक पानी इसमें आता है। यह किसानों के लिए पानी उनके खेतों तक पहुंचने का जरिया है। मेरी दरख्वास्त है कि ओटू चैनल की कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि सिरसा जिला के हर गांव तक बरसाती पानी पहुंच सके। दूसरा, डबवाली में कोई ऑटो मार्किट नहीं है। हुड्डा की जमीन वहां है जिसमें ऑटो मार्केट बनाई जा सकती है। 

प्रदेश और जनता के हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, फिर से किसानों और जनता के बीच में जाएंगे: अभय सिंह चौटाला

इनेलो की राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारिणी बैठक में विधानसभा चुनाव में हुई हार पर किया गया मंथन, चार प्रस्ताव किए गए पास, संगठन किया भंग

चंडीगढ़ (लहू की लौ) शनिवार को चंडीगढ़ स्थित जाट भवन में इनेलो की राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारिणी की बैठक की गई जिसमें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन किया गया तथा बैठक में पहुंचे पदाधिकारियों एवं विधानसभा का चुनाव लड़े उम्मीदवारों ने हार के कारणों पर खुलकर अपनी बातों को रखा। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने की। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा, आरएस चौधरी, महेंद्र सिंह मलिक, प्रकाश भारती, अदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला भी मौजूद रहे। बैठक में कानून व्यवस्था, पराली जलाने, बढ़ रहे डेंगू और विधानसभा के लिए बदले में दी गई जमीन का विरोध करने जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पास किए गए। पार्टी संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा जिसके लिए संगठन को भंग किया गया।

प्रेस वार्ता के दौरान इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बताया कि विधानसभा चुनाव में आम चर्चा थी कि हम 15 से 20 सीटें जीतने जा रहे थे। लेकिन आखिरी के दो दिनों में अचानक बड़ा फेर बदल हुआ। हमें उम्मीद थी कि बसपा और इनेलो तीसरी ताकत उभर कर आएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसके क्या कारण रहे। ऐसे में चुनाव में पार्टी के नेताओं की क्या भूमिका रही। साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए राय ली गई। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी की यह राय है कि पार्टी के संगठन में नए लोगों को अहम् भूमिका देनी चाहिए। साथ ही सभी पदों पर 4 साल के बाद उम्मीदवार का बदलाव किया जाना चाहिए ताकि नए साथी पार्टी से जुड़ सकें। उन्होंने सभी निर्णय लेने के लिए ओपी चौटाला को अधिकृत करने के लिए प्रस्ताव रखा ताकि बदलाव किया जा सके। 

अभय सिंह चौटाला ने बताया कि अब प्रदेश की जनता पूरी तरह से यह जान चुकी है कि जो भूपेंद्र हुड्डा हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे, वही भाजपा को सत्ता में लेके आए हैं। भूपेंद्र हुड्डा को डर था कि यदि इनेलो सत्ता में आ गई तो उसके लिए मुश्किल समय शुरू हो जाएगा। हम यह चाह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस सत्ता से दूर रहे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय इनेलो को हराने में लगा रहा। बीजेपी ने पहले इनेलो के टुकड़े किए फिर जेजेपी के साथ गठबंधन किया। अब जेजेपी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जहां बीजेपी ने जात पात को बढ़ावा दिया भूपेंद्र हुड्डा ने भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भाजपा आज भी जाति पाति का जहर घोलकर के आगे बढऩा चाहती है। विधानसभा के अंदर बीजेपी के एक सदस्य ने जाति विशेष को लेकर कटाक्ष किया।

नई विधानसभा बनाने पर भूपेंद्र हुड्डा द्वारा 60-40 के रेशो वाले बयान पर कहा कि हुड्डा को चंडीगढ़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा का है। शाह आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि या तो चंडीगढ़ या फिर 107 हिन्दी भाषी गांव हरियाणा को दिए जाएं। राजीव लोंगोवाल समझौते में भी यह साफ लिखा हुआ था। हरियाणा को बचाने के लिए किसी ने सबसे बड़ा संघर्ष किया तो चौधरी देवी लाल ने किया। एसवाइएल पर भी अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो इनेलो ने लड़ी। हम किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ पंजाब को नहीं जाने देंगे। यदि चंडीगढ़ चाहिए तो 107 हिंदी भाषी गांव हरियाणा में जोड़े जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी अगर यह कहे कि जमीन के बदले जमीन लेंगे तो इसका हम विरोध करते हैं। यह बीजेपी सरकार की कमजोरी है कि वह जमीन के एवज में जमीन दे रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा का मामला आगे नहीं बढ़ेगा और यह सिर्फ खबरों और विवादों तक ही सीमित रहेगा। आगे विधानसभा सीट बढऩे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उसके लिए मौजूदा हरियाणा विधानसभा में ही एक्सटेंशन किया जाए।

सुखबीर बादल द्वारा अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर पूछे गए सवाल पर कहा कि किसको बनाना है किसको नहीं यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है।

यह सरकार किसानों की सबसे बड़ी विरोधी है। पराली को लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि पराली जलाने से मात्र 3 प्रतिशत प्रदूषण होता है बाकी 97 प्रतिशत प्रदूषण कारखानों और वाहनों से होता है। किसानों पर जुर्माना लगाने की बजाय सरकार को कारखानों और वाहनों पर लगाम लगानी चाहिए।

हरियाणा में बढ़ते बीपीएल परिवार सरकार की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड : कुमारी सैलजा

चंडीगढ़ (लहू की लौ)अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि आर्थिक विकास एवं संपन्नता की दृष्टि से भारत में अग्रणी माना जाने वाला हरियाणा अपने ही एक विभाग- नागरिक संसाधन सूचना डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण एक बिलो पॉवर्टी लाइन (बीपीएल) राज्य बन गया है क्योंकि इसकी कुल आबादी का 70 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गई है। बढ़ते बीपीएल परिवार सरकार की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड है। सरकार को बताना चाहिए कि उनके विकास के दावों के बावजूद इतनी बड़ी आबादी गरीब कैसे हो गई?

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि हैरानी की बात यह भी है कि जिन निर्धन लोगों को वास्तव में बीपीएल कार्ड और उसका लाभ मिलना चाहिए था वह उनको नहीं मिला। बीते साल ही जारी प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। जहां पर प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,96,685 रुपये होने का दावा किया जा रहा है तो फिर इतने बीपीएल लोग कैसे हैं और कहां से आ गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। दस साल में भाजपा ने हरियाणा की 70 प्रतिशत आबादी को गरीब बना दिया। अब सरकार इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ते बीपीएल परिवार सरकार की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड है। सरकार को बताना चाहिए कि उनके विकास के दावों के बावजूद  इतनी बड़ी आबादी कैसे गरीब  हो गई?  

उन्होंने कहा कि अगर डाटा में हेरफेर के कारण बीपीएल लोगों की संख्या बढ़ी है तो उन सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराकर दंडित करना चाहिए। अगर परिवार पहचान पत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी आय घोषित करता है तो उसके सत्यापन की जिम्मेदारी सरकार की बनती है पर शायद इसी जांच तक नहीं करवाई जाती। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर अपना पक्ष जनता के समक्ष जरूर रखना चाहिए कि क्या प्रदेश में बीपीएल लोगों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, एक ओर प्रति व्यक्ति आय बढऩे का दावा किया जा रहा है तो बीपीएल लोग कहां से बढ़ रहे हैं। हरियाणा की कुल आबादी दो करोड़ 80 लाख आंकी जा रही है, दिसंबर 2022 में 1.24 करोड़ बीपीएल लोग थे जो अब बढक़र 1.98 करोड हो गए हैं।

डबवाली में कोरोना के दो पॉजिटिव मिले, डाकघर के कर्मचारियों में मचा हड़कम्प

ब्लड कैंप में आया था कोरोना पॉजिटिव

डबवाली(लहू की लौ)शनिवार शाम को डबवाली के दो युवक कोरोना पॉजिटिव मिले। 11 जून को दोनों की सैंपलिंग हुई थी। कोरोना पॉजिटिव मिला युवक वार्ड नम्बर 14 स्थित अग्रवाल पीरखाना ने नजदीक गली कुम्हारा वाली का निवासी है। जबकि दूसरा वार्ड नम्बर 21 में दर्पण सिनेमा के पीछे स्थित गली गुरचरण एमसी वाली का रहने वाला है। जोकि रिटायर्ड फौजी का बेटा बताया जाता है। युवक गुरुग्राम की एक कंपनी में जॉब करता है। बताया जाता है कि दोनों दिल्ली से लौटे हैं। इनमें से एक कोरोना संक्रमित पोस्ट आफिस भी गया था। बताया जाता है कि वह पैसे निकलवाने गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डाकघर कर्मियों में हड़कम्प मच गया है। जिस कर्मी ने उससे डीलिंग की थी, वह छुट्टी पर गया है। वह मूल रूप से रोहतक का रहने वाला बताया जाता है।
ब्लड कैंप में आया था कोरोना पॉजिटिव
शनिवार को सिरसा जिला में कोरोना के आठ पॉजिटिव केस सामने आए। पहली बार हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव मिला। जोकि सिरसा के सरकारी ब्लड बैंक का सर्वेंट बताया जाता है। एतिहात के तौर पर ब्लड बैंक बंद कर दिया गया है। डबवाली स्थित स्टोरेज सेंटर से भी ब्लड इश्यू करने पर रोक लगा दी गई है। बताया जाता है कि पिछले दिनों घुकांवाली गांव में रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में भी उपरोक्त हेल्थ वर्कर पहुंचा था। टीम के साथ ब्लड ब्लीड करवाने में मदद की थी। उस दिन स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से टीम सदस्यों ने उसे कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कहा था। युवक ने टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई।

हमारा शहर, हमारे जिम्मे
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली या अन्य प्रदेशों से आये लोग की कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी सूचना देना जरूरी है। दैनिक लहू की लौ भी सुधि पाठकों से अपील करता है कि अब हमारा शहर, हमारे जिम्मे है। कोई व्यक्ति हॉट स्पॉट एरिया से आता है तो उसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। इसमें सम्बन्धित परिवार के अलावा हम सबकी भलाई है।

रोहतक पीजीआई से भागे आरोपी को सीआईए सिरसा पुलिस ने धर दबोचा

 राजस्थान भागने की फिराक में था आरोपी

सिरसा (लहू की लौ)जिला की सीआईए सिरसा पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए बीती 9 जून 2020 को सिरसा जेल से ईलाज के लिए ले जाए गए पीजीआई एम एस रोहतक से भागे आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए डीएसपी आर्यन चौधरी व सीआईए सिरसा प्रभारी इंस्पैक्टर रविंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि पीजीआई रोहतक से भागे इस आरोपी को शीघ्र अति शीघ्र काबू करने के लिए पुलिस अधीक्षक सिरसा उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. अरूण सिंह ने सीआईए सिरसा पुलिस टीमों का गठन किया था । उन्होंने बताया कि काबू किया गया आरोपी विकास उर्फ विक्की निवासी गांव नेजियाखेड़ा जिला सिरसा को फरवरी 2020 में सीआईए सिरसा पुलिस ने 2600 नशीलें कैप्सूलों के साथ पकड़ा था। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ नाथूसरी चौपटा थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज हुआ था और इस संबंध में वह सिरसा जेल में था।
उन्होंने बताया कि बीती 9 जून 2020 को विकास उर्फ विक्की पीजीआई रोहतक से पुलिस कस्टडी से भाग गया था। इस संबंध में थाना पीजीआई एमएस रोहतक में अभियोग दर्ज किया गया था। सिरसा पुलिस द्वारा आरोपी विकास को सिरसा जेल से पैर के ईलाज के लिए पीजीआई रोहतक ले जाया गया था। डीएसपी आर्यन चौधरी व सीआईए प्रभारी ने बताया कि पुलिस हिरासत से भागने के बाद विकास रोहतक, हांसी, हिसार, फतेहाबाद, भट्टू, चौपटा तथा ऐलनाबाद इत्यादि क्षेत्रों में घूमता रहा। उन्होंने बताया कि सीआईए सिरसा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक तरसेम सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए आरोपी विकास को ऐलनाबाद क्षेत्र से काबू कर लिया।
डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि सहायक उप निरीक्षक तरसेम सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सूचना मिली कि विकास उर्फ विक्की ऐलनाबाद क्षेत्र में छिपा हुआ है और राजस्थान भागने की तैयारी में है। इस सूचना को पाकर सीआईए की पुलिस टीम ने उसे ऐलनाबाद से काबू कर लिया।
 डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी विकास उर्फ विक्की अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वर्ष 2015, 2016, 2017 में उसके खिलाफ राजस्थान के थाना नोहर में चोरी के अभियोग दर्ज हुए थे। वर्ष 2016 में आरोपी के खिलाफ शहर थाना सिरसा में चोरी का अभियोग तथा वर्ष 2019 में शहर थाना सिरसा में एनडीपीएस का अभियोग दर्ज हुआ था। आरोपी विकास के खिलाफ फरवरी, 2020 में नाथूसरी चौपटा थाना में एनडीपीएस का अभियोग दर्ज हुआ था और इसी मामले में वह सिरसा जेल में बंद था।

हजारों रुपये की जुआ व सट्टा राशि के साथ चार लोग काबू

सिरसा (लहू की लौ)जिला भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए जिला पुलिस ने विभिन्न स्थानों से चार लोगों को 11 हजार 140 रुपये की जुआ व सट्टा राशि के साथ काबू किये हैं।
प्रथम घटना में जिला की शहर डबवाली थाना पुलिस ने गस्त व चैकिंग के दौरान गांधी नगर मण्डी डबवाली क्षेत्र से महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर सार्वजनिक जगह पर जुआ खेल रहे दो लोगों को 7500/- रु की जुआ राशि व ताश के पत्तों के साथ काबू किये हैं। इस संबधं में जानकारी देते हुए थाना शहर डबवाली प्रभारी सब इंस्पैक्टर सत्यवान ने बताया की पकड़े गये लोगों की पहचान रमेश कुमार पुत्र माधो राम निवासी गांधी नगर, मण्डी डबवाली व अमनदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी धारीवाल नगर, वाडऱ् नं. 20, मण्डी डबवाली के रुप में हुई है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के खिलाफ थाना शहर डबवाली में गेम्बलिंग एक्ट व भा.द.स. की धारा 188 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है।
  जिला की शहर डबवाली थाना पुलिस ने गस्त व चैकिंग के दौरान गांव देसूजोधा क्षेत्र से महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर सार्वजनिक जगह पर सट्टा खाईवाली करते हुए एक युवक को 1490/ रुपयों के साथ काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना शहर डबवाली प्रभारी सब इंस्पैक्टर सत्यवान ने बताया कि पकड़े गये युवक की पहचान किमत पुत्र रविंद्र सिंह निवासी देसूजोधा के रुप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ थाना शहर डबवाली में गेम्बलिंग एक्ट व भा.द.सं. की धारा 188 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है।
  जिला की थाना सदर सिरसा पुलिस ने गस्त व चैकिंग के दौरान गांव बाजेकां क्षेत्र से महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर सार्वजनिक जगह पर सट्टा खाईवाली करते हुए एक युवक को 2150/ रुपयों के साथ काबू किया है। इस संबधं में जानकारी देते हुए थाना सदर सिरसा प्रभारी इंस्पैक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि पकड़े गये युवक की पहचान बलराम पुत्र रतन लाल निवासी बाजेकां के रुप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ थाना सदर सिरसा में गेम्बलिंग एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है।
सिंह ने बताया कि पकड़े गये युवक की पहचान बलराम पुत्र रतन लाल निवासी बाजेकां के रुप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ थाना सदर सिरसा में गेम्बलिंग एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है।

सीएम मनोहर लाल बोले-मैं धान का दुश्मन नहीं, मुझे पानी से प्यार

सीएम ने कहा-सिरसा जिला में 5573 किसानों ने धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर जताई सहमति

सिरसा (लहू की लौ) मैं धान का दुश्मन नहीं, मुझे पानी से प्यार है। आने वाली पीढ़ी को विरासत में अगर पानी देना है, तो हमें आज संभलना होगा। जल सरंक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा गंभीरता से से प्रयास किए जा रहे हैं और कई कारगर योजनाएं क्रियान्वित की गई है। इसी कड़ी में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य किसानों को धान की बजाए दूसरी फसल लगाने के लिए प्रेरित करना है ताकि किसान फसल विविधिकरण की ओर अग्रसर होकर सरकार की जल बचाव मुहिम में अपना योगदान दें। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को सिरसा के पंचायत भवन में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए सिरसा ब्लॉक के किसानों से सीधा संवाद करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा किसानों पर योजना को थोपने की नहीं है, बल्कि भूमिगत पानी को बचाने की है, जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर 40 मीटर से नीचे है, उन क्षेत्रों में किसानों से धान न लगाने का आह्ïवान किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जल संकट उत्पन्न न हो और किसान की भूमि भी उपजाऊ बनी रहे। अब तक प्रदेश में योजना के तहत 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बजाए दूसरी फसल उगाने के लिए अपनी सहमति जताई है और जल बचाव मुहिम में किसान जुड़ रहे हैं।

5573 किसान दूसरी फसल उगाने के लिए तैयार
उन्होंने कहा कि सिरसा जिला में अब तक मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में 5573 किसानों ने धान की जगह दूसरी फसल उगाने के लिए सहमति जताई है। किसान धान की अतिरिक्तकोई भी फसल या बागवानी अपना सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा 7 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसमें 2 हजार रूपये रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही किसान को दिए जाएंगे और शेष 5 हजार रूपये की राशि फसल तैयार होने पर ही दी जाएगी। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जहां पर विविधिकरण के अंतर्गत वैकल्पिक फसल लगाना संभव नहीं है। ऐसे किसान बासमती किस्म की सीधी बजाई (डीएसआर) कर सकते हैं। जो किसान फसल विविधिकरण करके कपास, मक्का व दलहन फसलों की बिजाई करेंगे। उन किसानों को फसलों की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर की जाएगी। इसके अलावा जल बचाव मुहिम के तहत किसान टपका सिंचाई प्रणाली प्रयोग करें। किसानों को टपका सिंचाई विधि पर 85 फीसद अनुदान दिया जाएगा।

सुझाव पर मुख्यमंत्री ने बजाई ताली
किसानों से संवाद के दौरान जिला के हांडीखेड़ा गांव के किसान नेकी राम ने मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को कारगर बताया और इस मुहिम में दूसरे किसानों को भी आगे आने को कहा। नेकी राम ने सुझाव दिया कि जल बचाना और भू-जल स्तर को ऊपर लाने के लिए रिचार्ज पद्घति पर गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में जल संकट न हो। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं ताली बजाकर उनके सुझाव का अभिनंदन किया। इस दौरान अन्य किसानों ने भी जल बचाव को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री  ने सभी के सुझावों को लेकर भविष्य में योजनाबद्घ तरीके से काम करने का आश्वासन दिया।

फिर शुरू की जाएगी राइस-सूट योजना
प्रदेश में राइस-सूट योजना फिर से शुरू की जाएगी। इसके तहत बरसाती मौसम में 20 एकड़ के किसान को नहर से स्पेशल मोगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवेदन करने वाले सभी इच्छुक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कृषि उपनिदेशक, बागवानी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित (डाकर) जमीन में डेमोस्ट्रेशन पार्क विकसित करवाने, नहरी पानी की चोरी रोकने, पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने तथा योजना के संबंध में अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

सामाजिक संस्थाओं ने निभाई अहम् भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे प्रदेश में प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं ने भी फ्रंट लाइन पर आकर अहम भूमिका निभाई है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई को मिल जुलकर लडऩा है और इस पर विजय प्राप्त करनी है। जिस प्रकार लॉकडाउन के सभी चरणों में नागरिकों ने संयम का परिचय सहयोग किया है। उसी प्रकार अनलॉक के
दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए देश व प्रदेश कोरोनामुक्त करना है।

एसवाईएल व हांसी बुटाना नहर में पानी लाने के किए जा रहे गंभीर प्रयास 
पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा एसवाईएल नहर व हांसी-बुटाना नहर में पानी लाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में लखवार डैम व रेणुका बांध परियोजना सहित अन्य माध्यमों से पानी लाने की योजना प्रगति पर है। लेकिन फिलहाल हमें अपने पास उपलब्ध पानी के उचित इस्तेमाल की ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि प्रति किलोग्राम धान पैदा करने पर 4000 से 5000 लीटर पानी खर्च होता है जो पानी की बर्बादी का एक बड़ा कारण है। पिछली सरकारों द्वारा इस ओर ध्यान न दिए जाने के कारण आज हालत यह हो गई है कि अनेक स्थानों पर भूमिगत जलस्तर 200 फुट से भी गहराई पर चला गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2008 से भूजल स्तर निरन्तर नीचे जा रहा है और किसान को हर वर्ष बोर में नई पाइप डालनी पड़ती है। इस प्रकार पिछले दस साल में पानी 100 फुट नीचे चला गया है। संकट और न गहराए इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से किसानों से अपील की गई है वे स्वेच्छा से जल बचाने की तरफ कदम बढ़ाए।

कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के दोनों ओर 20-20 मीटर के दायरे में बनेगा कंटेनमेंट जोन

विधायक गोपाल कांडा के अनुरोध पर सीएम ने जारी किया सीएस को आदेश
सिरसा (लहू की लौ) सिरसा के विधायक, पूर्व गृहराज्यमंत्री एवं हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमों गोपाल कांडा के अनुरोध पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चीफ सेकेटरी को निर्देश दिए हंै कि अब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के दोनों ओर 20-20 मीटर के दायरे को ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सीएस को फोन पर निर्देेश देते हुए कहा कि ऐसा करने के लिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों को कहा जाए। इसके लिए गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
गौरतलब हो कि कंटेनमेंट जोन के लोगों की समस्याओं को लेकर विधायक गोपाल कांडा ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाल से फोन पर बातचीत  करते हुए कंटेनमेंट जोन की अवधि 28 दिनों से कम किए जाने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे जहां लोगों को परेशानी हो रही है वहीं व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगडऩ़े लगी है। गोपाल कांडा ने कहा था कि जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आती है फिर भी 28 दिनों तक पूरे मोहल्ले या आसपास की गलियों को कंटेनमेंट जोन में रखा जाता है। गोपाल कांडा ने कहा कि दो माह के लॉकडाउन से अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में दुकानें खोलने की ढील मिली पर सिरसा के प्रमुख बाजार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन में चले गए। फिर से उनकी दुकानें बंद हो गई। उन्होंने कहा कि उन लोगों की हालात तो और भी अधिक दयनीय हो गई है जो लॉकडाउन के पश्चात कंटेनमेंट जोन में फंस कर घरों में रहने को मजबूर हैं।
गोपाल कांडा ने मंगलवार को अपने आवास पर मुख्यमंत्री महोहर लाल खट्टर के साथ बातचीत करते हुए कुछ समस्याओं को रखा। उन्होंने कंटेनमेंट जोन की अवधि को कम किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने  चीफ सेकेटरी को फोन पर निर्देश दिया कि अब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के दोनों ओर 20-20 मीटर के दायरे को ही कंटेनमेंट जोन बनाया जाए।

4 दिन में कोराना ठीक होने की जांच हो - विरेन्द्र कुमार

माखोसरानी के युवक पर जिला प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिया मुख्यमंत्री को ज्ञापन
सिरसा (लहू की लौ) मुख्यमंत्री के सिरसा दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी सिरसा जिला कार्यकारिणी के नेता सिरसा में पिछले चार दिनों में 22 कोरोना मरीजों के ठीक होने व कोरोना मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जांच करवाने तथा दोषी अधिकारियों पर मुकदमें दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर ज्ञापन देने हेतु उनसे मिलने गया परन्तु सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एसडीएम ने उनका ज्ञापन लिया।
ज्ञापन बारे जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष विरेन्द्र कुमार एडवोकेट, युवा जोन अध्यक्ष मोनू शर्मा, सिरसा विधानसभा अध्यक्ष हंसराज सामा, मास्टर हरबंस लाल  ने कहा कि इन दिनों सिरसा में वायरल एक ऑडियो में कथित मरीज द्वारा अपने साथी के साथ बातचीत में आरोप लगाया जा रहा है उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत या लक्षण नहीं थे परन्तु अधिकारियों द्वारा कोरोना मरीजों के नाम पर मिलने वाली रकम के लिए कथित तौर पर स्वस्थ व्यक्तियों को भी कोरोना संक्रमित दिखाकर फंड के नाम पर लाखों रूपये का गोलमाल किया जा रहा है। इस ऑडियो में एक बात और भी सामने आई है कि सिरसा के सिविल हस्पताल में उपचाराधीन कोरोना मरीजों को दवाई, खाना व अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिस सम्बन्ध में उसने कहा है कि कोरोना से नहीं तो भूख से जरूर मर जाएंगे। जिलाध्यक्ष विरेन्द्र कुमार आरोप लगाया कि सिरसा में ऐसा कौन-सा अजूबा है कि मात्र चार दिनों में 22 मरीज ठीक हो गए, मोनू शर्मा ने कहा कि सिविल होस्पीटल में मरीजों को दवाई, सुविधा और खाना नहीं मिलता और यदि अधिकारी अपनी कुव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने के लिए चार दिन में मरीजों को नेगेटिव बताकर घर भेज रहे हैं तो वे जानबूझ कर सिरसा की जनता को मौत के मुंह में धकेल रहे है। हंसराज सामा ने कहा कि वायरल ऑडियो में कुव्यवस्थाओं का आंकलन करने की बजाय माखोसरानी के उक्तयुवक पर जिला प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करवाना अधिकारियों की मंशा पर संदेह उत्पन्न करता है। आम आदमी पार्टी सिरसा की मांग है कि चार दिनों में 22 कोरोना मरीजों के ठीक होने के मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए तथा माखोसरानी के उक्त युवक पर दर्ज एफआईआर रद्द करवाए व दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज करवाए जाएं। इस अवसर पर जिला कार्यकारणी सदस्य राजबीर सिधू, युवा नेता सौरभ राठौड़, राहुल महिपाल, अरूण सिंह, अंकुश शर्मा व हरीश गर्ग भी शामिल थे।

मांागों को लेकर ज्ञापन सौंपा

सिरसा(लहू कीलौ)सोमवार को सुबह हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी तालमेल कमेटी सिरसा डिपो व डबवाली डिपो के नेता मदनलाल खोथ, रामकुमार चुनरिया, चंद्रशेखर धमी, भीम सिंह चक्का, पृथ्वी सिंह चाहर, चमनलाल स्वामी, सुरजीत सिंह अरोड़ा, सीता सिंह रिछपाल व कर्मचारी अमरजीत सुरेंद्र सिंह मोहन सिंह बलवंत सिंह वह अन्य कर्मचारियों ने गेट मीटिंग करके अपनी मांगों को लेकर महानिदेशक हरियाणा राज्य के नाम ज्ञापन सौंपा। और तालमेल कमेटी नेताओं ने सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह चप्पल जूते से पिटाई करने व जान से मारने की धमकी देने की कड़े शब्दों में निंदा की वह सोनाली फोगाट को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने व सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग भी की।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता : दुग्गल

कोटा से हिसार तक चलने वाली टे्रन का विस्तार अब सिरसा तक  किया
सिरसा(लहू की लौ)सांसद ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9 जून को सिरसा में किसानों से रूबरू होंगे और उनसे फसल विविधिकरण तथा जल संरक्षण विषय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि कोटा से हिसार तक चलने वाली टे्रन का विस्तार अब सिरसा तक कर दिया गया है, जिससे यहां के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।

सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल सोमवार को अपने निवास पर प्रैस को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उनके साथ जिलाध्यक्ष भाजपा यतिंद्र सिंह एडवोकेट, जिला महामंत्री प्रदीप रातुसरिया, पूर्व चेयरमेन जगदीश चोपड़ा, अमन चोपड़ा, लखविंद्र मल्लेकां, नीरज बंसल, कर्ण दुग्गल, राजेंद्र लोहिया, रणबीर बांगड़वा, डा. भजन, पंकज दुग्गल मौजूद रहे।
सांसद दुग्गल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष बहुत ही प्रभावशाली रहा है। सरकार ने इसमें अनेक ऐतिहासिक निर्णय जैसे अनुच्छेद 370 हटाना, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, तीन तालाक, करतारपुरा गलियारा राष्ट्र को समर्पित करने के साथ-साथ वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम विशेष रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को ऐतिहासिक योजना बताते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने महिलाओं के खाते में दो किस्तों के माध्यम से सीधा वित्तीय लाभ देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान निधि के माध्यम से भी किसानों को सीधे रूप में केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद पहुंचाई है।
सांसद दुग्गल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश के लोगों ने लॉकडाउन के विभिन्न चरणों का पालन किया। संक्रमण के फैलाव को व्यापक स्तर पर फैलने से रोकने में हम कामयाब हुए हैं। दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में मृत्यु दर भी कम है, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना को खिलाफ देशवासी अनुशासन का पालन करते हुए मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन काम करने के लिए मेडिकल स्टाफ, पेरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सफाई कर्मचारी और दूसरे वे कोरोना यौद्धा जिन्होंने महामारी को रोकने में अपना बहुमुल्य योगदान दिया है उनका आभार भी व्यक्त किया और कहा कि उनके दिए गए अतुलनीय सहयोग के कारण हम कोरोना संक्रमण के व्यापक फैलाव को रोकने में कामयाब हुए हैं।

• सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि गिरता भूमिगत जल स्तर चिंता का विषय है और यह हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि सरकार की जल बचाव मुहिम से जुड़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आह्ïवान पर किसानों ने मेरा जल मेरी विरासत योजना के तहत धान की फसल की जगह दूसरी फसल लगाने का आश्वासन दिया है। अब तक 50 हेक्टेयर भूमि के किसानों ने योजना पर अपनी सहमति जताई है। प्रदेश सरकार द्वारा योजना के तहत एक लाख हैक्टेयर भूमि में धान की जगह दूसरी फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। धान की फसल की जगह दूसरी फसल लगाने पर सरकार द्वारा 7 हजार प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

100 नशीले प्रतिबंधित कैप्सूलों सहित युवक काबू

सिरसा (लहू की लौ)जिला भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की रानिया थाना पुलिस ने गश्त व चैकिंग के दौरान पट्टी राठीवास ढुडियांवाली क्षेत्र से एक युवक को 100 नशीले प्रतिबंधित कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए रानियां थाना प्रभारी सब इंस्पैक्टर साधू राम ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान राजू उर्फ राजू राम पुत्र सकुरा राम निवासी पट्टी राठीवास गांव ढुडियांवाली के रूप में हुई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक से सप्लायर के बारे में नाम पता मालूम कर दो लोगों के खिलाफ थाना रानियां में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी सब इंस्पैक्टर साधू राम ने बताया कि रानियां थाना की जीवन नगर पुलिस चौकी की  एक पुलिस टीम गश्त व चैकिंग के दौरान पट्टी राठीवास गांव ढुडियांवाली क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान सामने से आ रहे युवक ने पुलिस पार्टी को देखकर वापिस मुड़कर भागने की कोशिश की तो शक के बिनहा पर उक्त युवक को काबू कर उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 100 नशीलें प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए।

जनता व कर्मचारियों की मांग नहीं तो परिवहन विभाग का निजीकरण क्यों-तालमेल कमेटी

डबवाली (लहू की लौ)स्टेज कैरिज स्कीम 2016 रद्द करने व लम्बित मांगों को लागू करने के प्रति गम्भीर नहीं सरकार। सभी डिपुओं की तालमेल कमेटी 8 जून को महाप्रबंधकों के माध्यम से महानिदेशक राज्य परिवहन को ज्ञापन सौंप कर विभाग के निजीकरण पर रोक लगाने व मांगों को लागू करने की पुरजोर मांग की जाएगी।*
हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेता व हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया, सिरसा डिपो के प्रधान मदनलाल खोथ व डबवाली सब डिपो के प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर ने सयुंक्त ब्यान में बताया गत दिवस परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ बातचीत में तालमेल कमेटी ने स्टेज कैरिज स्कीम 2016 के खिलाफ तर्कों सहित लिखित सुझाव व एतराज़ देकर परिवहन विभाग के निजीकरण का डटकर विरोध किया। फिर भी  कर्मचारियों के एतराज़ व सुझाव को दरकिनार करके कोरोना महामारी की आड़ में विभाग का निजीकरण कर रही हैं सरकार। कर्मचारी नेताओं ने जोर देकर कहा प्रदेश की जनता, छात्र-छात्राओं, जनप्रतिनिधियों व रोड़वेज कर्मचारियों की परिवहन विभाग के निजीकरण की मांग नहीं फिर भी सरकार प्राइवेट बसों को रूट परमिट देकर विभाग को बर्बाद करने पर क्यों अड़ी हुई है?उन्होंने कहा प्राइवेट बसें सरकार को भी भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है, एक प्राइवेट बस प्रति माह सरकार को एकमुश्त 14 हजार रुपये टैक्स दे रही है जबकि हरियाणा रोड़वेज की एक बस प्रति माह 40 हजार से 60 हजार रुपये टैक्स दे रही है।उन्होंने बताया स्टेज कैरिज स्कीम के तहत मुख्य मार्गों पर परमिट देना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। कर्मचारी नेताओं ने जोर देकर कहा परिवहन विभाग के निजीकरण व प्राइवेट बसें चलने से जनता को बेहतर परिवहन सेवा नहीं मिलेगी व स्थाई रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा स्टेज कैरिज स्कीम 2016 के तहत प्राइवेट बसों को रूट परमिट देने बारे अचानक आनन-फानन में स्टेज कैरिज स्कीम 2016 को लागू करने की सरकार की क्या मजबूरी हो गई। एक तरफ तो देश व प्रदेश की जनता कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है, दूसरी तरफ सरकार जल्द बाजी में स्टेज कैरिज स्कीम लागू करके निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करके विभाग को तहस-नहस करने पर तुली हुई है। कर्मचारी नेताओं ने कहा सरकार रोड़वेज कर्मचारियों के विरोध के चलते निवर्तमान परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता 13 जून  2017 में हुई मीटिंग में स्टेज कैरिज स्कीम को रद्द कर चुकी हैं, अब फिर सरकार  इस स्कीम को लागू करके वादाखिलाफी कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट रूट परमिट देने की स्कीम को संशोधन करने की बजाए रद्द करें। पूंजीपतियों का मोह छोड़ कर विभाग में बढ़ती आबादी अनुसार 14 हजार सरकारी बसें शामिल करें ताकि आम जनता व छात्र-छात्राओं को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा मिलने के साथ 84 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिल सकें। उन्होंने बताया स्टेज कैरिज स्कीम को रद्द करने व लम्बित मांगों को लागू करने की मांग को लेकर सभी डिपूओं की तालमेल कमेटी अपने अपने डिपो में 8 जून को महाप्रबंधकों के माध्यम से महानिदेशक राज्य परिवहन को ज्ञापन भेजेंगी। उसके बाद तालमेल कमेटी की एक दर्जन टीमों द्वारा 16 जून से 29 जून तक सभी डिपुओं में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करके विभाग के निजीकरण का विरोध किया जाएगा।
कर्मचारी नेताओं ने कहा परिवहन मंत्री के साथ 6 जनवरी को हुई बैठक में मानी गई मांगों को लागू ना करके सरकार कर्मचारियों को आन्दोलन के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कोरोना महामारी के दौरान मौत के मुंह में रह कर कर्मचारी जोखिम भरी ड्यूटी कर रहे हैं। परन्तु सरकार द्वारा पीपीई किट सहित सभी उपकरणों का प्रबंध नहीं किया जा रहा। उन्होंने 50 लाख रूपये एक्शग्रेसिया बीमा पॉलिसी में शामिल करने, जोखिम भत्ता व इंसेंटिव देने, लॉकडाउन के समय विभाग को करोड़ों रूपये के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज देने के अलावा तीन वर्ष का बकाया बोनस देने, 2002 से पहले के भर्ती कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने,परिचालकों का ग्रेड पे बढ़ाने, कर्मशाला कर्मचारियों के कटौती किये राजपत्रित अवकाश पहले की तरह लागू करने, 2016 में भर्ती चालकों को पक्का करने,परिचालकों को ई टिक्टींग मशीन उपलब्ध करवाने, विभाग में बढ़े हुए किराये को राउंड फिगर में लागू करने, शिक्षा भत्ता व रोके गए डीए व एलटीसी का भुगतान करने,सभी खाली पदों पर पक्की भर्ती करने व सभी श्रेणियों के खाली पड़े प्रॅमोशनल पदों पर प्रमोशन करने आदि मांगों को अनेक मीटिंगों में मान लेने के बाद भी लागू नहीं करने से कर्मचारियों में भारी रोष है।

14,450 रुपए की जुआ राशि के साथ पांच लोग काबू

सिरसा (लहू की लौ)जिला भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए जिला की थाना शहर सिरसा पुलिस ने गस्त व चैकिंग के दौरान बाल्मीकि चौक सिरसा क्षेत्र से महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर सार्वजनिक जगह पर जुआ खेल रहे 5 लोगों को 14,450 रु. की जुआ राशि व ताश के पत्तों के साथ काबू किये हैं। पकड़े लोगों की पहचान सुनील कुमार पुत्र मुकुंद निवासी कांडा कॉलोनी सिरसा, राकेश पुत्र श्याम लाल, गुलशन पुत्र बंसी लाल निवासी नजदीक खालसा हाई स्कूल सिरसा, धीरज कुमार पुत्र रमेश लाल निवासी मेला ग्राउंड सिरसा व जोनी उर्फ नितिन पुत्र सतीश कुमार निवासी कीर्ति नगर, सिरसा के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते थाना शहर सिरसा प्रभारी इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि पकड़े गए लोगों के खिलाफ थाना शहर सिरसा में गेम्बलिंग एक्ट व भा.द.सं. की धारा 188 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है।

सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयास लाए रंग, विदेश में फंसे ऐलनाबाद के भगत सिंह दयाल व रतिया की सुमन लौटे अपने घर

सकुशल घर वापसी होने पर भगत ङ्क्षसह व सुमन ने सांसद का किया धन्यवाद, परिजनों ने भी सांसद का जताया आभार
सिरसा(लहू की लौ) कोरोना वैश्विक महामारी के कहर से पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है। लॉकडाउन के चलते विदेशों में देश के विभिन्न जिला के नागरिक फंसे हुए हैं। इन्हीं में ऐलनाबाद के भगत सिंह दयाल व रतिया की सुमन भी थी, जोकि विदेश में अलग-अलग जगहों पर लॉकडाउन के चलते फंसे होने के कारण अपने घर नहीं लौट पा रहे थे। जब दोनों परिवार वालों ने इस बारे सांसद सुनीता दुग्गल को अवगत करवाया तो सांसद ने आश्वासन दिया कि वे इन्हें जल्द विदेश से घर वापस लाएंगी। सांसद ने दोनों के घर वापसी के लिए विदेश मंत्रालय में पत्र लिखने के साथ-साथ विदेश मंत्री जयशंकर से बात भी की। इस तरह से सांसद के प्रयास रंग लाए और दोनों भगत सिंह दयाल व सुमन अपने घर वापस सकुशल लौट आए। दोनों के घर लौटने पर परिवार वालों ने तय दिल से आभार व्यक्त किया। सांसद के इस काम की पूरे लोकसभा क्षेत्र में तारिफ हो रही है।
सिरसा जिला के ऐलनाबाद का भगत सिंह दयाल यूएई में काम करते हैं और वे वहीं रहते हैं। अचानक भगत सिंह दयाल के पिता की तबीयत खराब हो गई। ऐसे में भगत सिंह दयाल को यूएई से ऐलनाबाद अपने घर आना था। लेकिन लॉकडाउन के चलते उनके वापिस आने में कठिनाई आ रही थी। सभी कौशिशों के बावजूद भी वह अपने घर नहीं लौट पा रहा था। ऐसे में जब भगत सिंह दयाल के परिवार वालों ने इस बारे सांसद सुनीता दुग्गल को अवगत करवाया तो सांसद ने उन्होंने आश्वासन दिया कि वे भगत सिंह दयाल को घर वापिस लाएंगी। सांसद ने भगत सिंह दयाल के पासपोर्ट आदि सभी जानकारियों के साथ विदेश मंत्रालय में पत्र लिखा और विदेश मंत्री जयशंकर से फोन पर कई बार बात की। सांसद के प्रयासों का ही परिणाम रहा कि ऐलनाबाद के भगत सिंह दयाल यूएई से सकुशल अपने घर लौट आए।
इसी प्रकार रतिया से सन 2017 से सुमन रानी पुत्री सुखचरन अरोडा टिब्बा कलोनी निवासी यूक्रेन में पढाई कर रही रही है कोरोना महामारी के चलते यूक्रेन में 31 दिसम्बर तक लॉक डाउन है जिसको लेकर भारत के सभी छात्र भारत वतन वापसी कर रहे थे लेकिन दो बार एम्बेसी में अप्लाई करने पर भी एयर इंडिया फ्लाइट सूची में सुमन का नाम न होने से सुमन की टेंशन बढ गई। जिस पर परिवार ने सांसद सुनीता दुग्गल से सम्पर्क किया और
पुरे मामले अवगत करवाया । सांसद दुग्गल ने मामले की जानकारी लेकर विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा व विदेश मंत्री से बात की और बेटी सुमन से यूक्रेन में  बात कर आश्वासन दिया की घबराने की जरूरत नही है जल्द समाधान होगा । वही 3 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट थी उसमें भी सुमन का नाम नही था । जिस पर देर शाम सांसद दुग्गल ने यूक्रेन में फिर सुमन से बात की और उसके बाद फिर विदेश मंत्री से बात की जिसके बाद एम्बेसी से मेल आई और ऐन मोके पर एयर इंडिया की टिकट बुक हो पाई। जिसके बाद सुमन बुधवार रात वापिस लोटी। सांसद सुनीता दुग्गल के कडे प्रयास से सुमन अरोडा  बुधवार रात्रि को अपने वतन लौटी।